शुल्क प्रतिपुर्तीवरून शिक्षण विभाग व विनानुदानित संस्थांमध्ये वाद

एज्युवार्ता न्यूज नेटवर्क

RTE Admission : सक्तीच्या व मोफत प्राथमिक शिक्षण हक्क कायद्याप्रमाणे व त्यानुसार असलेल्या नियमाप्रमाणे २५ टक्के आरक्षणातील विद्यार्थ्यांची शुल्क प्रतिपुर्ती राज्य शासनाने करणे बंधनकारक आहे. परंतु, शुल्क प्रतिपुर्ती संदर्भात महाराष्ट्र राज्य शिक्षण खाते (Education Department) व विनाअनुदानित शिक्षण संस्था (Private Schools) यात काही वाद आहेत. यात नेमके कोण खरे बोलते हे कळत नाही, असा दावा अखिल भारतीय समाजवादी शिक्षण हक्क सभा आणि २५ टक्के आरक्षण पालक संघाने केला आहे. (RTE 2023 News Update)

शिक्षणविषयक ताज्या बातम्यांसाठी येथे क्लिक करा. http://eduvarta.com/

शासनाकडून शुल्क प्रतिपुर्वी होत नसल्याने विनाअनुदानित शिक्षण संस्था २५ टक्के आरक्षणात प्रवेश मिळालेल्या विद्यार्थ्याच्या पालकाकडून शुल्क वसुल करतात. त्यांच्यावर दबाव टाकतात. काही ठिकाणी विद्यार्थ्यांना दुजाभावाची वागणूक देण्यात येते. पालकांची अडवणूक करण्यात येते. पण पालक भितीने याला विरोध करत नाहीत, असा आरोप सभेचे कार्यकारी अध्यक्ष प्रा. शरद जावडेकर व पालक संघाच्या अध्यक्षा सुरेखा खरे यांनी प्रसिध्दीस दिलेल्या निवेदनात केला आहे.

शिक्षण खाते व शिक्षण संस्था यांच्या वादात पालक व विद्यार्थी भरडला जातो आहे. शाळांना जर पालकानी शुल्क दयायचे असेल तर मग शिक्षण हक्क कायदयाचा उपयोग काय आहे. सरकार शुल्क परतावा देत नाही हे निमित्त करून अनेक शिक्षण संस्था शिक्षण हक्क कायदयातून सुटण्यासाठी हल्ली शाळाना अल्पसंख्यांक शाळा असा दर्जा घेत आहेत. त्यामुळे २५ टक्के प्रवेशासाठीच्या जागा कमी होत आहेत, असे निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे.

हेही वाचा : डिसले गुरूजी प्रस्ताव देतात पण सरकार काहीच करत नाही?

शिक्षण खाते व संस्थांनी एकत्रीतपणे यातून मार्ग काढावा व त्यांची अधिकृत माहिती पालकांना दयावी. तसेच नियमाप्रमाणे शाळांना सरकारने शुल्क प्रतिपुर्ती दयावी म्हणजे २५ टक्के आरक्षणाचा लाभ घेणारे पालक व शाळा यांच्यातील वाद कमी होतील, असे आवाहन असे आवाहन शिक्षण हक्क सभा व पालक संघाने केले आहे.