कोणत्या महाविद्यालयांचे रूपांतर होऊ शकते समूह विद्यापीठात : डॉ. शैलेन्द्र देवळाणकर

एज्युवार्ता न्यूज नेटवर्क 

राज्य मंत्रीमंडळाने समूह विद्यापीठाच्या मार्गदर्शक तत्वांना नुकतीच मंजूरी दिली.त्यामुळे राज्यात समूह विद्यापीठे स्थापन करण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.मात्र, ही मार्गदर्शक तत्वे नेमकी काय आहेत. समूह विद्यापीठे स्थापन करण्यासाठी कोणत्या प्रक्रियेतून जावे लागेल.त्यासाठी नियम व अटी काय असतील.शासनाकडून या विद्यापीठांना किती अनुदान मिळणार आहे,अशा अनेक प्रश्नांची उत्तरे राज्याचे उच्च शिक्षण संचालक डॉ.शैलेन्द्र देवळाणकर यांनी 'एज्युवार्ता' शी  संवाद साधताना दिली.  

 समूह विद्यापीठाची संकल्पना पुढे काशी व का आली ? 

समूह विद्यापीठ ही एक अभिनव अशा प्रकारची संकल्पना आहे.ही संकल्पना प्रामुख्याने राष्ट्रीय शिक्षण धोरण 2020 च्या पार्श्वभूमीवर विकसित झाली.राष्ट्रीय शिक्षण धोरण 2020 चे दोन प्रमुख उद्दिष्ट आहेत. त्यात एक विद्यार्थ्यांना बहुविद्याशाखीय शिक्षण उपलब्ध करून देणे आणि महाविद्यालयांचे रूपांतर बहुविद्यायशाखीय महाविद्यालयांमध्ये करणे हा त्याचा एक महत्त्वाचा उद्देश आहे. दुसरं महत्त्वाचं म्हणजे शैक्षणिक संस्थांच्या महाविद्यालयांना इतके सक्षम बनवणार की भविष्यामध्ये त्या स्वतःच्या पदवी देऊ शकतील. सध्या विद्यापीठ ज्याप्रमाणे पदवी देत आहेत, त्याचप्रमाणे महाविद्यालयांना पदवी देण्यासाठी सक्षम बनवायचं आहे. त्याला डिग्री आवर्डिंग इन्स्टिट्यूशन असे आपण म्हणू शकतो.त्या दृष्टिकोनातून समूह विद्यापीठाची संकल्पना पुढे आली आहे.

समुह विद्यापीठात कमीत कमी व जास्तीत जास्त किती महाविद्यालयांना एकत्र येता येईल.? 

 समूह विद्यापीठे ही बहुविद्याशाखी असतील.म्हणजेच एका जिल्हयामध्ये एकाच महाविद्यालयाचे किंवा एकाच संस्थेचे आणि एकाच व्यवस्थापनाच्या अंतर्गत जी महाविद्यालये येतात ती महाविद्यालये  एकत्र येऊन समूह विद्यापीठ स्थापन करू शकतात. उदाहरणार्थ छत्रपती संभाजी नगर या जिल्हामध्ये जर एखादी मराठा शिक्षण प्रसारक मंडळ सारखी एखादी शैक्षणिक संस्था असेल तर या शैक्षणिक संस्थांची छत्रपती संभाजी नगर जिल्ह्यातील महाविद्यालये एकत्र येऊन समूह विद्यापीठ स्थापन करू शकतील. पण त्यासाठी काही मार्गदर्शक सूचना व अटी देण्यात आलेल्या आहेत.ज्यात कमीत कमी दोन महाविद्यालये त्यामध्ये असावीत आणि जास्तीत जास्त पाच महाविद्यालये असावी, जर त्यापेक्षा जास्त म्हणजेच पाच पेक्षा जास्त  सहा किंवा सात महाविद्यालयांना एकत्र यायचं असेल.तर त्या संदर्भामध्ये काही विशेष तरतूद करण्याची देखील योजना आहे.म्हणजेच त्या स्वरूपाची लवचिकता या मार्गदर्शक सूचनांमध्ये ठेवण्यात आलेली आहे.

नव्या मार्गदर्शक सुचनांनुसार समूह विद्यापीठाची रचना कशी असणार आहे? 
 
समूह विद्यापीठामध्ये  एक लीड कॉलेजेस असेल त्याला आपण प्रमुख महाविद्यालय असे म्हणू शकतो. हे  प्रमुख महाविद्यालय प्रामुख्याने विद्यापीठाचे मुख्यालय देखील असेल. तसेच हे प्रमुख महाविद्यालय पाच वर्षांपासून स्वायत्त महाविद्यालय असणे गरजेचे आहे. या स्वायत्त महाविद्यालयांचे नॅक  मूल्यांकन 3.25 असणे अपेक्षित आहे . त्याच प्रमाणे या समूह विद्यापीठातील इतर महाविद्यालये ही अनुदानित किंवा विना अनुदानित सुद्धा असू शकतात.या इतर महाविद्यालयांचे नॅक मूल्यांकन होणे सुद्धा अनिवार्य आहे. अशा पद्धतीने ही महाविद्यालय एकत्र येऊन समूह विद्यापीठ  स्थापन करू शकतील.  यासाठी जागेची व बांधकामाची अट  ठेवण्यात आली आहे. साधारणतः पंधरा हजार स्क्वेअर मीटर एवढे एकूण बांधकाम असणे अपेक्षित आहे. तसेच  ज्या जागेमध्ये देखील मुख्यालय आहेत. त्यांच्यामध्ये चार हेक्टर जागा आणि उर्वरितसाठी एकूण सहा हेक्टर जागा अनिवार्य  करण्यात आलेली आहे.या महाविद्यालयाचे कार्यक्षेत्र हे एका जिल्ह्यातील असले पाहिजे . त्यामुळे त्या जिल्ह्याच्या बाहेरच्या महाविद्यालयांना एकाच व्यवस्थापनाची असली तरी त्यांना त्यामध्ये सहभागी होता येणार नाही, अशा प्रकारची ही संकल्पना आहे. 

समूह विद्यापीठांचा विद्यार्थ्यांना काय फायदा होणार ? 

जर एकाच व्यवस्थापनाच्या अंतर्गत एखादे  विधी महाविद्यालय असेल किंवा एकाच व्यवस्थापनाच्या अंतर्गत एखादे  बीएड महाविद्यालय असेल एकाच व्यवस्थापनाच्या अंतर्गत एखादं स्वतंत्रपणे वाणिज्य महाविद्यालय महाविद्यालय असेल किंवा विज्ञान  महाविद्यालय असेल तर हे एकत्र येऊ शकतात आणि त्याच्या माध्यमातून बहुशाखीय विद्यापीठ तयार होऊ शकते. म्हणजेच त्या संस्थेमध्ये प्रवेश घेणाऱ्या विद्यार्थ्याला अशा पद्धतीने वेगवेगळ्या अभ्यासक्रमाचे शिक्षण घेता येईल. 

शासनाकडून नव्याने स्थापन होणा-या समूह विद्यापीठांना आर्थिक मदत केली जाणार आहे का ? 

२०१६ च्या महाराष्ट्र विद्यापीठ कायद्यानुसार या विद्यापीठांना घटनात्मक निर्माण करावी लागतील.या विद्यापीठांना देखील कुलगुरू,कुलसचिव  परीक्षा संचालक,वित्त व लेखा अधिकारी अशी पदे असतील. पहिली पाच वर्ष महाराष्ट्र सरकारकडून या विद्यापीठांना प्रतिवर्ष एक कोटी रुपये ठोक अनुदान दिले जाणार आहे. घटनात्मक पदी नियुक्त केल्या जाणाऱ्या व्यक्तींच्या वेतनासाठी किंवा प्रशासकीय बाबींसाठी हे एक कोटीचे अनुदान ते वापरू शकतात . शासनाकडून ठोक अनुदान पाच वर्षांसाठी दिले जाईल. जेणेकरून ही विद्यापीठ आपल्या पायावर उभी राहतील. ती सक्षम बनतील, अशा दृष्टीकोनातून हा प्रयत्न करण्यात आला आहे. 

समूह विद्यापीठात सहभागी होणाऱ्या अनुदानित महाविद्यालयांचे अनुदान बंद होणार का ? 

विद्यापीठ स्थापन झाल्यानंतरही त्यामध्ये जर अनुदानित महाविद्यालये असतील तर त्यांचे अनुदान हे भविष्यात चालू राहणार आहे.राज्यातील स्वयम अर्थसाहित किंवा खाजगी विद्यापीठांमच्या बाबतीमध्ये नियम वेगळा आहे. जर एखादे अनुदानित  महाविद्यालय स्वयम अर्थसहाय्य विद्यापीठांमध्ये गेले तर त्याचे अनुदान तात्काळ बंद होते. तसा प्रकार हा समूह विद्यापीठाच्या बाबतीमध्ये नाही. समूह विद्यापीठाच्या बाबतीमध्ये जी अनुदानित महाविद्यालय असतील त्यांचे अनुदान सुरूच राहणार आहे.  तसेच भविष्यामध्ये सुद्धा ते चालू राहणार आहे. त्यामुळे या महाविद्यालयांना त्याबाबतीमध्ये कोणत्या प्रकारची चिंता करण्याची आवश्यकता नाही. 

समूह विद्यापीठे स्थापन करण्याची प्रक्रिया काय आहे ? 

समूह विद्यापीठे काढण्याची प्रक्रिया या मार्गदर्शक तत्वावामध्ये आहे. ज्यांना समूह विद्यापीठ तयार करायचा आहे, त्यांनी पूर्ण कागदपत्रांसह शासनाच्या उच्च तंत्र शिक्षण विभागाकडे अर्ज सादर करायचा आहे. त्या अर्जाची छाननी केली जाईल. ज्याप्रमाणे  खाजगी विद्यापीठांसाठी जसा डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट (डीपीआर) असतो. त्याचप्रमाणे समूह विद्यापीठांना सुद्धा असा डीपीआर सादर करावा लागेल. त्यांची समिती मार्फत छाननी केली जाईल. छाननी केल्यानंतर विद्यापीठाचे जे नोटिफिकेशन काढले जाणार आहे. त्याला मंत्रिमंडळाची मान्यता घेतली जाईल. त्याचप्रमाणे  विधिमंडळामध्ये नोटिफिकेशन पारित करून निर्गमित केले जाईल. त्यामुळे याला एक स्टॅच्यूटरी दर्जा प्राप्त होणार आहे.त्यामुळे अशा स्वरूपाच्या विद्यापीठांचे स्वतंत्र अभ्यास मंडळ असतील. व्यवस्थापन परिषद असेल, त्यांची स्वतःची अधिसभा, अकॅडमी कौन्सिल असेल.  त्यामुळे त्यांना त्वरित आपले निर्णय घेता येतील. त्यांना पारंपरिक विद्यापीठांवर विसंबून राहण्याची आवश्यकता राहणार नाही.त्यामुळे  ही विद्यापीठ त्यांचे स्वतःचे अनेक अभ्यासक्रम सुरू करू शकतात. प्रामुख्याने त्या त्या स्थानिक गरजांच्या अनुषंगाने विविध अभ्यासक्रम त्यांना सुरू करता  येतील. त्यांना शॉर्ट टर्म कोर्सेस सुरू करता येऊ शकतात. त्यासाठी अभ्यास मंडळ, व्यवस्थापन परिषदेकडून त्यांना त्वरित मान्यता मिळू शकते.

राज्यातील किती शैक्षणिक संस्थांना या निर्णयाचा फायदा होऊ शकतो ?

 
महाराष्ट्रामध्ये अनेक जिल्ह्यांमध्ये साधारणत: २० ते २५ मोठ्या शैक्षणिक संस्था आहेत की ज्यांची अनेक महाविद्यालये आहेत.  अशा संस्थांना याचा मोठा फायदा होणार आहे. विशेष म्हणजे महाराष्ट्रामध्ये स्थानिक गरजांच्या अनुषंगाने अभ्यासक्रम त्वरित सुरू करणे आणि विद्यार्थ्यांना बहुविद्यायशाखीय शिक्षण उपलब्ध करून देण्यासाठी ही समूह विद्यापीठाची संकल्पना अत्यंत महत्वाची ठरणार आहे. या समूह विद्यापीठांना शासनाकडे पाच कोटींची मुदत ठेव ठेवावी लागणार आहे. खाजगी विद्यापीठांसाठी अशाच प्रकारची मुदत ठेवची रक्कम ही दहा कोटींच्या आसपास आहे.त्यामुळे एक अत्यंत महत्त्वपूर्ण  निर्णय  सरकारने घेतलेला आहे.त्यामुळे राज्यातील विद्यार्थी, पालक आणि एकूणच शिक्षक वर्ग या निर्णयाचे निश्चितपणे स्वागत करतील. 

राज्यातील शैक्षणिक रचना काशी आहे, त्यात पुढे कोणते बदल होणार आहेत? 

समूह विद्यापीठाच्या संदर्भामध्ये काही महिन्यांपूर्वी उच्च व तंत्र शिक्षण विभागाकडून संपूर्ण महाराष्ट्रामधील उच्च शिक्षणाशी निगडीत  घटकांकडून सूचना मागवल्या होत्या.या सूचनांचा सर्वांगीण विचार करून मार्गदर्शक सूचना तयार केल्या आहेत.ज्याला मार्गदर्शक तत्वे असेही  म्हणता येऊ शकते. त्यानुसार  राज्यांमध्ये आता समूह विद्यापीठ स्थापन केली जातील. महाराष्ट्रातील एकूणच उच्च शिक्षणामधील शैक्षणिक व्यवस्था आहे.ती बहूआयामी स्वरूपाची आहे.त्यात आपल्याकडे १३ अकृषी विद्यापीठे आहेत. राज्य शासनाकडून अनुदान घेणारी  तीन अभिमत विद्यापीठे आहेत. 25 खाजगी विद्यापीठे राज्यामध्ये आहेत. साधारणपणे 25 च्या आसपास डिम्ड युनिव्हार्सिटी आहेत. तसेच आपल्याकडे युनिटरी युनिव्हर्सिटीचे मॉडेल आहे. तीन क्लस्टर युनिव्हर्सिटी महाराष्ट्रात असून  एक महाराष्ट्र शासनाची मुंबई येथे डॉ. होमी भाभा क्लस्टर युनिव्हर्सिटी आहे. त्यानंतर दोन उपक्रम खाजगी क्षेत्रामध्ये करण्यात आले आहेत.एक मुंबईतील हैद्राबाद सिंध आणि दुसरी कर्मवीर भाऊराव पाटील, अशा दोन क्लस्टर युनिव्हर्सिटी तयार झाल्या आहेत. त्याचप्रमाणे जे जे चित्रकला महाविद्यालयाला डिनो युनिव्हर्सिटीचा दर्जा देण्यात आला आहे. त्यात आता समूह विद्यापीठाची भर पडली आहे.

राष्ट्रीय शिक्षण धोरणाच्या अंमलाबाजावणीच्या दृष्टीने राज्याच्या उच्च शिक्षण विभागाने कोणते महत्वाचे निर्णय घेतले ? 

महाराष्ट्र राज्याच्या  उच्च व तंत्र शिक्षण विभागाकडून उच्च शिक्षण क्षेत्रामध्ये अनेक क्रांतिकारी महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतले जात आहेत.तसेच भारत हा एका आपल्या अमृत काळाच्या माध्यमातून आपल्या स्वातंत्र्याची शंभर वर्ष पूर्ण करण्याच्या दिशेने जात आहे.अशा वेळी सक्षम युवा पिढी कशा पद्धतीने तयार करता येईल.विद्यार्थ्यांचा शैक्षणिक विकास करण्याबरोबरच एकविसाव्या शतकातील वेगवेगळ्या आव्हानांचा सामना करण्यासाठी आवश्यक ती सर्व कौशल्ये विद्यार्थ्यांमध्ये कशा पद्धतीने आणता येईल;या दृष्टीकोनातून अतिशय महत्त्वपूर्ण पावलं ही उचलली जात आहेत. त्यातील राष्ट्रीय शिक्षण धोरण 2020 ची अंमलबजावणी 2023-24 या शैक्षणिक पासून राज्यामध्ये सुरू करणे हे महत्वपूर्ण वैशिष्ट्य पाऊल म्हणता येईल.एनईपीची अमलबजावणी पूर्ण  ताकतीने आणि सर्वसमावेशक पद्धतीने राबवणारे देशातले हे पहिले राज्य हे महाराष्ट्र आहे.त्या दृष्टिकोनातून उच्च व तंत्र शिक्षण विभागाने मोठ्या प्रमाणात प्रयत्न सुरू केलेले आहेत.त्या अनुषंगाने महत्व पूर्ण निर्णय संपूर्ण देशात पहिल्यांदाच महाराष्ट्र कडून घेतले गेले. त्यात प्रोफेसर ऑफ प्रॅक्टिस नियुक्त करण्याचा निर्णय देशांमध्ये पहिल्यांदाच महाराष्ट्र सरकारने घेतला. त्याचप्रमाणे नॅक मूल्यांकनामध्ये व अकॅडमिक बँक ऑफ क्रेडिटच्या रजिस्ट्रेशन मध्ये देखील महाराष्ट्र देशांमध्ये आघाडीवरती आहे. अशा स्वरूपाने अनेक अभिनव संकल्पना या उच्च शिक्षण क्षेत्रामध्ये राबवण्याचा प्रयत्न होत आहेत. त्यातच  17 नोव्हेंबर २०२३  रोजी राज्य मंत्रिमंडळाने राज्यामध्ये समूह विद्यापीठ स्थापन करण्यासाठी आवश्यक त्या मार्गदर्शक सूचनांना मान्यता दिली.अशा स्वरूपाने मार्गदर्शक तत्वे काढून समूह विद्यापीठे स्थापन करण्यासाठी निर्णय घेणारे महाराष्ट्र राज्य हे देशातले पहिले  राज्य आहे.त्यामुळे निश्चितपणे राज्याच्या उच्च व तंत्र शिक्षण विभागाने अनेक पातळ्यांवर आघाडी घेतली आहे,असे आपल्याला म्हणता येईल. 

(संपादन : राहुल शिंदे )