नवीन शैक्षणिक धोरण राबवण्यापूर्वी...

एज्युवार्ता न्यूज नेटवर्क : 

New Education Policy : गेल्या अनेक वर्षांपासून महाराष्ट्रामध्ये प्राध्यापकांच्या हजारो जागा रिक्त आहेत. केंद्र सरकारच्या यूजीसीच्या धोरणानुसार 2020 सालापासून नवीन शैक्षणिक धोरण राबवले जात असून, हे धोरण प्रभावीपणे राबवायचे असल्यास वरिष्ठ महाविद्यालयांमध्ये शंभर टक्के प्राध्यापक भरती करणे गरजेचे आहे.

यापूर्वी अनेक वेळा युजीसीने (UGC) महाराष्ट्रातील विद्यापीठांना 100 टक्के प्राध्यापक भरती करण्याचे निर्देश दिलेले आहेत. महाराष्ट्रातील सर्वच विद्यापीठांमध्ये प्राध्यापकांच्या 50 टक्के हून अधिक जागा रिक्त आहेत. सरकारने यापूर्वी सदरच्या जागा भरण्याचे मान्य केले असून याबाबत प्रत्यक्ष कार्यवाही होताना मात्र दिसत नाही. विद्यापीठांची जी समस्या आहे तीच समस्या विद्यापीठांशी संलग्न महाविद्यालयांमध्ये बघायला मिळते. गेल्या अनेक वर्षांपासून शेकडो महाविद्यालयांमध्ये हजारो जागा रिक्त आहेत आणि दिवसागणिक त्या वाढतच आहेत. शासनाने यापूर्वी 2088 जागा भरण्याची परवानगी दिली होती. मात्र ही प्रक्रिया अत्यंत संथ गतीने चालू आहे.

विद्यापीठातील (University) अनेक विभागांमध्ये कंत्राटी पद्धतीने तात्पुरत्या स्वरूपातील नियुक्ती केल्या जातात. एकीकडे विद्यापीठांची अशी अवस्था असेल तर त्यांच्याशी संलग्न महाविद्यालयांमध्ये काय स्थिती असेल याचा अंदाज न केलेला बरा. बराच वेळा संलग्न महाविद्यालयातील प्राध्यापकांच्या नियुक्या ह्या तासिका तत्त्वावर केलेल्या सर्वत्र दिसून येतात. बऱ्याचशा महाविद्यालयांमध्ये फक्त 30 टक्के लोक आज कायमस्वरूपी नोकरीमध्ये असलेले दिसतात. या 30 टक्के लोकांमधील अनेक प्राध्यापक आज सेवानिवृत्त होण्याच्या उंबरठ्यावर आलेले आहेत. त्यामुळे त्यांना नवीन काही शिकायची आणि शिकवायची देखील फारशी इच्छा आहे असे दिसत नाही.

नवीन राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाच्या अनुषंगाने अभ्यासक्रमांमध्ये केले जाणारे अपेक्षित बदल ह्या लोकांच्या कितपत पचनी पडतील आणि त्या सर्व घटकांना हे शिक्षक कितपत आत्मसात करून विद्यार्थ्यांना ज्ञान देतील हे सर्व प्रश्नांकित आहे. नवीन शैक्षणिक धोरणामध्ये कौशल्यावर आधारित असणाऱ्या शैक्षणिक अभ्यासक्रमांचा समावेश करणे आवश्यक आहे. सेवानिवृत्तीला आलेल्या प्राध्यापकांना नवीन कौशल्ये स्वतः आत्मसात करावी लागतील आणि मग ती विद्यार्थ्यांच्या गळी उतरावी लागतील. परंतु चालू तासांमध्ये खुर्चीत बसून समाधानी वृत्तीनं ज्ञान दानाच 'महान कार्य' करणाऱ्या ह्या प्राध्यापकांना हा बदल कितपत आत्मसात करता येणार आहे हा मोठा गहन प्रश्न यानिमित्ताने उपस्थित होतो आहे.

हेही वाचा : नामांकित शाळा बंद पडणे ही शोकांतिका

दुसरीकडे अगदी याउलट परिस्थिती आहे. तासिका तत्त्वावर नेमलेल्या लोकांना विविध महाविद्यालयांमध्ये राब-राब राबवून घेतले जाते. शिकवण्याच्या तासिकांव्यतिरिक्त हे लोक महाविद्यालयातील विविध समित्या, त्यांची नेमून दिलेली कामे, न्याक संदर्भातची कामे, स्वतःच्या इच्छेविरुद्ध विभागप्रमुखांची करावी लागणारी कामे, विभागातील अतिरिक्त जबाबदाऱ्या, मुलांचे ऍडमिशन, त्यांच्या परीक्षा, परीक्षांचे सुपरविझन, परीक्षांचा निकाल, पुनर परीक्षांचे निकाल, असाइनमेंट, टिटोरियल चेकिंग आणि या सगळ्याचा कळस म्हणजे NACC तयारी करण्यासाठी ओढुनताडून तयार केलेल्या बहुसंख्य कागदपत्रे या आणि अशा असंख्य कामांच्या गर्तेत हे सिएचबीवाले प्राध्यापक पुरते बुडून गेलेले आहेत.

हे कमीच की काय, पण ह्या नेमलेल्या प्राध्यापकांना वेळच्या वेळेवर उच्च शिक्षण विभागाकडून दर महिन्याला पगारही मिळत नाही. आज पुण्या मुंबईसारख्या शहरांमध्ये कुटुंबासमवेत जगणे ही गोष्ट या प्राध्यापकांसाठी आव्हानात्मक झाली असून अनेक प्राध्यापक आर्थिक आणि सामाजिक विवंचनेमध्ये आपले जीवन जगत आहेत. काही तणावाला बळी पडून स्वतःला संपवत आहेत. एकीकडे शिक्षकाला या देशांमध्ये 'राष्ट्राचा शिल्पकार' असे म्हटले गेले आहे. मात्र, राष्ट्राचा हाच शिल्पकार जर असंतुष्ठ असेल, आर्थिक दृष्ट्या अस्थिर असेल तर तो उद्याचा या देशाचा 'जबाबदार नागरिक' कसा घडू शकणार आहे हा चिंतनाचा प्रश्न आहे. 

तासिका तत्वावर काम करणाऱ्या अनेक प्राध्यापकांना उन्हाळी आणि दिवाळीच्या सुट्ट्यांमध्ये महाविद्यालयामध्ये शिकवले जात नसल्यामुळे वेतन मिळत नाही. वर्षातून सात ते नऊ महिने एवढाच वेळ त्यांना शिकवण्यासाठी नेमणूक दिलेली असते. उर्वरित वेळेमध्ये या शिक्षकांना कुठल्याही प्रकारचे काम नसल्यामुळे वेतन मिळत नाही. वरिष्ठांचा, प्राचार्यांचा, संस्थेच्या कामासाठीचा असणारा दबाव आणि आर्थिक विवेचना, सामाजिक दबाव आदी घटकांमुळे या व्यवस्थेतील प्राध्यापकांची आज 'तोंड दाबून बुक्क्यांचा मार' अशी अवस्था झालेली आहे. 

केवळ वर्षाच्या शेवटी आपल्या स्वतःचा पॉझिटिव्ह रिपोर्ट (सकारात्मक अहवाल) वरिष्ठांकडे पाठवला जात असल्यामुळे या प्राध्यापकांना विभाग प्रमुखांच्या अनेक खाजगी स्वरूपाच्या कामांना स्वतःच्या इच्छेविरुद्ध करावे लागते. जी गत विभागातील तीच गत संस्थेने नेमून दिलेल्या जबाबदाऱ्या पार पाडतानाची... एकूणच, 'स्वतःचे हात दगडाखाली अडकल्याची' भावना घेऊन सामाजिक, कौटुंबिक अपेक्षांचे भले मोठे ओझे पाठीवर घेऊन ही प्राध्यापक जमात आपले एकूणच जीवन रेटत आहेत. आज पुण्या-मुंबईसारख्या अनेक शहरांमध्ये राहण्याचे सरासरी भाडे दहा हजार रुपये इतके आहे. यापैकी अनेक विनाअनुदानित महाविद्यालयांमध्ये ह्या प्राध्यापकांना दहा ते पंधरा हजार रुपयांवर राबवून घेतले जाते. 

हेही वाचा : होय आम्ही पी जोग शाळा बंद करतोय ; अमोल जोग यांनी स्पष्ट सांगितले

घर भाडे आणि बायको पोरांचा खर्च पार पाडताना ह्या पैकी अनेक प्राध्यापकांच्या नाकीनऊ येते. त्यामुळे यातील बरीच प्राध्यापक मंडळी ही कॉलेज व्यतिरिक्त शिकवण्या आणि जोड व्यवसाय करताना दिसतात. ही त्यांची अगतिकता आहे. मजबुरी आहे. ह्याच मजबुरीचा फायदा प्रस्थापित यंत्रणा घेताना दिसते. अशा प्राध्यापकांना त्यांच्या महाविद्यालयातील इतर अनुदानित विभागातील प्राध्यापक मंडळी मात्र सतत कोरडी सहानुभूती आणि "तुमचं आपल्या संस्थेत फुकटात ग्रांटेबलला काम होईल प्रामाणिकपणे काम करत राहा" अशी सततची पुंगी वाजऊन त्यांना आपल्या इशाऱ्यांवर हवे तसे, हवे तेव्हा नाचवून पिळवणूक आणि शोषण करत असतात. 

बैलगाडीला जुपलेल्या बैलाने बैलगाडी ओढावी म्हणून धुर्‍याला पुढच्या बाजूस जशी हिरवी पेंडी बांधली जाते आणि ती खान्याच्या ओढीने जुंपलेला बैल जशी तावातावाने गाडी ओढत जातो, रास्ता- अंतर कापतच राहतो, तशीच गत आज ह्या तासिका तत्वावर काम करणाऱ्या प्राध्यापकांची झालेली दिसते. आपल्या क्षमतेपेक्षा कितीतरी पटीने हा तासिका तत्वावरील प्राध्यापक मग काम करण्याचा, खरतर ओढून नेण्याचा प्रयत्न 'गाजर आशेने' करतो. यात कधी राजी-खुशी असते तर कधी बळजबरी. या सगळ्याचा परिपाक शेवटी त्याच्या मानसिकतेवर होतो.

तो कर्जबाजारी होतो. गावाकडे चुकून गेलाच तर शहरात खोटं लादलेलं बेगडी जीणं जगणारा हा प्राध्यापक गावाकडील गावकऱ्यांच्या, आई वडिलांच्या, नातेवाईकांच्या अपेक्षांना खरा उतरत नाही. बऱ्याच वेळा हा प्राध्यापक लोकांच्या टिंगल टवाळीचा विषय होतो. या सगळ्याचा परिपाक म्हणजे तो निराशेच्या गर्तेत सापडतो. आपण आपल्या मुलाबाळांच्या, बायकोच्या अपेक्षांना खरं उतरत नसल्यामुळे तो स्वतःला अपराधी ठरवतो. आपण सामाजिक परिस्थिती बदलू शकत नसल्यामुळे सामाजिक व्यवस्थेचा खून करण्याऐवजी तो स्वतःचाच खुन करून घेतो. आज बऱ्याच महाविद्यालयांमध्ये अशा विवंचनेमध्ये जगणारे हजारो प्राध्यापक विमनस्क, हात टेकलेल्या अवस्थेत आपले जीवन जगत आहेत. 

हेही वाचा : वा ! भारीच...एकट्या कोकणात 15 दिवसात शिक्षकांच्या 6 हजार जागा भरणार

पुस्तकातला आदर्शवाद विद्यार्थ्यांना शिकवताना प्रत्यक्षात असणारा विरोधाभास स्वीकारणं हे त्यांच्या आवाक्या पलीकडे गेले आहे. अशा परस्परविरोधी वातावरणामध्ये बेगडी जीणं जगणारा आणि मनामध्ये सतत ओझे घेऊन जगणारा, व्यवस्थेने पिचलेला, पिडलेला प्राध्यापक उद्याच्या समर्थ भारताचे नागरिक कसे उभारू शकेल ?, स्वतःच्याच जीवनाचा बिघडलेला आकार सावरता सावरता पुरती दमछाक झालेला माणूस, मातीच्या गोळ्यांना आकार कसा देऊ शकेल हा माझा व्यवस्थेला प्रश्न आहे.

नवीन शैक्षणिक धोरण राबवण्यापूर्वी मूलभूत पायाभरणी केल्याशिवाय आणि ज्यांच्या माध्यमातून हे नवीन शैक्षणिक धोरण राबवले जाणार आहे त्यांचा विवंचनेचा प्रश्न सोडवल्याशिवाय नवीन शैक्षणिक धोरण राबवणे म्हणजे शेखचील्ली विचारधारा जोपासून अकलेचे तारे तोडण्यासारखे आणि दिवसा स्वप्न रंजनात रमून सध्या स्थित असलेल्या शैक्षणिक पद्धतीच्या पायावर घाला घालणारे आहे.

एकूणच, आजच्या नवीन शैक्षणिक धोरणाच्या निमित्ताने चर्चा करत असताना येऊ घातलेल्या आणि काही अंशी, काही पातळीवर कार्यन्वित झालेल्या नव्या शैक्षणिक धोरणात अपेक्षित गुणवत्ता हवी असेल, तर वर चर्चिलेल्या सर्व समस्यांचे समूळ उच्चाटन होणे गरजेचे आहे.

लेखक 

प्रा.भास्कर घोडके 
MA,M.Phil,SET,DJC,DTD,PGSEB,
(पीएच.डी.संशोधक) पुणे.