बेकायदा शुल्क वाढ मागे न घेतल्यास 'ईडी' मार्फत चौकशी?
शुल्क नियामक प्राधिकरणाने दिनांक २ एप्रिल २०२५ ते दिनांक १५ ऑगस्ट २०२५ दरम्यान सुमारे बावन्न (५२) बेकायदा बैठकींचे नियोजन केले आहे. सदरच्या बेकायदा बैठककांना वैद्यकीय,आयुष,उच्च व तंत्र शिक्षण,विधी ,कृषी विभागा विद्याशाखांचे शिक्षण संचालक उपस्थित नसल्याचे ही निदर्शनास आले आहे.
eduvarta@gmail.com 
एज्युवार्ता न्यूज नेटवर्क
शुल्क नियामक प्राधिकरणाने (Fee Regulatory Authority) कलम १४(१) (ड) मधील विनियमाचे उल्लंघन करत ३१ मार्चनंतर नियोजित केलेल्या ५२ बेकायदा बैठकी मार्फत राज्यातील ९१० संस्थाना दिलेल्या बेकायदा शुल्क वाढीची मंजूरी पुढील २१ दिवसात तात्काळ मागे घ्यावी,अन्यथा ईडी मार्फत या प्रकरणाची चौकशी करावी, अशी मागणी युवासेनेचे सहसचिव कल्पेश यादव यांनी राज्यपाल सी. पी. राधाकृष्णन (Governor C. P. Radhakrishnan) आणि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (Chief Minister Devendra Fadnavis) यांच्याकडे पत्राद्वारे केली आहे.
शिक्षण पुणे परिसरातील 'या' तालुक्यातील शाळांना दिली सुट्टी
शुल्क नियामक प्राधिकरणाने दिनांक २ एप्रिल २०२५ ते दिनांक १५ ऑगस्ट २०२५ दरम्यान सुमारे बावन्न (५२) बेकायदा बैठकींचे नियोजन केले आहे. सदरच्या बेकायदा बैठककांना वैद्यकीय,आयुष,उच्च व तंत्र शिक्षण,विधी ,कृषी विभागा विद्याशाखांचे शिक्षण संचालक उपस्थित नसल्याचे ही निदर्शनास आले आहे. अशा बावन्न बेकायदा बैठकी मार्फत शुल्क नियामक प्राधिकरणाने सुमारे ९१० विना अनुदानित संस्था च्या शुल्क संरचनेत मध्ये वाढ करण्याची बेकायदेशीरपणे मान्यता देण्यात आली असल्याचे निदर्शनास येत आहे.
शुल्क नियामक प्राधिकरणाने कलम १४ ( १) मधील (घ) अन्वये संस्थांच्या शुल्क वाढीच्या प्रस्तावांची छानणी करण्याकरिता स्वतंत्र छाननी कक्ष स्थापन करावी. संस्थांच्या पायाभूत सोयी व सुविधासह सर्व तांत्रिक घटकांचे पडताळणी साठी कलम १३ (१) मधील (तीन) अन्वये तंज्ञ व्यक्तींची नियुक्ती करत विशेष यंत्रणेची स्थापना करावी. सध्याच्या शुल्क नियामक प्राधिकरण समितीवर शिस्तभंगात्मक कारवाई करून सदरची समिती त्वरित बरखास्त करण्यात यावी. शुल्क नियामक प्राधिकरण समितीची उच्चस्तरीय चौकशी न्यायालयीन समिती / एसीबी मार्फत करण्यात यावी. शैक्षणिक शुल्काची मर्यादा निश्चित करण्यासाठी स्वतंत्र व पारदर्शक यंत्रणा स्थापन करावी. अन्यथा शुल्क नियामक प्राधिकरणा विरोधात लाचलुचपत प्रतिबंधक विभाग (ACB), अंमलबजावणी संचालनालयाकडे (ED) दाद मागावी लागणार, असे कल्पेश यादव यांनी मुख्यमंत्री आणि राज्यपालांना पाठवलेल्या पत्रात म्हटले आहे.
