शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांचा १३ फेब्रुवारीला महामोर्चा : शिवाजी खांडेकर

शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या प्रलंबित मागण्यांकडे राज्य शासन पूर्णपणे दूर्लक्ष करत आहे. शिक्षणमंत्री व मंत्र्यातील अधिकाऱ्यांकडून आश्वासनाच्या खैरातीपलीकडे काही मिळत नाही. त्यामुळेच शिक्षकेतरांच्या रास्त मागण्या मान्य करून घेण्यासाठी महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक शाळा शिक्षकेतर संघटनेच्या महामंडळातर्फे येत्या १३ फेब्रुवारी रोजी शनिवार वाडा ते शिक्षण आयुक्त कार्यालय या दरम्यान महामोर्चा काढला जाणार आहे. राज्यातील सर्व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांनी सामुदायिक रजा घेऊन आंदोलनास उपस्थित राहावे,असे आवाहन महामंडळाच्या वतीने सरकार्यवाह शिवाजी खांडेकर यांनी केले आहे.
    महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक शाळा शिक्षकेतर संघटने च्या महामंडळाचे राज्यस्तरीय अधिवेशन नुकतेच उत्साहात पार पडले. या अधिवेशनात शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या प्रलंबित प्रश्नांचे सोडवणूक करण्याचा ठराव मंजूर करण्यात आला. परंतु, शासनाकडे पाठपुरावा करूनही त्यास प्रतिसाद मिळत नसल्याचे दिसून आले. त्यामुळे महामंडळाने आंदोलनाची भूमिका घेतली आहे. २००५ पासून शाळांमधील शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांची भरती बंद आहे. कर्मचारी संख्या दिवसेंदिवस कमी होत चाललेले आहे. त्यामुळे उर्वरित कर्मचाऱ्यांवर कामाचा प्रचंड ताण येत आहे.एकीकडे ७५ हजार पदे भरण्याचा आनंद उत्सव चालू असताना भावी समाजाची पिढी घडविणाऱ्या ज्ञान मंदिरात शिक्षक व शिक्षकेतर पदांची भरण्याबाबत शासनाला विसर पडलेला आहे. आश्वासित प्रगती योजना लागू करण्याबाबत अर्थ खाते व शालेय शिक्षण विभाग यांच्याकडून वारंवार त्रुटी काढून वेळ मारून नेली जात आहे. संघटनेला आजवर जे काही मिळाले ते संघर्ष, मोर्चा आणि आंदोलन करूनच मिळाले आहे. त्यामुळे १३ फेब्रुवारी रोजी सकाळी ११ वाजता शनिवार वाडा ते शिक्षण आयुक्त कार्यालय यादरम्यान मोर्चा काढला जाईल. रस्त्यावर उतरूनही शासनाकडून हालचाली झाल्या नाहीत तर ऐन परीक्षेच्या तोंडावर तीव्र आंदोलन करण्याचा महामंडळाचा मानस आहे. त्यासाठी सर्व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांनी आपली ताकद दाखविण्यासाठी आंदोलनात सहभागी व्हावे, असेही आवाहन शिवाजी खांडेकर यांनी केले आहे.

-----------
काय आहेत शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या प्रमुख मागण्या ? 
१) शासकीय कर्मचाऱ्यांप्रमाणे बक्षी समितीने खंड एक मध्ये शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांसाठी मंजूर केलेल्या १०/२०/३० च्या लाभाची योजना शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना लागू करावी.
२) शिक्षकेतर आकृतीबांधाबाबत नियुक्त केलेल्या समितीने सादर केलेला अहवाल जशाच्या तसा मंजूर करून चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भरतीसह सर्व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या भरती त्वरित परवानगी द्यावी. 
३) माध्यमिक शाळेतील सर्व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन योजना लागू करावी.
४) राज्यातील शिक्षकेतरांच्या शिक्षण सेवक मानधनाद्वारे वाढ करावी.
५) शिक्षकेतरांच्या अनुकंपा तत्वावरील नियुक्त्यांना तात्काळ मान्यता द्यावी.
६) महाराष्ट्र विधान परिषदेतील शिक्षक आमदारांना मतदान करण्याचा अधिकार शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना मिळावा.