जमिनीच्या खरेदी-विक्रीतील कायदेशीर प्रक्रियेची अचूक माहिती असणे आवश्यक: ज्येष्ठ विधीज्ञ ॲड. जगदीश धायतडक
सातबारा उताऱ्यातील आणेवारी किंवा हिस्सेदारीतील अगदी किरकोळ चूकही भविष्यात मोठ्या मालमत्ता वादाला कारणीभूत ठरू शकते. जुन्या खरेदीखतांचा आधार घेऊन अशा चुका महाराष्ट्र जमीन महसूल संहितेच्या कलम १५५ अंतर्गत दुरुस्त करता येतात. महसूल नोंदीतील चुका, आणेवारीतील त्रुटी आणि वारस नोंदीतील दोष यांमुळे अनेक दशकानंतरही न्यायालयीन वाद निर्माण होऊ शकतात.
Eduvarta
एज्युवार्ता न्यूज नेटवर्क
मालमत्तेशी संबंधित वाद टाळण्यासाठी सातबारा उतारा, वारस नोंदी, मृत्युपत्र, महसूल अभिलेख, टायटल पडताळणी तसेच जमिनीच्या खरेदी-विक्रीतील कायदेशीर प्रक्रियेची अचूक माहिती असणे आवश्यक आहे, असे प्रतिपादन ज्येष्ठ विधीज्ञ ॲड. जगदीश धायतडक यांनी केले.
जाधवर ग्रुप ऑफ इन्स्टिट्यूट्स, पुणे तर्फे ॲड. शार्दूलराव सुधाकरराव जाधवर कॉलेज ऑफ लॉ, पुणे आणि जाधवर कॉलेज ऑफ लॉ, पुणे यांच्या संयुक्त विद्यमाने 'सातबारा उताऱ्याचे सखोल मार्गदर्शन' या विषयावरील नऱ्हे येथील शैक्षणिक संकुलात कार्यशाळेचे आयोजन करण्यात आले. या कार्यशाळेत ॲड. जगदीश धायतडक यांनी विद्यार्थी, वकील आणि नागरिकांना महसूल अभिलेख, मालमत्ता व्यवहार आणि जमिनीच्या कायदेशीर बाबींविषयी मार्गदर्शन केले.
ॲड. जगदीश धायतडक म्हणाले, शासनाने वर्ग-२ जमिनी वर्ग-१ करण्याचा निर्णय घेतल्याने अशा जमिनींच्या हस्तांतरणासाठी पूर्वीप्रमाणे अनेक प्रकरणांमध्ये कलेक्टरच्या परवानगीची आवश्यकता राहिलेली नाही. त्यामुळे व्यवहार अधिक सुलभ झाले आहेत. मात्र, कोणत्याही मालमत्तेचा व्यवहार करताना सातबारा, फेरफार, खाते उतारा, मूळ खरेदीखत, इतर हक्कांतील नोंदी, गहाण, बोजे, न्यायालयीन वाद तसेच संबंधित कायद्यांतील निर्बंध यांची सखोल पडताळणी केल्याशिवाय टायटल क्लिअर असल्याचे प्रमाणपत्र देता येत नाही.
सातबारा उताऱ्यातील आणेवारी किंवा हिस्सेदारीतील अगदी किरकोळ चूकही भविष्यात मोठ्या मालमत्ता वादाला कारणीभूत ठरू शकते. जुन्या खरेदीखतांचा आधार घेऊन अशा चुका महाराष्ट्र जमीन महसूल संहितेच्या कलम १५५ अंतर्गत दुरुस्त करता येतात. महसूल नोंदीतील चुका, आणेवारीतील त्रुटी आणि वारस नोंदीतील दोष यांमुळे अनेक दशकानंतरही न्यायालयीन वाद निर्माण होऊ शकतात.
जगदीश धायतडक म्हणाले, एकत्र हिंदू कुटुंबात वारस नोंद करताना सर्व कायदेशीर वारसांची नावे नोंदविणे आवश्यक असून केवळ कर्त्याच्या नावावर नोंद करणे योग्य नाही. फसवणूक करून किंवा चुकीच्या पद्धतीने झालेल्या वारस नोंदी अनेक वर्षांनंतरही आव्हान देता येतात. अशा प्रकरणांमध्ये न्यायालयीन निर्णयांच्या आधारे योग्य न्याय मिळू शकतो.
कोणत्याही जमिनीचा व्यवहार करण्यापूर्वी संबंधित कायदेशीर निर्बंध आणि महसूल अभिलेखांची काळजीपूर्वक पडताळणी करणे अत्यावश्यक आहे. भविष्यात शासनाकडून 'टायटल सर्टिफिकेशन' प्रणाली लागू होण्याची शक्यता असून ती झाल्यास मालमत्तेच्या टायटल पडताळणी प्रक्रियेत मोठे बदल होऊ शकतात.
मालमत्तेशी संबंधित वाद टाळण्यासाठी सातबारा उतारा, फेरफार नोंदी, खाते उतारा, वारस नोंदी, मृत्युपत्र आणि इतर महसूल अभिलेखांचे अचूक ज्ञान असणे अत्यंत आवश्यक आहे. जमिनीचा व्यवहार करण्यापूर्वी संबंधित सर्व कागदपत्रांची कायदेशीर पडताळणी केल्यास भविष्यातील वाद मोठ्या प्रमाणात टाळता टाळता येतात, असेही त्यांनी सांगितले.
