तीन हजार शिक्षक प्रशिक्षक संस्थांवर गदा ; NCET कारवाईच्या तयारीत
वारंवार विनंती करूनही जवळपास तीन हजार संस्थांनी अहवाल सादर केलेला नाही आणि आता एनसीटीई अहवाल सादर न करणाऱ्या संस्थांना कारणे दाखवा नोटीस बजावली आहे. 'काही संस्थांबद्दल तक्रारी आल्या होत्या की फक्त विद्यार्थ्यांची नोंदणी होते पण तिथे पायाभूत सुविधा नाहीत किंवा शिक्षकही नाहीत', अशी माहिती NCET ने दिली आहे.
eduvarta@gmail.com 
एज्युवार्ता न्यूज नेटवर्क
देशातील सुमारे ३००० शिक्षक प्रशिक्षक संस्था संशयाच्या भोवऱ्यात आहेत. (Around 3,000 teacher training institutes in the country are under suspicion) देशातील १५ हजार ५०० शिक्षण संस्था राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षण परिषदेने (Educational Institution National Council for Teacher Education) NCTE मान्यताप्राप्त आहेत, ज्यामध्ये हे तीन हजार संस्थांचाही समावेश आहे. या शिक्षण संस्थांविषयी आलेले अभिप्राय आणि तक्रारींचे मूल्यांकन केल्यानंतर, NCTE या सर्व संस्थांना २०२१-२२ आणि २०२२-२३ साठी कामगिरी मूल्यांकन अहवाल (PARs) दाखल करण्यास सांगितले , ज्यासाठी चार महिन्यांपर्यंतचा कालावधी देखील देण्यात आला.
वारंवार विनंती करूनही जवळपास तीन हजार संस्थांनी अहवाल सादर केलेला नाही आणि आता एनसीटीईने अहवाल सादर न करणाऱ्या संस्थांना कारणे दाखवा नोटीस बजावली आहे. 'काही संस्थांबद्दल तक्रारी आल्या होत्या की फक्त विद्यार्थ्यांची नोंदणी होते. पण तिथे पायाभूत सुविधा नाहीत किंवा शिक्षकही नाहीत', अशी माहिती NCET ने दिली आहे.
या संदर्भात बोलताना एनसीटीईचे अध्यक्ष प्रा. पंकज अरोरा म्हणाले, 'ज्या शिक्षण संस्थांना कारणे दाखवा नोटीस बजावण्यात येत आहेत. त्यांना १५ दिवसांच्या आत उत्तर द्यावे लागेल. पुढील आठवड्यापर्यंत अशा सर्व संस्थांना सूचना पाठवल्या जातील. एनसीटीई कायदा, १९९३ च्या कलम १७(१) अंतर्गत या नोटिसा पाठवल्या जात आहेत.'
वारंवार विनंती करूनही जवळपास तीन हजार संस्थांनी अहवाल सादर केलेला नाही आणि आता एनसीटीईने अहवाल सादर न करणाऱ्या संस्थांना कारणे दाखवा नोटीस बजावली आहे. 'काही संस्थांबद्दल तक्रारी आल्या होत्या की फक्त विद्यार्थ्यांची नोंदणी होते. पण तिथे पायाभूत सुविधा नाहीत किंवा शिक्षकही नाहीत', अशी माहिती NCET ने दिली आहे.
या संदर्भात बोलताना एनसीटीईचे अध्यक्ष प्रा. पंकज अरोरा म्हणाले, 'ज्या शिक्षण संस्थांना कारणे दाखवा नोटीस बजावण्यात येत आहेत. त्यांना १५ दिवसांच्या आत उत्तर द्यावे लागेल. पुढील आठवड्यापर्यंत अशा सर्व संस्थांना सूचना पाठवल्या जातील. एनसीटीई कायदा, १९९३ च्या कलम १७(१) अंतर्गत या नोटिसा पाठवल्या जात आहेत.'
कारणे दाखवा नोटीस दिल्यानंतरही ज्या संस्था प्रतिसाद देत नाहीत. त्यांच्याबाबत प्रशासकीय मंडळ निर्णय घेईल आणि अशा संस्थांची मान्यता देखील रद्द केली जाऊ शकते. मान्यता रद्द झाल्यानंतर, फक्त कागदावर चालणाऱ्या संस्थांबद्दल सामान्य जनतेला माहिती देण्यासाठी एक राजपत्र अधिसूचना जारी केली जाईल जेणेकरून विद्यार्थी आणि पालकांना कळेल की कोणत्या संस्था आता मान्यताप्राप्त नाहीत, असे ही अरोरा यांनी संगितले.
प्रा. अरोरा म्हणाले की, "आता देशात अध्यापन शिक्षणात मोठ्या बदलांसाठी एक ब्लूप्रिंट तयार करण्यात आली आहे. राष्ट्रीय शिक्षण धोरण २०२० च्या शिफारशींनुसार, शिक्षण शिक्षण व्यवस्थेतील त्रुटी आता दूर केल्या जात आहेत. एनसीटीई कडून ऑनलाइन तपासणी केली जाते. ज्या संस्थांनी अहवाल पाठवला नाही, त्या संस्थांमध्ये विविध प्रकारचे अभ्यासक्रम चालवले जात असल्याचे कागदावर नमूद आहे, परंतु, या संस्था नियमांचे पालन न करता चालवल्या जात आहेत का? याची चौकशी केली जात आहे."
