प्रि- प्रायमरी स्कूलला मनमानी फी ठरवण्याचा अधिकार कोणी दिला ? शुल्क नियमन कायद्याचे बंधन पाहिजेच
प्राथमिक शाळांना नियमानुसार शुल्क ठरवण्याचे बंधन असेल तर पूर्व प्राथमिक शाळांना सुध्दा मनमानी पध्दतीने शुल्क निश्चित कारता येणार नाही. एका शाळेला एक कायदा आणि दुसऱ्या शाळेला दुसरा कायदा, असे करता येणार नाही.
eduvarta@gmail.com 
एज्युवार्ता न्यूज नेटवर्क
राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणात (NEP) पूर्व प्राथमिक वर्गांचा (pre primary class) समावेश करण्यात आला आहे.त्यामुळे वर्गांना सुध्दा सर्व कायदे लागू असणे गरजेचे आहे. खासगी प्राथमिक शाळांना शुल्क नियमन कायदा लागू आहे. प्राथमिक शाळांना नियमानुसार शुल्क ठरवण्याचे बंधन असेल तर पूर्व प्राथमिक शाळांना ( pre-primary school) सुध्दा मनमानी पध्दतीने शुल्क निश्चित कारता येणार नाही. एका शाळेला एक कायदा आणि दुसऱ्या शाळेला दुसरा कायदा असे करता येणार नाही,असे मत तज्ज्ञांकडून व्यक्त केले जात आहे.
एनईपी अंमलबजावणीस सुरूवात झाली असून पूर्व प्राथमिक वर्ग प्राथमिक शाळांना जोडण्याची प्रक्रिया सुरू झाली आहे. त्यासाठी बालवाटिका स्थापना केल्या जात आहेत. राज्य शैक्षणिक, संशोधन व प्रशिक्षण परिषदेकडून अंगणवाडी सेविकांना त्यासाठीचे आवश्यक प्रशिक्षण दिले जात आहे. मात्र, खासगी प्रि- प्रायमरी स्कूलबाबत अद्याप शासनाने कोणताही विचार केल्याचे दिसून येत आहे. मेडिकल- इंजिनिअरिंगसाठी आकारले जाणारे शुल्क सध्या प्रि -स्कूलकडून घेतले जात आहे. परंतु, एवढे शुल्क कशासाठी घेतले जाते .मनमानी पध्दतीने शुल्क घेण्याच्या अधिकार या शाळांना कोणी दिला, याचे उत्तर सध्या कोणाकडेच नाही.
हेही वाचा : राज्य अभ्यासक्रम आराखडा मंजूरीसाठी सुकाणू समितीकडे
शहरातील कोणत्याही लहान मोठ्या जागेत प्रि- प्रायमरी स्कूल सुरू करून अनेकांनी नफेखोरीचे नवीन दुकान सुरू केल्याचे दिसून येत असले तरी त्याला काही अपवाद आहेत. दर्जेदार शिक्षण देऊन काही संस्था देशासाठी चांगली पिढी घडवण्याचे काम करत आहेत. मात्र,शिक्षणाच्या नावावर काहींनी पैसा कामावण्याचा नव्या व्यावसाय सुरू केला आहे. परंतु,त्यामुळे पालकांची लूट होत आहे.ही स्थिती बदलण्यासाठी प्रि- प्रायमरी स्कूलसाठी आवश्यक कायदे करणे गरजेचे आहे.तसेच या शाळांना शुल्क नियमन कायदा लागू केला पाहिजे.
------------------------------------
"राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणात प्रि- प्रायमरी स्कूलचा विचार झाला ही अत्यंत चांगली घटना आहे.त्यामुळे आता प्रि- प्रायमरी स्कूलचा शासनाचे सर्व नियमांचे पालन करावे लागणार आहे.या शाळांना शुल्क नियमन कायदा लागू कसा करता येईल , याबाबत शासनाने धोरणात्मनक निर्णय घ्यालाला हवा. तेव्हाच शाळांची नफेखोरी थांबेल आणि पालकांना दिलासा मिळेल."
- डॉ. गोविंद नांदेडे, माजी प्राथमिक शिक्षण संचालक, महाराष्ट्र राज्य
