शाळा व्यवस्थापनच ठरवणार गणवेशाचा रंग

एज्युवार्ता न्यूज नेटवर्क 

राज्यातील अनुदानित शाळांमधील (granted school) विद्यार्थ्यांना समग्र शिक्षा (Samagra Shiksha) अंतर्गत मोफत गणवेश (free Uniform Scheme) देण्याबाबत नुकताच आदेश प्रसिद्ध करण्यात आला आहे. त्यानुसार प्रत्येक विद्यार्थ्याला ३०० रुपये किमतीचा एक गणवेश शाळा व्यवस्थापन समिती (school management committee) मार्फत शाळेच्या पहिल्या दिवशी उपलब्ध करून देण्याबाबत सूचित करण्यात आले आहे. तसेच या आदेशात गणेशाच्या रंगाबाबत (color of uniform) शाळा व्यवस्थापन समितीने निर्णय घ्यावा, असे नमूद केले आहे. त्यामुळे स्काऊट गाईड विषयासाठी दिला जाणारा निळ्या रंगाचा गणवेश कोण आणि कधी देणार?  याबाबतचा संभ्रम कायम आहे.
 
   राज्याचे शालेय शिक्षण मंत्री दीपक केसरकर यांनी राज्यातील अनुदानित शाळांमधील विद्यार्थ्यांना एकाच रंगाचा गणवेश असेल, अशी घोषणा केली होती. स्काऊट गाईड विषय शालेय स्तरावर बंधनकारक केला जाईल व त्यासाठी आकाशी रंगाचा शर्ट व निळ्या रंगाची पॅन्ट असा गणवेश असेल, असेही शिक्षण मंत्र्यांनी स्पष्ट केले होते.  तसेच शाळा व्यवस्थापन समिती स्तरावरूनच गणवेश देण्याबाबतची कार्यवाही होईल, असेही त्यांनी सांगितले होते. दरम्यान 'समग्र शिक्षा अंतर्गत वार्षिक कार्ययोजना व अंदाजपत्रक २०२३-२४ भारत सरकार' यांच्या प्रकल्प मान्यता मंडळाची बैठक नुकतीच पार पडली. त्यात समग्र शिक्षा अंतर्गत मोफत गणवेश योजना अंदाजपत्रकात एकूण ३७ लाख ३८ हजार १३१ लाभार्थी विद्यार्थ्यांसाठी २२४ कोटी २८ लाख ६९ हजार एवढ्या निधीस केंद्र शासनाकडून मंजुरी देण्यात आली. 

हेही वाचा : शिक्षण शालेय शिक्षणात स्काऊट गाईड विषय सक्तीचा : दीपक केसरकर यांची घोषणा

   समग्र शिक्षा अंतर्गत मोफत गणवेश योजनेचा थेट लाभ डीबीटी प्रक्रियेतून  कायमस्वरूपी वगळण्यात आला आहे. त्यामुळे विद्यार्थ्यांना शाळा व्यवस्थापन समिती स्तरावरूनच गणवेशाचा लाभ दिला जातो. प्रत्येक विद्यार्थ्याला ६०० रुपये किमतीचे दोन गणवेश मंजूर करण्यात आले आहे. त्यानुसार शाळा सुरू होण्याच्या पहिल्या दिवशी प्रत्येक विद्यार्थ्याला ३०० रुपये किमतीचा एक गणवेश उपलब्ध करून देण्याबाबतचे आदेश  समग्र शिक्षा, राज्य प्रकल्प संचालक कैलास पगारे यांनी दिले आहेत.

राज्यातील सर्व महानगरपालिकांचे आयुक्त व जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी गणवेश वितरणाबाबत आवश्यक कार्यवाही करावी. शाळा व्यवस्थापन समित्यांना अनुदान वितरणास विलंब होऊ नये ,म्हणून सदरचे अनुदान जिल्हास्तरावरून थेट तालुकास्तरावर 'पीएफएमएस' प्रणालीच्या माध्यमातून वितरित करण्यात यावे. तसेच शाळा व्यवस्थापन समिती यांनी गणवेश वितरणाची कार्यवाही विहित कार्यपद्धतीचा अवलंब करून करावा , असे कैलास पगारे यांनी प्रसिद्ध केलेल्या पत्रकात नमूद केले आहे. मात्र, गणवेशाचा रंग कोणता असेल याबाबत या परिपत्रकामध्ये स्पष्टता दिलेली नाही.

हेही वाचा: शिक्षण राज्य सरकारने पाच हजारांहून अधिक अंगणवाड्या दिल्या दत्तक 
-----------------------
या विद्यार्थ्यांना गणवेश देऊ नका? 

राज्य शासनाच्या सामाजिक न्याय, आदिवासी विभाग, अल्पसंख्यांक विभागामार्फत अल्पसंख्यांक विद्यार्थ्यांसाठी गणवेश अथवा शासनमान्य वसतिगृहातील विद्यार्थ्यांना गणवेशाचा लाभ दिला जात असल्यास या लाभार्थ्यांना समग्र शिक्षा अंतर्गत गणवेश योजनेचा लाभ देण्यात येऊ नये, एकाच विद्यार्थ्यास दुबार गणवेशाचा लाभ मिळणार नाही याची दक्षता घ्यावी. तसेच ज्या महानगरपालिकाकडून त्यांच्या स्वनिधीमधून महापालिकाअंतर्गत शाळांमधील विद्यार्थ्यांना गणवेश उपलब्ध करून दिला जातो, अशा लाभार्थी विद्यार्थ्यांना समग्र शिक्षा अंतर्गत गणवेशाचा दुबार लाभ देण्यात येऊ नये.
----------
त्यास शाळा व्यवस्थापन समिती जबाबदार 
शाळा व्यवस्थापन समितीने विद्यार्थ्यांच्या साईज प्रमाणे गणवेश खरेदी करावे, गणवेश शिलाई पक्या धाग्याची असावी, शिलाई निघाल्यास, गणवेशाचे कापड फाटल्यास अथवा गणवेश याबाबत कोणतीही तक्रार उपस्थित झाल्यास, त्याची संपूर्ण जबाबदारी शाळा व्यवस्थापन समितीची राहील, असेही या परिपत्रकात नमूद करण्यात आले आहे.