विद्यार्थ्यांसाठी महत्वाची बातमी : उत्पन्नाचा दाखला, ईडब्ल्यूएस प्रमाणपत्र नसले तरी मिळेल अकरावीत प्रवेश
इयत्ता ११ वी ऑनलाईन प्रवेशासाठी विद्यार्थ्यांकडून पोहोच पावती किंवा हमीपत्र घेऊन तीन महिन्यांची मुदत देत कनिष्ठ महाविद्यालयात प्रवेश दिला जाईल, असे शासनाने स्पष्ट केले आहे.
eduvarta@gmail.com 
एज्युवार्ता न्यूज नेटवर्क
राज्यात पुण्यासह पिंपरी चिंचवड, मुंबई, नागपूर, नाशिक व अमरावतीमध्ये इयत्ता अकरावीची (11th Admission Process) ऑनलाईन प्रवेश प्रक्रिया सुरू आहे. या प्रक्रियेअंतर्गत प्रवेश घेण्यासाठी विद्यार्थ्यांना उत्पन्नाचा दाखला (Income Certificate), ईडब्ल्युएस प्रमाणपत्र (EWS) तसेच नॉन क्रिमी लेअर (Non Creamy Layer) प्रमाणपत्र सादर करणे बंधनकारक आहे. पण ही कागदपत्रे मिळण्यास विलंब होत असल्याने अनेक विद्यार्थ्यांना प्रवेशात अडचणी येत आहेत. यापार्श्वभूमीवर राज्य सरकारने (Maharashtra Government) ही कागदपत्रे सादर करण्यासाठी तीन महिन्यांची मुदत दिली आहे.
इयत्ता ११ वी ऑनलाईन प्रवेशासाठी विद्यार्थ्यांकडून पोहोच पावती किंवा हमीपत्र घेऊन तीन महिन्यांची मुदत देत कनिष्ठ महाविद्यालयात प्रवेश दिला जाईल, असे शासनाने स्पष्ट केले आहे. इयत्ता अकरावीच्या प्रवेश प्रक्रियेतील नियमित दुसरी फेरी मंगळवारपासून सुरू झाली आहे. पहिल्या फेरीदरम्यान विद्यार्थ्यांना कागदपत्रे सादर करण्यात अडचणी आल्या होत्या. त्यामुळे काही विद्यार्थ्यांचे प्रवेशही रद्द करण्यात आले.
विद्यार्थ्यांनो, राहण्या व जेवणाच्या खर्चाची चिंता सोडा! राज्य सरकार भागवणार खर्च
पहिल्या फेरीदरम्यान शिक्षण विभागाने केवळ नॉन क्रिमी लेअर प्रमाणपत्र सादर करण्यासाठी मुदतवाढ देण्याची मागणी शासनाकडे केली होती. त्यानुसार याबाबतचे परिपत्रकही काढण्यात आले. पण उत्पन्नाचा दाखला व ईडब्ल्युएस प्रमाणपत्र मिळण्यासही विलंब होत असल्याने ही कागदपत्रे सादर करण्यासाठीही मुदतवाढ देण्याची मागणी विद्यार्थी व पालकांकडून केली जात होती.
11th Admission : दुसऱ्या फेरीसाठी तब्बल साडे पाच हजार विद्यार्थी अपात्र, चूक पडली महागात
प्रवेशासाठी इतर मागासवर्ग प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांनी उन्नत व प्रगत गटात मोडत नसल्याचे (नॉन क्रिमी लेअर) प्रमाणपत्र आणि ईडब्ल्यूएस प्रवर्गातून प्रवेश घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी ईडब्ल्यूएस प्रमाणपत्र सादर करणे आवश्यक आहे. ही कागदपत्रे नसल्यास प्रवेश नाकारला जातो. यापार्श्वभूमीवर राज्य सरकारनेही कागदपत्रे सादर करण्यास तीन महिन्यांची मुदत दिली आहे. मात्र, ही सवलत मिळविण्यासाठी विद्यार्थ्यांना कागदपत्रे मिळविण्यासाठी केलेल्या अर्जाची पोहोच पावती किंवा हमीपत्र देणे बंधनकारक आहे.
शैक्षणिक बातम्यांचे अपडेट मिळविण्यासाठी व्हॉट्सअप ग्रुपमध्ये सहभागी व्हा.
