शाळांना फसवणारे एजंट गुन्हा दाखल होऊनही ९ महिन्यांपासून मोकाट?
शिक्षण खात्यातील भ्रष्टाचारावर विधानसभेत अनेक लोकप्रतिनिधींनी बोट ठेवले. एवढेच नाही तर नाशिक प्रकरणाची चौकशी ईडीच्या मार्फत केली जाणार असल्याची घोषणा उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केली.
eduvarta@gmail.com 
एज्युवार्ता न्यूज नेटवर्क
शाळा मान्यतेसाठी एजंट कोट्यवधी रुपये देण्यास तयार असल्याची खळबळजनक माहिती खुद्द राज्याचे शालेय शिक्षणमंत्री दीपक केसरकर (School Education Minister Deepak Kesarkar) यांनी दिली. त्यामुळे गेल्या काही वर्षापासून अनेक शाळांना बनावट ना हरकत प्रमाणपत्र (NOC) देऊन एजंट त्यांची फसवणूक करत असल्याच्या माहितीला दुजोरा मिळाला. परंतु, संबंधित अनोळखी एजंटवर (Agents) गुन्हा दाखल झालेला असताना गेल्या नऊ महिन्यांपासून ते मोकाट आहेत. त्यामुळे शिक्षण मंत्र्यांना ऑफर देणा-या आणि संस्थांचालकांची फसवणूक करणा-यांच्या मुसक्या केव्हा आवळणार ? असा प्रश्न या निमित्ताने उपस्थित झाला आहे. (School Education Department News)
शिक्षण खात्यातील भ्रष्टाचारावर विधानसभेत अनेक लोकप्रतिनिधींनी बोट ठेवले. एवढेच नाही तर नाशिक प्रकरणाची चौकशी ईडीच्या मार्फत केली जाणार असल्याची घोषणा उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केली. त्यानंतरही शालार्थ आयडीसाठी लाच मागितली जात असल्याची प्रकरणे समोर आली. त्यामुळे शिक्षण विभागात एजंटांचा सुळसुळाट असल्याचे असल्याचे पुन्हा एकदा सिध्द झाले. मात्र, बोगस ना हरकत प्रमाणपत्र देणारे एजंट मंत्रालयापर्यंत असल्याचे अनेक पुरावे शिक्षण विभागाने पोलिसांना दिले आहेत. परंतु, नऊ महिन्यांनंतरही त्यावर कोणतीही कारवाई झाली नाही.
शाळांच्या परवानगीसाठी २५ कोटींची ऑफर! केसरकरांचा गौप्यस्फोट, कोण आहेत ते एंजट?
संस्थांचालकांची फसवणूक करणाऱ्या एजंटचे व्हॉट्स अॅप् चॅटिंग तसेच संबंधितांचे छायाचित्र, असे सर्व पुरावे शिक्षण विभागाने पोलिसांच्या ताब्यात दिले आहेत. त्यानुसार पोलिसांकडून तपास केला जात असल्याचे शिक्षण खात्यातील अधिकारी सांगत आहेत. परंतु, सर्व सबळ पुरावे देऊनही नऊ महिन्यांपासून या प्रकरणी कोणालाही अटक का झाली नाही, असा प्रश्न फसवणूक झालेल्या संस्थांचालकांकडून उपस्थित केला जात आहे.
शाळांना मान्यता देण्यासाठी पैसे का मोजावे लागतात? हा खरा अभ्यासाचा विषय आहे. सहज आणि सुलभपणे ना हरकत प्रमाणपत्र व मान्यता मिळत नाही. त्यामुळेच संस्था चालकांनी एजंटकडून प्रमाणपत्र मिळवले. मात्र, त्यातील अनेकांना बोगस प्रमाणपत्र देण्यात आली. बोगस प्रमाणपत्र दिली जात असल्याचे प्रकरण मंत्रालयातूनच सर्वप्रथम समोर आले होते.
क्रिएटिव्ह एज्युकेशनल सोसायटी, पुणे संचलित पब्लिक स्कूल अँड ज्युनिअर कॉलेज पुणे, एम. पी.इंटरनॅशनल स्कूल अँड ज्युनिअर कॉलेज बीएमसीसी रास्ता, शिवाजीनगर तसेच एज्युकेशनल करियर फाऊंडेशन नमो.आर. आय. एम. एस. इंटरनॅशनल स्कूल अँड ज्युनिअर कॉलेज यांच्या नावे बनावट ना हरकत प्रमाणपत्र तयार केल्याचे समोर आले होते. त्यावर सुमारे सहा महिन्यांनी समर्थ पोलीस स्टेशन येथे गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. मात्र, त्यानंतर या प्रकरणातील आरोपींना अद्याप अटक झाली नाही. या एजंटमूळे अनेक संस्थांचालकांची बदनामी झाली तसेच त्यांना शाळा बंद करण्याच्या नोटिसांना उत्तरे द्यावी लागली. त्यामुळे आमची फसवणूक करणा-यांना अटक करा, अशी मागणी काही संस्थांचालकांकडून केली जात आहे.
शैक्षणिक बातम्यांचे अपडेट मिळविण्यासाठी व्हॉट्सअप ग्रुपमध्ये सहभागी व्हा.
