नोंदवही नसल्यास अधिकारी, कर्मचाऱ्यांवर एफआयआर; राज्य सरकारचा निर्णय

एज्युवार्ता न्यूज नेटवर्क

अनुदान पात्र शिक्षक (Teachers) व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना वैयक्तिक मान्यता ज्या अभिलेख्यावरून देण्यात आले आहेत, त्यामध्ये त्यावेळेची जावक नोंदवही उपलब्ध नसल्याच्या तक्रारी येत आहे. ही नोंदवही उपलब्ध झाली नाही तर संबंधित अधिकारी व कर्मचाऱ्यांवर थेट गुन्हा दाखल (FIR) करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने (Government) घेतला आहे. याबाबत संबंधितांना स्पष्ट सुचना देण्यात आल्या आहेत.

अनुदानासाठी पात्र शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना वैयक्तिक मान्यतेसाठी देण्यात आलेल्या संबंधित कागदपत्रांची तपासणी करणे आवश्यक आहे. त्यांना वैयक्तिक मान्यता, ज्या अभिलेख्यावरून देण्यात आले आहेत, त्यामध्ये त्यावेळेची जावक नोंदवही उपलब्ध नसल्याबाबत क्षेत्रीय स्तरावरून सांगण्यात येत आहे. तसेच, काही प्रकरणांच्या बाबतीत शासन निर्णयातील अटी शर्तींची पूर्तता होत असल्याची पडताळणी करण्यासाठी आवश्यक कागदपत्रे काही कारणामुळे उपलब्ध होत नाहीत. त्यामुळे क्षेत्रीय स्तरावरून अद्यापही टप्पा वाढ किंवा टप्पा अनुदान आदेश काढण्यात आलेले नाहीत.

हेही वाचा : अकरापैकी सहा कागदपत्रे द्या अन् शालार्थ आयडी मिळवा!

अनुदानासाठी पात्र शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना तातडीने अनुदान उपलब्ध व्हावे, यासाठी शासनाकडून कार्यवाही निश्चित करण्यात आली आहे. त्यानुसार ज्या कार्यालयामध्ये आवक जावक नोंदवही उपलब्ध नाही, अशा कार्यालय प्रमुखांनी सर्वप्रथम आवक जावक नोंदवहीचा शोध घेण्याची कार्यवाही करावी. त्यानंतर आवक जावक नोंदवही उपलब्ध होत नसल्यास या प्रकरणी सखोल चौकशी केली जाणार आहे. चौकशीमध्ये दोष असणाऱ्या अधिकारी व कर्मचारी यांची नावे, पदनाम निश्चित करून जबाबदारी निश्चित करावी. त्यानंतर त्यांच्याविरोधात अशाप्रकरणी अभिलेख कायद्यातील तरतुदीनुसार एफआयआर दाखल करावे, असे स्पष्ट आदेश शासनाने दिले आहेत.

दरम्यान, शालार्थ आयडी मिळविण्यासाठी सरकारने ११ कागदपत्रे निश्चित केली आहेत. त्यापैकी सहा कागदपत्रे असली तरी संबंधितांचा अनुदान मिळण्याचा मार्ग मोकळा होईल. कागदपत्रांची पडताळणी झाल्यानंतर त्यांना शालार्थ आयडी (Shalarth News) देण्याचे आदेश शासनाने दिले आहेत. शालार्थ आयडी मिळविताना पात्र शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांची दमछाक होते. अनेकदा अडवणुक होत असल्याच्या तक्रारी केल्या जातात. पण आता सहा कागदपत्रांची खातरजमा झाल्यानंतर कोणीही अडवणूक करू शकणार नाही. किमान सहा कागदपत्रांची पुरावा म्हणून विभागीय शिक्षण उपसंचालक, विभागीय अध्यक्ष  संबंधित कार्यालयाकडून खात्री करतील. तसेच कार्यालय प्रमुख यांनी प्रमाणित केलेल्या नक्कलाचा उपयोग शालार्थ आयडी देताना केला जाईल, असे शासनाकडून स्पष्ट करण्यात आले आहे.

हेही वाचा : जोडा आधार, नाहीतर थांबणार पगार; शिक्षकांमध्ये संतापाची लाट

यापूर्वी २० टक्के व ४० टक्के अनुधान घेणाऱ्या शाळांची अटी शर्तीची पुर्तता होत नसल्यास त्यांना अनुदानाचा वाढीव टप्पा मिळणार नाही. असे असले तरी त्यांना पुर्वीप्रमाणे अनुदान वितरीत केले जाईल. वैयक्तिक मान्यतेबाबत अनियमितता असल्यास ही मान्यता रद्द केली जाईल. शासन निधीचा विनियोग होत नसल्यास संबंधित शाळांची मान्यता रद्द करण्यात यावी, असे स्पष्ट करण्यात आले आहे.