ग्रामीण शाळांचा होणार कायापालट; केंद्रीय वित्त आयोगाचा निधी खर्च करण्याचे निर्देश
महाराष्ट्र सरकारने ग्रामीण भागातील जिल्हा परिषदेच्या शाळांमध्ये १५ व्या वित्त आयोगाच्या निधीतून शाळांची दुरुस्ती, स्वच्छ पाणी, स्वच्छतागृहे, सीसीटीव्ही आणि सुरक्षा सुविधा उपलब्ध करण्याचे आदेश दिले आहेत.
Eduvarta
एज्युवार्ता न्यूज नेटवर्क
ग्रामीण भागातील जिल्हा परिषदांच्या प्राथमिक व माध्यमिक शाळांमधील विद्यार्थ्यांना आवश्यक मूलभूत सुविधा उपलब्ध व्हाव्यात आणि शाळांची दुरुस्ती होऊन शिक्षणाचे वातावरण सुधारावे, यासाठी ग्रामविकास विभागाने महत्त्वपूर्ण निर्देश दिले आहेत. १५व्या केंद्रीय वित्त आयोगाच्या निधीचा प्राधान्याने वापर करून शाळांच्या दुरुस्तीसह विद्यार्थ्यांसाठी स्वच्छता, पाणी व सुरक्षा व्यवस्था उभारण्याचे आदेश विभागाने जिल्हा परिषदांच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना दिले आहेत. ग्रामविकास मंत्री जयकुमार गोरे यांच्या बैठकीनंतर विभागाचे सचिव डॉ. चंद्रकांत पुलकुंडवार यांनी पत्राद्वारे या सूचना कळविल्या आहेत.
या निधीतून शाळा व वर्गखोल्यांची दुरुस्ती, स्वच्छतागृहांची दुरुस्ती, वीज उपकरणांची दुरुस्ती, स्वच्छ पिण्याचे पाणी पुरवठा, पाण्याच्या टाक्यांची स्वच्छता, सीसीटीव्ही कॅमेरे बसवणे, अग्निशमन उपकरणे उपलब्ध करणे तसेच संरक्षण भिंत नसलेल्या शाळांना नवीन भिंत बांधणे या कामांना अनुमती देण्यात आली आहे. विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षिततेला आणि आरोग्याला प्राधान्य देण्यासाठी या सुविधांची अंमलबजावणी वेगाने करण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे.
स्वच्छता व पाणीसाठवणूक या बाबींना विशेष महत्त्व देण्यात आले आहे. वित्त आयोगाच्या बंधित निधीमध्ये स्वच्छता, पेयजल, जलपुनर्भरण आणि पावसाचे पाणी साठवण या कामांचा समावेश आहे. रेन वॉटर हार्वेस्टिंग आणि वॉटर रिसायकलिंगसाठी प्रत्येकी ५० टक्के निधी खर्च करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. एका कामाची पूर्ण अंमलबजावणी झाल्यास उर्वरित निधी दुसऱ्या कामासाठी वापरता येईल. मुला-मुलींसाठी स्वतंत्र स्वच्छतागृहे, विशेष गरजांच्या विद्यार्थ्यांसाठी शौचालये तसेच पिण्याचे पाणी व स्वच्छतागृहांची दुरुस्ती यांना वरिष्ठ स्तरावरून प्राधान्य दिले आहे.
निधी अपुरा पडल्यास जिल्हा परिषद व पंचायत समितीने उपलब्ध शिल्लक निधीतून आवश्यक तरतूद करावी, असे स्पष्ट निर्देश देण्यात आले आहेत. यामुळे ग्रामीण शाळांमध्ये विद्यार्थ्यांना चांगल्या सुविधा मिळून शिक्षणाची गुणवत्ता वाढण्यास मदत होईल, असा विश्वास व्यक्त करण्यात येत आहे.
