त्रिभाषा धोरणास स्थगिती देण्यास नकार, कोणतीही भाषा शिकणे वाया जात नाही; सर्वोच्च न्यायालय
भाषा शिकणे कधीही वाया जात नाही. शिक्षकांच्या नोकऱ्यांचा प्रश्न उद्भवल्यास त्यांना न्याय मिळवून देण्यात येईल. मात्र, दोन्ही बाजूंचे म्हणणे पूर्णपणे ऐकल्यानंतरच कोणताही अंतरिम आदेश देण्यात येईल, असे सरन्यायाधीश सूर्य कांत म्हणाले. न्यायालयाने केंद्र सरकार आणि सीबीएसईला नोटीस बजावून उत्तर मागितले आहे. याप्रकरणी पुढील सुनावणी २९ जुलै रोजी होणार आहे.
Eduvarta
एज्युवार्ता न्यूज नेटवर्क
केंद्रीय उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळाच्या (सीबीएसई) त्रिभाषा धोरणास तात्काळ स्थगिती देण्याची (Refusal to stay the three-language policy) मागणी सर्वोच्च न्यायालयाने (Supreme Court) फेटाळली आहे. कोणतीही भाषा शिकणे वाया जात नाही, अशी महत्वाची टिप्पणी करत न्यायालयाने केंद्र सरकार आणि सीबीएसईला नोटीस बजावली आहे. इयत्ता नववीपासून तीन भाषा अनिवार्य (3 languages are compulsory) करण्याच्या धोरणाविरोधात दाखल याचिकेवर सुनावणी करताना सरन्यायाधीश सूर्य कांत (Chief Justice Surya Kant) यांच्या खंडपीठाने हे मत व्यक्त केले.
सीबीएसईने इयत्ता नववीच्या विद्यार्थ्यांसाठी तीन भाषा शिकणे अनिवार्य केले असून, त्यातील दोन भाषा हिंदुस्थानी भाषा गटातील असणे आवश्यक आहे. या धोरणामुळे विद्यार्थ्यांवर अतिरिक्त ताण येईल आणि भाषा निवडीच्या स्वातंत्र्यावर गदा येईल, असे याचिकाकर्त्यांचे म्हणणे आहे. ज्येष्ठ वकील मुकुल रोहतगी, आनंद ग्रोवर आणि गोपाल शंकरनारायणन यांनी याचिकाकर्त्यांची बाजू मांडली. फ्रेंचसारखी भाषा शिकणाऱ्या विद्यार्थ्यांना अचानक तमिळ किंवा इतर भाषा शिकवणे अशक्य असल्याचे रोहतगी यांनी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणले.
भाषा शिकणे कधीही वाया जात नाही. शिक्षकांच्या नोकऱ्यांचा प्रश्न उद्भवल्यास त्यांना न्याय मिळवून देण्यात येईल. मात्र, दोन्ही बाजूंचे म्हणणे पूर्णपणे ऐकल्यानंतरच कोणताही अंतरिम आदेश देण्यात येईल, असे सरन्यायाधीश सूर्य कांत म्हणाले. न्यायालयाने केंद्र सरकार आणि सीबीएसईला नोटीस बजावून उत्तर मागितले आहे. याप्रकरणी पुढील सुनावणी २९ जुलै रोजी होणार आहे.
याचिकाकर्त्यांनी असेही सांगितले की, इयत्ता पाचवीपासून शिकत असलेल्या भाषा अचानक बदलाव्या लागतील. इंग्रजीला ‘गैर-मूळ’ भाषा मानणे आणि मूळ भाषांसाठी शिक्षक व पुस्तकांची कमतरता यासारख्या व्यावहारिक अडचणींवर याचिकेत प्रकाश टाकण्यात आला आहे. धोरण अचानक लागू केल्याने विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नियोजन बिघडणार असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले.
सर्वोच्च न्यायालयाचा हा निर्णय शिक्षण क्षेत्रात मोठी चर्चा निर्माण करणारा ठरला आहे. त्रिभाषा धोरणामुळे देशभरातील लाखो सीबीएसई विद्यार्थ्यांवर परिणाम होणार आहे. २९ जुलैच्या सुनावणीत दोन्ही बाजूंच्या युक्तिवादानंतर अंतिम निर्णयाची अपेक्षा आहे. विद्यार्थी, पालक आणि शिक्षण तज्ज्ञ या प्रकरणाकडे लक्ष ठेवून आहेत.
