नामांकित कॉलेजकडून दु‌ष्काळग्रस्त विद्यार्थ्यांना परीक्षा शुल्क माफी मिळेना

परीक्षा शुल्क माफ करण्यास टाळाटाळ करणाऱ्या कॉलेजच्या यादीत अरिहंत काॅलेज  पुलगेट, एस.पी.काॅलेज  पुणे, मोझे इंजिनिरिंग काॅलेज  बालेवाडी, बीजीएस कॉलेज वाघोली या नामांकीत काॅलेजचा समावेश आहे.

नामांकित कॉलेजकडून दु‌ष्काळग्रस्त विद्यार्थ्यांना परीक्षा शुल्क माफी मिळेना

एज्युवार्ता न्यूज नेटवर्क

राज्य शासन व सावित्रिबाई फुले पुणे विद्यापीठाने  (Savitribai Phule Pune University) दुष्काळग्रस्त भागातील विद्यार्थ्याचे परीक्षा शुल्क माफ  (Exam fee waived) करण्याबाबतचे परीपत्रक काढले. परंतु, शहरातील काही नामांकित काॅलेज परीक्षा शुल्क माफ करण्याच्या निर्णयाला प्रतिसाद (No response to the decision) देताना दिसत नाहीत. या उलट विद्यार्थ्यांना उडवाउडवीची उत्तरे देवून टाळाटाळ करत आहेत,  त्यामुळे संबंधित काॅलेजवर विद्यापीठ प्रशासनाने कारवाई करावी, अशी मागणी  स्टूडंट हेल्पींग हँडसचे अध्यक्ष  कुलदीप आंबेकर (Adv. Kuldeep Ambekar) यांनी केली आहे. 

यामध्ये प्रामुख्याने परीक्षा शुल्क माफ करण्यास टाळाटाळ करणाऱ्या कॉलेजच्या यादीत अरिहंत काॅलेज  पुलगेट, एस.पी.काॅलेज  पुणे, मोझे इंजिनिरिंग काॅलेज  बालेवाडी, बीजीएस कॉलेज वाघोली या नामांकीत काॅलेजचा समावेश आहे,असा आरोप कुलदीप आंबेकर यांनी विद्यापीठाच्या परीक्षा संचालकांना दिलेल्या निवेदनात केला आहे. काॅलेजकडून विद्यार्थ्यांना सांगितले जाते की, असे कोणतेच परीपत्रक आमच्याकडे आलेले नाही, खूल्या प्रवर्गातील विद्यार्थ्याना परीक्षा शुल्क माफ नाही, तुम्ही परीक्षा शुल्क भरा नंतर आम्ही परत देवू, शिष्यवृत्ती घेत असाल तर परीक्षा शूल्क मिळणार नाही, तुमचे गाव ,तालुका दुष्काळ ग्रस्त भागात नाही, अशा प्रकारची कारणे सांगितली जात आहेत, असेही  कुलदीप आंबेकर यांनी सांगितले.

शासनाने निर्णय घेतला असला तरी दुष्काळग्रस्त भागातील विद्यार्थ्याचे परीक्षा शुल्क माफ ही योजना फक्त कागदपत्री जाहीर झाली आहे. त्यांची अमंलबजावणी  होताना दिसत नाही. जाचक अटी व काॅलेज प्रशासन अनभिज्ञ असणे यामुळे या योजनेचे लाभार्थी होणे कठीण जात आहे. त्यामुळे अशा काॅलेजवर कार्यावाही करावी, अशी मागणी आंबेकर केली आहे. 

काही दिवसांपुर्वी राज्यातील दुष्काळ घोषित केलेल्या ४० तालुक्यांव्यतिरिक्त इतर तालुक्यामधील दुष्काळसदृश्य परिस्थिती घोषित करण्यात आली. १०२१ महसुल मंडळांमध्ये दुष्काळसदृश्य परिस्थिती घोषित करुन सवलती लागू करण्याबाबतचे परीपत्रक राज्य सरकारने काढले होते. मात्र, त्याची अंमलबजावणी होताना दिसत नाही.