शिक्षण विभाग अॅक्शन मोडवर! 'त्या' ८६०० शिक्षकांची पगार कपात होणार; माहिती गोळा करण्यास सुरुवात

एज्युवार्ता न्यूज नेटवर्क 

मुंबईतील आझाद मैदानात ९ जुलै २०२६ रोजी झालेल्या 'शाळा बंद' आंदोलनाने ('School Close' Protest) महाराष्ट्राच्या शालेय शिक्षण विभागातील  क्षेत्रात खळबळ उडवली आहे. शालेय शिक्षण विभागाने संकलित केलेल्या आकडेवारीनुसार राज्यभर १ हजार ४६६ शाळा बंद राहिल्या, तर ८ हजार ६०० शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचारी आंदोलनात सहभागी (8 thousand 600 Teachers participated) झाले.त्या पार्श्वभूमीवर शिक्षण विभागाकडून माहिती गोळा करण्यास सुरुवात झाली असून सहभागी शिक्षकांविरुद्ध प्रशासकीय कारवाई (Action taken against teachers who participated in the protest) करण्याची तयारी केली जात आहे. शिक्षण विभागाने आंदोलनात भाग घेणाऱ्या शिक्षकांचा एक दिवसाचा पगार कापण्याची (Deduction of one day's salary) घोषणा केली होती, तरीही हजारो शिक्षकांनी 'वेतन कापले तरी मागे हटणार नाही' अशी भूमिका घेत आंदोलनात भाग घेतला. 

शिक्षण विभागाने आंदोलनातील सहभागी व्यक्तींची माहिती संकलित करण्याची प्रक्रिया वेगाने सुरू केली आहे. लवकरच कारवाईचे पुढील टप्पे जाहीर केले जाण्याची शक्यता आहे. या घटनेने शिक्षक आणि शासन यांच्यातील संबंध ताणले गेले असून, भविष्यात अशा आंदोलनांची मालिका सुरू राहू शकते. शिक्षण क्षेत्रातील सुधारणा आणि शिक्षकांच्या मागण्यांचा समतोल साधण्यासाठी शासनाने सकारात्मक पावले उचलणे गरजेचे असल्याचे मत शिक्षणतज्ज्ञांकडून व्यक्त केले जात आहे.

आंदोलनामागील मुख्य कारणे म्हणजे टीईटी परीक्षेच्या जाचक अटी, रखडलेल्या पदोन्नती, संचमान्यता धोरणातील बदल आणि बीएलओ सारख्या अशैक्षणिक कामांचा शिक्षकांवर लादलेला अतिरिक्त भार. शिक्षक संघटनांनी यासंदर्भात अनेकदा शासनाकडे मागणी केली होती, परंतु तोडगा न निघाल्याने राज्यव्यापी आंदोलन करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. मुंबईतील आझाद मैदानावर हजारो शिक्षक एकत्र आले, तर जिल्हा पातळीवरही मोर्चे आणि धरणे आंदोलने झाली. ६० टक्क्यांहून अधिक शाळा बंद राहिल्याने विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक नुकसानीचा मुद्दा देखील समोर आला आहे. 

शिक्षण संचालनालयाने आंदोलनापूर्वीच स्पष्ट इशारा दिला होता की, आंदोलनात सहभागी होणाऱ्या मुख्याध्यापक, शिक्षक व कर्मचाऱ्यांवर वेतन कपातीची कारवाई केली जाईल. विभागीय शिक्षण उपसंचालक, जिल्हा शिक्षणाधिकारी आणि मुंबईतील शिक्षण निरीक्षकांना सहभागी शिक्षकांची यादी तयार करण्याचे आदेश देण्यात आले. शिक्षक संघटनांनी मात्र ही कारवाई अन्यायकारक असल्याचे सांगत विरोध दर्शवला आहे. आंदोलनात सहभागी झालेल्या शिक्षकांनी आपल्या मागण्यांसाठी ठाम भूमिका घेतली असून, शासनाने तातडीने तोडगा काढण्याची मागणी केली आहे.