निवडणुकीच्या तोंडावर पेपरफुटी कायदा ; मते मिळविण्याचा प्रयत्न; स्पर्धा परीक्षा समन्वय समितीचा आरोप
उत्तराखंडचा पेपरफुटी कायदा आदर्श ठरवून जर महाराष्ट्रासाठी तत्काळ पेपरफुटी कायदा तयार केला असता तर राज्यात इतका मोठा नोकर भरती घोटाळा झाला नसता.
eduvarta@gmail.com 
एज्युवार्ता न्यूज नेटवर्क
सर्व सरळसेवा नोकर भरती परीक्षा (Job Recruitment Exam) आटोपल्यानंतर निवडणुकीच्या (Lok sabha election) तोंडावर सरकारकडून पेपरफुटी कायदा मंजूर करण्यात येईल. उत्तराखंडचा पेपरफुटी कायदा आदर्श ठरवून जर महाराष्ट्रासाठी तत्काळ पेपरफुटी कायदा (Law of Papers) तयार केला असता तर राज्यात इतका मोठा नोकर भरती घोटाळा झाला नसता. आता निवडणुकीच्या तोंडावर पेपरफुटी कायदा तयार करून बेरोजगारांची मते मिळविण्याचा केविलवाणा प्रयत्न सरकारकडून केला जात असल्याचा आरोप स्पर्धा परीक्षा समन्वय समितीतर्फे (Competitive Examination Coordination Committee) करण्यात आला आहे.
स्पर्धा परीक्षेतील पेपरफुटी व इतर गैरप्रकारांच्या अनुषंगाने उपाययोजना सुचवण्यासाठी राज्य शासनाने महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाचे माजी अध्यक्ष किशोर राजे निंबाळकर यांच्या अध्यक्षतेखाली डिसेंबर २०२३ मध्ये समिती स्थापन करण्यात आली. या समितीने आपला अहवाल राज्य सरकारकडे सादर केला असून सरकार यातील सूचनांचा अभ्यास करून त्यावर लवकरच कायदा तयार करणार असल्याची माहिती देण्यात आली आहे.
पेपरफुटी व गैरप्रकारावर कठोर कायदा नसल्याने तलाठी भरती, पोलीस भरती यांसारख्या अनेक स्पर्धा परीक्षेत घोटाळे होताना दिसत आहेत. आरोपींवर गुन्हा सिद्ध होऊनही त्यात चार महिने त एक वर्ष इतक्या कमी शिक्षेची तरतूद आहे. त्यामुळे एका प्रकरणात शिक्षा भोगून आलेल्या आरोपी लगेच दुसऱ्या गुन्हा करताना दिसत आहे. या कुचकामी कायद्यामुळे आरोपींना भिती वाटत नसून, त्यांचे गुन्हा करण्याचे धाडस वाढताना दिसून येत आहे.
दरम्यान, या सर्व सरकारच्या कामगिरीवर स्पर्धा परीक्षा समन्वय समितीने टीका केली आहे. मागील काळात पेपरफुटी आणि गैरप्रकाराचे अनेक प्रकार उघड पडले मात्र, तेव्हा सरकारला जाग आली नाही. आता निवडणुकीच्या तोंडावर पेपरफुटीचा कायदा तयार करून बेरोजगारांचे मते मिळविण्याचा केवलवाना प्रयत्न सरकारकडून केला जात आहे, अशी टीका स्पर्धा परीक्षा समन्वय समितीतर्फे करण्यात आली आहे.
