आरटीई अंमलबजावणीत फसलेली चांगली योजना ; 2024-25 या वर्षांचे प्रवेश केव्हा सुरू होणार

एज्युवार्ता न्यूज नेटवर्क 

शिक्षण हक्क कायद्यांतर्गत (right to education) (आटीई -RTE) वय वर्ष 6 ते 14 वयोगटातील विद्यार्थ्यांना शिक्षणाचा हक्क प्राप्त झाला. त्यामुळे आत्तापर्यंत राज्यातील 7 लाख 11 हजार 726 विद्यार्थ्यांना इंग्रजी माध्यमाच्या शाळांमध्ये मोफत शिक्षणाची संधी (Free education opportunity for students in English medium schools)प्राप्त झाली. मात्र इयत्ता आठवीनंतर या विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणाचे काय? , शाळांना द्याव्या लागणाऱ्या शुल्क प्रतिपूर्तीच्या रक्कमेचे रखडलेले वितरण कधी होणार? ,  दरवर्षी वीस ते तीस हजार जागा रिक्त का राहतात? , या आणि अशा अनेक प्रश्नांमुळे फसलेली. परंतु,गरीब व गरजू विद्यार्थ्यांसाठी (Poor and needy students)चांगली असणारी आरटीई योजना असाच तिचा उल्लेख करावा लागेल.तसेच जानेवारी महिना संपला तरीही अद्याप 2024-25 या वर्षांची आरटीई प्रवेश प्रक्रिया (rte admission process)अजूनही सुरू झाली नाही. 

सामाजिक व आर्थिक दृष्ट्या मागास असणाऱ्या विद्यार्थ्यांना इंग्रजी माध्यमाच्या शाळांमध्ये आरटीई अंतर्गत प्रवेश केला जातो. शिक्षण विभागाकडून प्राप्त झालेल्या माहितीनुसार 2012-13 या शैक्षणिक वर्षापासून 2023-24 या शैक्षणिक वर्षापर्यंत 7 लाख 11 हजार 726 विद्यार्थ्यांना प्रवेश देण्यात आला. या विद्यार्थ्यांच्या शुल्क प्रतिपूर्तीसाठी राज्य शासनाकडून आत्तापर्यंत 1326.68 कोटी रुपये तरतूद केली. मात्र, त्यातील 8 67.49 कोटी एवढीच रक्कम शासनाने राज्याच्या शिक्षण संचालक कार्यालयाकडे वर्ग केली. वर्ग केलेली सर्व रक्कम संचालक कार्यालयाकडून जिल्हा परिषदेमार्फत संबंधित शाळांना शिक्षण अधिकाऱ्यांकडून वितरित करण्यात आली. आरटीई प्रवेश दिलेल्या विद्यार्थी संख्येच्या तुलनेत शासनाकडून शुल्क प्रतिपूर्तीसाठी दिलेली रक्कम फारच तोकडी आहे. त्यामुळे शिक्षण संस्थाचालक नाराज आहेत. आरटीईतून  प्रवेश दिलेल्या विद्यार्थ्यांच्या शुल्काची प्रतिपूती होत नसल्यामुळे अनेक शाळा प्रवेश देण्यास नकार देत आहेत. केंद्र व राज्य शासनाकडून आरटीईच्या विद्यार्थ्यांच्या शुल्काचा भार एकत्रितपणे उचलला जातो. परंतु तरीही प्रतिपूर्ती करताना नेहमीच विलंब केला जातो.

हेही वाचा : शाळेत मराठी विषय सक्तीचाच पण केवळ कागदावर...

केंद्र व राज्य शासनाच्या तिजोरीत सर्वसामान्य नागरिकांकडून कर रूपी भरल्या जाणाऱ्या रक्कमेतूनच विद्यार्थ्यांच्या शुल्क प्रतिकृतीची रक्कम दिले जाते. त्यामुळे समाजातील गरीब व गरजू विद्यार्थ्यांना शिकवण्याची जबाबदारी एक प्रकारे समाजातील प्रत्येक नागरिकाकडूनच घेतली जाते. परंतु, तरीही शासनाकडून या विद्यार्थ्यांच्या शुल्क प्रतिपूर्तीची रक्कम देण्यास टाळाटाळ केली जाते. तसेच दरवर्षी आरटीई प्रवेश प्रक्रिया राबविण्यास शिक्षण विभागाकडून विलंब होतो. त्यातच दरवर्षी राज्यातील शाळांची संख्या वाढत असली तरी आरटीईच्या विद्यार्थ्यांची प्रवेश क्षमता मात्र कमी होत चालली आहे. त्यामुळे शासनाला ही योजना चांगल्या पद्धतीने राबवायचे आहे किंवा नाही ? याबाबत प्रश्न निर्माण होतो.

वाढत्या महागाईमुळे आणि शिक्षणाच्या खाजगीकरणामुळे सर्वसामान्य कुटुंबातील मुलांना इंग्रजी माध्यमाच्या शाळेतील शिक्षण घेणे न परवडण्यासारखे झाले आहे. त्यामुळेच दिवसेंदिवस आरटीई प्रवेशासाठी अर्ज करणाऱ्या विद्यार्थ्यांची संख्या वाढत आहे. मागील तीन वर्षाच्या आकडेवारीचा विचार केला.तर 2021-22 या शैक्षणिक वर्षात 2 लाख 22 हजार 848 विद्यार्थ्यांनी प्रवेशासाठी अर्ज केला होता. 2022- 23 मध्ये अर्ज करणाऱ्या विद्यार्थ्यांची संख्या 2 लाख 82 हजार 783 एवढी होती. तर 2023-24 मध्ये 3 लाख 64 हजार 413 विद्यार्थ्यांनी प्रवेशासाठी अर्ज केला. आजही गरीब व गरजू विद्यार्थी आरटीई प्रवेशाच्या प्रतीक्षेत आहेत.त्यामुळे शिक्षण विभागाने त्यात आवश्यक सुधारणा करून लवकरात लवकर प्रवेश प्रक्रिया सुरू करावी अशी मागणी केली जात आहे. 

कमी होत चालेल्या आरटीईच्या जागा आणि वाढत असलेली विद्यार्थी संख्या (वर्ष निहाय )