मराठी शाळांमध्ये कन्नड भाषेची सक्ती! महाराष्ट्र एकीकरण समितीच्या तक्रारीनंतर केंद्रीय अल्पसंख्याक आयोगाकडून कारवाईचे आदेश

एज्युवार्ता न्यूज नेटवर्क

बेळगाव जिल्ह्यातील मराठी भाषिक अल्पसंख्याक शाळांमध्ये (Marathi-speaking minority school) कन्नड भाषेची सक्ती (Compulsory use of the Kannada language) केल्याने विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक आणि भाषिक हक्कांवर गदा (Mace on educational and linguistic rights) येत असल्याचे समोर आले आहे. याप्रकरणी केंद्रीय भाषिक अल्पसंख्याक आयोगाने (Central Commission for Linguistic Minorities) गंभीर दखल घेतली आहे. महाराष्ट्र एकीकरण युवा समितीने दिलेल्या तक्रारीनुसार (Complaints by the Maharashtra Ekikaran Yuva Samiti) आयोगाने कर्नाटक सरकारच्या शिक्षण खात्याच्या अतिरिक्त मुख्य सचिवांना पत्र पाठवून तातडीने कारवाई करण्याचे निर्देश (Instructions to take action) दिले आहेत. या प्रकरणी कर्नाटक सरकारने केलेल्या कारवाईची माहिती लवकरात लवकर आयोगाला आणि तक्रारदारांना देण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.

केंद्रीय भाषिक अल्पसंख्याक आयुक्तालयाचे उपसचिव मुन्ना प्रसाद यांनी कर्नाटक सरकारला पाठवलेल्या पत्रात महाराष्ट्र एकीकरण युवा समितीचे अध्यक्ष अंकुश केसरकर यांच्या निवेदनाचा उल्लेख केला आहे. बेळगाव जिल्ह्यात मराठी शाळांमध्ये कन्नड भाषेची सक्ती आणि मराठी पाठ्यपुस्तके उपलब्ध न करून देणे हे घटनात्मक हक्कांचे उल्लंघन असल्याचे आयोगाने स्पष्ट केले आहे.

भारतीय संविधानाच्या कलम ३५० ‘अ’ अंतर्गत भाषिक अल्पसंख्याकांना मिळालेल्या संरक्षणाचा हवाला देत आयोगाने कर्नाटक सरकारला तातडीने लक्ष घालण्याचे आदेश दिले आहेत. मराठी माध्यमाच्या शाळांमध्ये कन्नडची सक्ती थांबवणे आणि वेळेवर मराठी पुस्तके उपलब्ध करून देणे या मुख्य मागण्यांचा यात समावेश आहे. या पत्रामुळे सीमाभागातील मराठी विद्यार्थ्यांच्या दीर्घकाळच्या समस्येकडे केंद्राचे लक्ष वळले आहे.

महाराष्ट्र एकीकरण युवा समितीने स्थानिक जिल्हा शिक्षणाधिकाऱ्यांकडे केलेल्या तक्रारीनंतर आता केंद्रस्तरावर ही बाब गंभीरपणे घेण्यात आली आहे. बेळगाव, खानापूर आणि निपाणी येथील शाळांना केंद्रीय शाळेचा दर्जा देण्यात आला असतानाही द्विभाषिक माध्यमासाठी आवश्यक मराठी पुस्तके अद्याप उपलब्ध झालेली नाहीत. शाळा सुरू होऊन दीड महिना उलटला तरी विद्यार्थ्यांना अभ्यासक्रमासाठी अडचण येत आहे.

केंद्रीय आयोगाच्या पत्राची तातडीने अंमलबजावणी करून मराठी पुस्तके उपलब्ध करावीत, अशी महाराष्ट्र एकीकरण समितीने मागणी केली आहे.  अन्यथा पूर्वीप्रमाणे अभ्यासक्रम चालू ठेवावा. या प्रकरणी कर्नाटक सरकार काय पावले उचलते, याकडे महाराष्ट्रासह सीमाभागातील मराठी भाषिक समाजाचे लक्ष लागले आहे.

केंद्रीय भाषिक अल्पसंख्याक आयोगाच्या या कारवाईमुळे बेळगावसह सीमावादग्रस्त भागातील मराठी विद्यार्थ्यांच्या शिक्षण हक्कांचे संरक्षण होण्याची आशा निर्माण झाली आहे. २९ जुलैपर्यंत कर्नाटक सरकारला याबाबत अहवाल सादर करावा लागणार असल्याने लवकरच सकारात्मक निर्णय अपेक्षित आहे.