तलाठी भरतीत महसूल सेवकांना प्राधान्य, जागा राखीव ठेवण्याचा सरकारचा निर्णय
बैठकीत महसूल सेवकांना चतुर्थ श्रेणीमध्ये समाविष्ट करून मानधनाऐवजी वेतनश्रेणी मंजूर करण्याची मागणी विचारात घेण्यात आली. मात्र, सध्याच्या नियमांनुसार वेतनश्रेणी लागू करता येत नसल्याचे स्पष्ट करण्यात आले. मात्र, त्याला पर्याय म्हणून या महसूल सेवकांना तलाठी भरतीमध्ये जागा राखीव ठेवण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. यामुळे अनेकांना दिलासा मिळाला आहे.

एज्युवार्ता न्यूज नेटवर्क
राज्यातील महसूल सेवकांचा (Revenue Servants) दीर्घकाळ प्रलंबित प्रश्न मार्गी लावण्यासाठी सरकारने सकारात्मक भूमिका घेतली आहे. महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे (Chandrashekhar Bawankule) यांच्याकडून महसूल सेवक (कोतवाल) यांना तलाठी भरतीत (Talathi Recruitment) प्राधान्य देण्याचे आश्वासन देण्यात आले आहे. त्यामुळे राज्यात कोतवाल म्हणून काम करणाऱ्यांना अनुभवानुसार तलाठी पदांवर पडती मिळण्याची शक्यता आहे. तलाठी भरतीमध्ये त्यांच्यासाठी काही जागा राखीव (Reserved Quota) ठेवण्याचा निर्णय उच्चस्तरीय बैठकीत घेण्यात आला आहे.
उच्च न्यायालयात विविध संवर्गातील २ हजार २२८ पदांच्या निर्मितीला शासन मंजूरी
बैठकीत महसूल सेवकांना चतुर्थ श्रेणीमध्ये समाविष्ट करून मानधनाऐवजी वेतनश्रेणी मंजूर करण्याची मागणी विचारात घेण्यात आली. मात्र, सध्याच्या नियमांनुसार वेतनश्रेणी लागू करता येत नसल्याचे स्पष्ट करण्यात आले. मात्र, त्याला पर्याय म्हणून या महसूल सेवकांना तलाठी भरतीमध्ये जागा राखीव ठेवण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. यामुळे अनेकांना दिलासा मिळाला आहे.
महसूलमंत्र्यांनी महसूल सेवकांना न्याय देण्यासाठी पर्याय सुचवला. त्यांच्या अनुभवानुसार तलाठी भरतीमध्ये काही जागा राखीव ठेवून, ज्यांना किमान पाच वर्षांचा अनुभव आहे, त्यांना 25 अतिरिक्त गुण देण्याचा प्रस्ताव मांडला. अधिकाऱ्यांनी या प्रस्तावावर सकारात्मक प्रतिसाद दिला असून, लवकरच शासन निर्णय (GR) निघण्याची शक्यता आहे.