अनुकंपा भरती कायमची बंद करा; स्पर्धा परीक्षा समन्वय समितीची सरकारकडे मागणी
अनुकंपा भरती द्वारे नियुक्त बहुतांश उमेदवारांना काम तर जमतच नाही परंतु मराठी सुद्धा बोलता येत नाहीये. इथे MPSC मार्फत साथ क्लार्क व्हायचे म्हटले तर प्रेलिम्स, मेन्स असे अडथळे पार करावे लागतात. मात्र, अनुकंपा उमेदवारांना कोणतीही परीक्षा न देता नियुक्त्या वाटल्या जात आहेत. हे लवकर थांबवावे अशी राज्य सरकारला कळकळीची विनंती असल्याचे समन्वय समितीने म्हटले आहे.
eduvarta@gmail.com 
एज्युवार्ता न्यूज नेटवर्क
अनुकंपा भरती (Anukampa recruitment) कायमची बंद करावी. मृत पावलेल्या कुटुंबाला सर्वात पर्यायी योजना द्यावी, जसे की विधवा स्त्रीला शेवटपर्यंत पेन्शन द्यावी अन्यथा सर्वात लहान पाल्य किमान पंचवीस वर्षाचा होईपर्यंत पेन्शन देण्यात यावी. परंतु कोणालाही कायमस्वरूपी नोकरी देण्यात येऊ (Permanent job should not be available) नये, अशी विनंती स्पर्धा परीक्षा समन्वय समितीने (Competitive Examination Coordination Committee) आपल्या 'एक्स' या सोशल मिडियाद्वारे राज्य सरकारकडे केली आहे.
हायकोर्टाचा मोठा निर्णय! खाजगी शाळांची फी ठरवणे सरकारचा अधिकार नाही..
अनुकंपा भरती द्वारे नियुक्त बहुतांश उमेदवारांना काम तर जमतच नाही परंतु मराठी सुद्धा बोलता येत नाहीये. इथे MPSC मार्फत साथ क्लार्क व्हायचे म्हटले तर प्रेलिम्स, मेन्स असे अडथळे पार करावे लागतात. मात्र, अनुकंपा उमेदवारांना कोणतीही परीक्षा न देता नियुक्त्या वाटल्या जात आहेत. हे लवकर थांबवावे अशी राज्य सरकारला कळकळीची विनंती असल्याचे समन्वय समितीने म्हटले आहे.
अनुकंपा तत्वावरील उमेदवारांना नियुक्ता देणे हे कुठंतरी थांबलेच पाहिजे. कर्तृत्व नसणाऱ्याना का म्हणून नियुक्त्या द्याव्या? असे मा. सर्वोच्च न्यायालयाने सुद्धा स्पष्ट केले आहे की, अनुकंपा नियुक्ती फक्त एक सुविधा आहे हक्क नाही. त्यामुळे अनुकंपा तत्वावरील नियुक्त्या या मात्र उमेदवारांवर अन्यायकारक ठरत असल्याचे मत समन्वय समितीने व्यक्त केले आहे. त्यांच्या या मागणीकडे सरकार किती गांर्भि‍याने घेतंय हे पाहाणं महत्त्वाचं ठरणार आहे.
