TET परीक्षेवर न्यायालयाचा मोठा निर्णय; पदोन्नतीचा मार्ग मोकळा, शिक्षण संचालकांचे परिपत्रक रद्द
टीईटी/सीटीईटी पात्रता मिळाल्यामुळे शिक्षकाची ज्येष्ठता बदलत नाही. ज्येष्ठता आणि पदोन्नतीसाठीची पात्रता या दोन स्वतंत्र बाबी आहेत. पात्रता मिळाल्याच्या आधारे कनिष्ठ शिक्षकाला ज्येष्ठ शिक्षकाच्या पुढे स्थान देता येणार नाही, असेही न्यायालयाने सांगितले.
eduvarta@gmail.com 
एज्युवार्ता न्यूज नेटवर्क
मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने (Nagpur Bench) शिक्षकांच्या पदोन्नती प्रक्रियेत (Teacher Promotion Process) १ सप्टेंबर २०२५ पर्यंत टीईटी/सीटीईटी उत्तीर्ण असणे बंधनकारक करणारे शिक्षण संचालकांचे (Director of Education Circular) १४ मे २०२६ चे परिपत्रक रद्द (Circular dated 14 May 2026 cancelled) केले आहे. पदोन्नती प्रक्रिया सुरू होताना शिक्षकाकडे टीईटी/सीटीईटी पात्रता असणे पुरेसे असल्याचे स्पष्ट करत न्यायालयाने राज्य सरकारला नव्याने धोरण आखण्याचे निर्देश (Directives to formulate a new policy) दिले आहेत. या निर्णयामुळे हजारो शिक्षकांना पदोन्नतीची आशा निर्माण झाली आहे.
न्यायमूर्ती अनिल एल. पानसरे आणि न्यायमूर्ती रजनीश आर. व्यास यांच्या खंडपीठाने अमरावती, बुलडाणा आणि यवतमाळ जिल्ह्यातील शिक्षकांच्या याचिकांवर हा महत्त्वपूर्ण निर्णय दिला. सर्वोच्च न्यायालयाच्या अंजुमन इशाअत-ए-तालीम ट्रस्ट आणि औरंगाबाद खंडपीठाच्या जावेद खान प्रकरणातील निर्णयांचा आधार घेत खंडपीठाने १ सप्टेंबरचा कट-ऑफ लावणे कायद्याशी सुसंगत नसल्याचे स्पष्ट केले. पदोन्नती प्रक्रिया सुरू होण्याच्या दिवशी पात्रता असणे पुरेसे असल्याचे न्यायालयाने नमूद केले.
न्यायालयाने आणखी एक महत्त्वाचा मुद्दा स्पष्ट केला. टीईटी/सीटीईटी पात्रता मिळाल्यामुळे शिक्षकाची ज्येष्ठता बदलत नाही. ज्येष्ठता आणि पदोन्नतीसाठीची पात्रता या दोन स्वतंत्र बाबी आहेत. पात्रता मिळाल्याच्या आधारे कनिष्ठ शिक्षकाला ज्येष्ठ शिक्षकाच्या पुढे स्थान देता येणार नाही, असेही न्यायालयाने सांगितले.
न्यायालयाने राज्य सरकारला १ ऑगस्ट २०१९ च्या शासन निर्णयाचा फेरविचार करून दरवर्षी १ जानेवारी ही पदोन्नतीसाठी पात्रता निश्चित करण्याची कट-ऑफ तारीख ठेवण्याचा विचार करण्यास सांगितले. त्यानुसार १ जानेवारीपासून प्रक्रिया सुरू करून ३१ मार्चपर्यंत पूर्ण करावी आणि एप्रिल किंवा १५ मेपर्यंत पदोन्नती आदेश काढावेत, असेही निर्देश दिले.
या निर्णयाचा आधी पूर्ण झालेल्या पदोन्नती प्रक्रियांवर परिणाम होणार नाही. मात्र, १ सप्टेंबरच्या अटीमुळे वंचित राहिलेल्या शिक्षकांना पुढील प्रक्रियेत संधी मिळाल्यास त्यांची ज्येष्ठता मूळ संवर्गातील आंतरज्येष्ठतेनुसार निश्चित केली जाईल. निर्णयाला स्थगिती देण्याची मागणी न्यायालयाने फेटाळली. या निर्णयामुळे राज्यातील शिक्षक पदोन्नती प्रक्रियेत एकसमानता येण्याची आशा व्यक्त केली जात आहे.
