मनोज जरांगेंच्या उपोषणात सारथी शिष्यवृत्ती आणि कुणबी प्रमाणपत्रांचा मुद्दा तापला
सारथी संस्था मराठा-कुणबी समाजातील विद्यार्थ्यांसाठी विविध शिष्यवृत्ती योजना राबवते. यात डॉ. पंजाबराव देशमुख उच्च शिक्षण शिष्यवृत्ती, NMMS आधारित राजाराम महाराज शिष्यवृत्ती इयत्ता ९ ते १२वी च्या विद्यार्थ्यांना वार्षिक ९ हजार ६०० रुपये, UPSC/MPSC पूर्वतयारी, परदेशी शिक्षणासाठी आर्थिक मदत इत्यादी योजनांचा समावेश आहे.
एज्युवार्ता न्यूज नेटवर्क
मराठा आरक्षण आंदोलक मनोज जरांगे (Manoj Jarange) यांनी ३० मे २०२६ पासून अंतरवाली सराटी येथे बेमुदत आमरण उपोषण सुरू (Hunger strike begins) केले आहे. या आंदोलनात छत्रपती शाहू महाराज संशोधन, प्रशिक्षण आणि मानवी विकास संस्था (सारथी) योजनेच्या थकित शिष्यवृत्ती, कुणबी प्रमाणपत्र (Kunbi Certificate) वाटप आणि शैक्षणिक प्रश्न केंद्रस्थानी आहेत.
सारथी संस्था मराठा-कुणबी समाजातील विद्यार्थ्यांसाठी विविध शिष्यवृत्ती योजना राबवते. यात डॉ. पंजाबराव देशमुख उच्च शिक्षण शिष्यवृत्ती, NMMS आधारित राजाराम महाराज शिष्यवृत्ती इयत्ता ९ ते १२वी च्या विद्यार्थ्यांना वार्षिक ९ हजार ६०० रुपये, UPSC/MPSC पूर्वतयारी, परदेशी शिक्षणासाठी आर्थिक मदत इत्यादी योजनांचा समावेश आहे. जरांगे यांच्या मते, ८० हजारांवर मराठा विद्यार्थ्यांची शिष्यवृत्ती रखडली असून, थकित रक्कम ६०० कोटी ते १६००-१८०० कोटी रुपये पर्यंत असू शकते. जूनमध्ये शैक्षणिक प्रवेश प्रक्रिया सुरू होणार असल्याने विद्यार्थ्यांच्या फी, वसतीगृह आणि शिक्षण खर्चासाठी ही शिष्यवृत्ती तातडीने देण्याची मागणी केली आहे.
मराठवाड्यातील मराठा समाजाला ओबीसी प्रवर्गात समावेश करून कुणबी प्रमाणपत्र वाटप करण्यात यावेत. शिंदे समितीने ५८ लाख कुणबी नोंदी आढळल्याचे सांगितले होते, परंतु सरकारकडून केवळ काही लाख प्रमाणपत्रे वाटप झाल्याचा दावा जरांगे यांनी केला आहे. सातारा गॅझेट, सगेसोयरे अध्यादेशाची अंमलबजावणी, जात वैधता प्रमाणपत्रे आणि जून प्रवेशासाठी विद्यार्थ्यांना शैक्षणिक कागदपत्रांमुळे अडथळा येऊ नये यासाठी हे आंदोलन पुकारण्यात आले आहे. कुणबी प्रमाणपत्रे मिळाल्यास विद्यार्थ्यांना ओबीसी आरक्षणाचा लाभ मिळून उच्च शिक्षण आणि नोकऱ्यांमध्ये संधी मिळेल. शैक्षणिक वर्ष सुरू होण्यापूर्वी या प्रश्नांची त्वरित सोडवणूक झाल्यास हजारो विद्यार्थ्यांना दिलासा मिळेल.