उच्च न्यायालयात विविध संवर्गातील २ हजार २२८ पदांच्या निर्मितीला शासन मंजूरी

सरकारी नोकरीच्या प्रतीक्षेत असलेल्या तरुणांसाठी महत्त्वाची अपडेट समोर आली आहे. मुंबई उच्च न्यायालय, नागपूर आणि औरंगाबाद खंडपीठाकरिता नव्याने २ हजार २२८ पदांची निर्मिती करण्यास करण्यास राज्य मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. यामुळे राज्यातील अनेक उमेदवारांचे सरकारी नोकरीचं स्वप्न पूर्ण होणार आहेत.

उच्च न्यायालयात विविध संवर्गातील २ हजार २२८ पदांच्या निर्मितीला शासन मंजूरी

एज्युवार्ता न्यूज नेटवर्क

सरकारी नोकरीच्या प्रतीक्षेत असलेल्या तरुणांसाठी महत्त्वाची अपडेट समोर आली आहे. मुंबई उच्च न्यायालय, नागपूर आणि औरंगाबाद खंडपीठाकरिता (Bombay High Court, Nagpur and Aurangabad Benches नव्यानेहजार २२८ पदांची निर्मिती (Creation of 2,228 new posts) करण्यास करण्यास राज्य मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता (Approval in the state cabinet meeting) देण्यात आली. यामुळे राज्यातील अनेक उमेदवारांचे सरकारी नोकरीचं स्वप्न पूर्ण होणार आहेत. मागील काही वर्षांच्या कालावधीनंतर न्यायालयात ही सर्वात मोठी भरती प्रक्रिया राबवली जाणार आहे.

शिक्षण जातीवादामुळे कागदपत्रे तपासण्यास नकार; आंबेडकरांचे पुण्यातील मॅडर्न काॅलेजवर गंभीर आरोप

न्यायालयीन कामकाज गतीने होण्यासाठी मनुष्यबळाची आवश्यकता असल्याने राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत २ हजार २२८ पदांना मंजूरी देण्यात आली आहे. त्यानंतर आता ही भरती प्रक्रिया लवकरात लवकर पार पाडण्याच्या दृष्टीकोनातून शासन स्तरावर हालचाली सुरू झाल्या आहेत. दिवाळीनंतर महापालिका व स्थानिक स्वराज्य संस्थांची अचारसंहिता संपल्यानंतर लगेच या भरतीच्या कामाला वेग येण्याची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे.

न्यायालयीन कामकाजामध्ये माहिती तंत्रज्ञान, कृत्रिम बुद्धिमत्तेचा जास्तीत जास्त वापर करून कामकाज गतिमान होण्याच्या दृष्टीनेहजार २२८ पदे निर्माण करण्यात आली आहेत. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या मुंबई येथील मूळ शाखा व अपील शाखा आणि औरंगाबाद व नागपूर खंडपीठाकरिता गट-अ ते गट-ड संवर्गात अतिरिक्त पदांची निर्मिती करण्यात येत आहे.

या पदनिर्मिती प्रस्तावाला मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. मंजूर झालेल्या पदांपैकी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या मूळ शाखेशी संबंधित ५६२, अपील शाखेशी ७७९, औरंगाबाद खंडपीठ ५९१ आणि नागपूर खंडपीठासाठी २९६ पदांची निर्मिती होणार आहेत. सर्व पदांचा विचार करता एकूण २ हजार २२८ पदे निर्माण होणार आहे. त्यामुळे राज्यातील जवळपास २२०० पेक्षा अधिक उमेदवारांच्या हाताला काम मिळणार असल्याने इच्छुकांमध्ये आनंदाचे वातावरण पाहायला मिळत आहे.