शालार्थ आयडी प्रकरणी नियुक्ती आदेश मागणे चूकीचे ; शिक्षक आमदार आक्रमक

एज्युवार्ता न्यूज नेटवर्क

राज्यातील सर्व अशंतः अनुदानित व अनुदानित शाळांमधील शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांकडून (Teaching and non-teaching staff) प्रथम नियुक्तीपासूनची माहिती मागविण्यात येत आहे. शालार्थ आयडीनुसार 18 नोव्हेंबर 2016 पासून राज्यात शालार्थ वेतन प्रणाली सुरू झाली आहे. तेव्हापासून शिक्षण विभागाने (School Education Department) वेतन घेत असलेल्या शिक्षक-कर्मचाऱ्यांची सर्व कागदपत्रे तपासून त्यांना वैयक्तीक मान्यता व शालार्थ आयडी दिलेली आहे. त्यामुळे शासनाने शिक्षक-शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना नियुक्ती आदेश, रुजू अहवाल स्कॅन करून अपलोड करण्याच्या निर्णयाला शिक्षक आमदार जयंत आसगावकर (MLA Jayant Asgaonkar) यांनी तीव्र विरोध केला आहे.

बेकायदा शुल्क वाढ मागे न घेतल्यास 'ईडी' मार्फत चौकशी?

प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक शाळेमध्ये नियुक्त शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना वैयक्तीक मान्यता देताना त्या शाळेची संच मान्यता, त्यात असलेली मंजूर पदे, संबंधित शाळेचा अनुषेश तक्ता, बिंदू नामावली, संबंधित शिक्षक-कर्मचाऱ्याची शैक्षणिक पात्रता यासर्वच बाबी तपासून नियुक्ती आदेश दिले तसेच रुजू अहवाल, संबंधित शालेय समितीचा ठराव हे कागदपत्रे घेऊन अद्यावत प्रस्ताव असल्याची खात्री करूनच मान्यता दिली जात आहे. त्यामुळे आज रोजी वेतन घेत असलेल्या सर्व शिक्षक-कर्मचाऱ्यांची अद्यावत माहिती त्या-त्या शिक्षण अधिकाऱ्यांकडे आहेच. ती असताना शाळांकडून परत माहिती मागवली जात आहे. हे चुकीचे असून आमच्या शिक्षक कर्मचाऱ्यांना वेठीस धरण्याचा प्रकार आहे, असल्याचे आसगावकर यांनी शिक्षण आयुक्तांना लिहिलेल्या पत्रात म्हटले आहे.

संस्थेने, शाळेने यापुर्वीच त्या-त्या शिक्षणाधिकाऱ्यांकडे शालार्थ वेतन प्रणालीनुसार वेतन घेत असलेल्या सर्व शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांची अद्यावत माहिती दिलेली आहे, ती तपासून घेण्यात यावी व शिक्षक-कर्मचाऱ्यांचे वेतन पुर्ववत सुरू ठेवण्यात यावे, अशी मागणी पुणे विभाग शिक्षक मतदार संघाचे विधान परिषद सदस्य जयंत आसगावकर यांनी केली आहे.