कर्नाटक लोकसेवा आयोगात मोठा गैरव्यवहार! मुलींच्या बनावट प्रमाणपत्रामुळे अध्यक्षांचे तडकाफडकी निलंबन 

आयोगाचे अध्यक्ष शिवशंकरप्पा एस. साहूकार यांच्यावर आपल्या मुलींसाठी बनावट उत्पन्न प्रमाणपत्र तयार करून OBC आरक्षणाचा बेकायदेशीर लाभ घेण्याचा गंभीर आरोप झाला आहे. या प्रकरणी कर्नाटक राज्यपालांनी अध्यक्षांना तडकाफडकी निलंबित केले असून, संपूर्ण प्रकरणाची चौकशी सर्वोच्च न्यायालयाकडून करण्यासाठी राष्ट्रपतींकडे शिफारस पाठवली आहे.

कर्नाटक लोकसेवा आयोगात मोठा गैरव्यवहार! मुलींच्या बनावट प्रमाणपत्रामुळे अध्यक्षांचे तडकाफडकी निलंबन 

एज्युवार्ता न्यूज नेटवर्क

कर्नाटक राज्य लोकसेवा आयोगात (Karnataka State Public Service Commission) खळबळजनक गैरव्यवहार प्रकरण (Case of misconduct) समोर आले आहे. आयोगाचे अध्यक्ष शिवशंकरप्पा एस. साहूकार (Shivashankarappa S. moneylender) यांच्यावर आपल्या मुलींसाठी बनावट उत्पन्न प्रमाणपत्र (Fake income certificate) तयार करून OBC आरक्षणाचा बेकायदेशीर लाभ घेण्याचा गंभीर आरोप झाला आहे. या प्रकरणी कर्नाटक राज्यपालांनी अध्यक्षांना तडकाफडकी निलंबित (Summary suspension) केले असून, संपूर्ण प्रकरणाची चौकशी सर्वोच्च न्यायालयाकडून करण्यासाठी राष्ट्रपतींकडे शिफारस पाठवली आहे.

अध्यक्ष शिवशंकरप्पा साहूकार यांनी आपल्या दोन मुलींची ‘औद्योगिक विस्तार अधिकारी’ पदावर निवड प्रक्रियेत नियमबाह्य मदत केल्याचे तपासात समोर आले आहे. निवड प्रक्रियेत स्वतःचे कुटुंब सदस्य सहभागी असताना त्यांनी स्वतःला प्रक्रियेतून बाजूला ठेवले नाही. यामुळे पदाचा गैरवापर झाल्याचा ठपका ठेवण्यात आला आहे.

या प्रकरणातील सर्वात गंभीर बाब म्हणजे अध्यक्षांच्या एका मुलीने कुटुंबाचे वार्षिक उत्पन्न केवळ ४० हजार रुपये दाखवून OBC कोट्यातील ‘क्रिमी लेअर’ सवलत घेतली. प्रत्यक्षात वडिलांच्या उच्च पद आणि उत्पन्नामुळे त्या या सवलतीस पात्र नव्हत्या. कर्नाटक सरकारच्या ३० मार्च २००२ च्या शासन निर्णयानुसार आयोग अध्यक्षांची मुले मागासवर्गीय आरक्षणासाठी पात्र नसतात, तरीही जाणीवपूर्वक नियम डावलण्यात आल्याचे दिसते.

या गैरव्यवहारामुळे कर्नाटक लोकसेवा आयोगाची विश्वासार्हता धोक्यात आली आहे. राज्यपाल सचिवालयाकडे प्राप्त तक्रारीनंतर तातडीने कारवाई करण्यात आली. सर्वोच्च न्यायालयामार्फत स्वतंत्र चौकशी होणार असल्याने प्रकरण अधिक गांभीर्याने पाहिले जात आहे.

या प्रकारामुळे प्रशासकीय सेवेतील पारदर्शकता आणि नैतिकता यावर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. कर्नाटक सरकार आणि प्रशासनाने याप्रकरणी कठोर भूमिका घेतल्याने इतर प्रकरणांनाही रोख बसण्याची आशा व्यक्त केली जात आहे. प्रकरणाची चौकशी पूर्ण होईपर्यंत अध्यक्ष निलंबित राहतील.