पेपर लीक होणे परीक्षार्थी कुटुंबावर आघात; कोर्टाचे ताशेरे, सॉलिसिटर जनरलने PMO चा घेतला आधार 

एज्युवार्ता न्यूज नेटवर्क 

नीट-युजी २०२६ (NEET UG 2026) परीक्षेतील पेपर लीक प्रकरणावर (Paper Leak Scandal) आज सुप्रीम कोर्टात महत्त्वाची सुनावणी (Supreme Court Hearing) पार पडली. यावेळी “NEET २०२४ आणि २०२६ मधील पेपर लीकमुळे विद्यार्थ्यांसह त्यांच्या कुटुंबियांना मोठा मानसिक त्रास सहन करावा लागला. हे त्या कुटुंबियांवर खरोखरच आघात असल्याचे सांगत कोर्टाने एनटीएच्या कार्यपद्धतीवर ताशेरे ओढले. त्यानंतर लगेच सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी PMO स्तरावर प्रयत्न सुरू असल्याचे सांगत वेळ मारून नेली. 

जस्टिस पी.एस. नरसिम्हा आणि जस्टिस आलोक अराधे यांच्या खंडपीठासमोर फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया मेडिकल असोसिएशन आणि इतर याचिकाकर्त्यांच्या याचिका ऐकल्या गेल्या. कोर्टाने नॅशनल टेस्टिंग एजन्सीच्या कामकाजावर तीव्र नाराजी व्यक्त करत संस्थात्मक स्मृती आणि जबाबदारीच्या अभावाबाबत गंभीर प्रश्न उपस्थित करत एनटीए आणि केंद्र सरकारला चांगलेच फटकारले आहे. २०२४ मध्ये पेपर लीक झाला, त्यापासून काहीच धडे घेतले नसल्याने खडसावण्यात आले. हा आघात विद्यार्थ्यांसाठी तर आहेच, पण त्यांच्या कुटुंबांसाठीही आहे. परीक्षार्थी वर्षानुवर्षे मेहनत, भावना आणि अभ्यासात गुंतवला जातो आणि तो वाया जातो,” असे जस्टिस नरसिम्हा यांनी निरीक्षण केले. 

एनटीएने कोर्टात हलफनामा दाखल करून राधाकृष्णन समितीच्या बहुतेक शिफारशी लागू केल्याचे सांगितले. परीक्षा रद्द करणे आणि तपास सीबीआयकडे सोपवणे हे परीक्षेचे अखंडत्त्व यासाठी उचलले पाऊल असल्याचे एनटीएने स्पष्ट केले. नवीन उपायांमध्ये बहुविध प्रश्नपत्रिका सेट्स, लांब कोड्स, भारतीय पोस्ट आणि CAPF द्वारे वाहतूक, CCTV रेकॉर्डिंग, इलेक्ट्रॉनिक डिव्हाइसेसवर बंदी, CONOPs मार्गदर्शक तत्त्वे यांचा समावेश असल्याचे सांगितले आहे. पुनर्परीक्षा २१ जूनला घेण्यात येणार असून IAF सारख्या सुरक्षा उपायांचा विचार सुरू आहे, अशी माहिती एनटीएने कोर्टाला दिली. 

शिक्षण मंत्रालयाला ६ आठवड्यांत हलफनामा दाखल करून भविष्यातील गैरप्रकार रोखण्यासाठी उपाय, संस्थात्मक क्षमता वाढवणे, विशेषज्ञ कर्मचारी आणि जबाबदारी निश्चित करण्याबाबत सविस्तर माहिती देण्याचे निर्देश दिले. सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी PMO स्तरावर प्रयत्न सुरू असल्याचे सांगितले. २०२४ च्या प्रकरणानंतरही सुधारणा अपुरी राहिल्याने कोर्टाने सांगितले. कोर्टाने विद्यार्थ्यांच्या हिताचे रक्षण आणि परीक्षेच्या पारदर्शकतेवर भर दिला.