शाळेत मराठी विषय सक्तीचाच पण केवळ कागदावर...
राज्य शासनाने 1 जून 2020 रोजीच महाराष्ट्रातील सर्व परीक्षा मंडळांचे अभ्यासक्रम असलेल्या सर्व माध्यमाच्या शासकीय व खाजगी व्यवस्थापनाच्या सर्व शाळांमध्ये मराठी भाषेचे अध्यापन व अध्ययन शक्तीचे करावे, असा अध्यादेश प्रसिद्ध केला होता.
eduvarta@gmail.com 
एज्युवार्ता न्यूज नेटवर्क
इयत्ता पहिलीपासून दहावीपर्यंत प्रथमतः मराठी भाषा सक्तीची (Marathi language is compulsory) करावी, अशी मागणी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे अध्यक्ष राज ठाकरे (Maharashtra Navnirman Sena President Raj Thackeray)यांनी विश्व मराठी साहित्य संमेलन 2024 मध्ये नुकतीच केली. त्यानंतर पुन्हा एकदा शाळांमध्ये मराठी विषयाची सक्तीचा का नाही? यावर चर्चा सुरू झाली. मात्र राज्य शासनाने 1 जून 2020 रोजीच महाराष्ट्रातील सर्व परीक्षा मंडळांचे अभ्यासक्रम असलेल्या सर्व माध्यमाच्या शासकीय व खाजगी व्यवस्थापनाच्या सर्व शाळांमध्ये मराठी भाषेचे अध्यापन व अध्ययन शक्तीचे करावे, असा अध्यादेश प्रसिद्ध केला होता. त्यामुळे मराठी विषय सक्तीचा केला जातो. परंतु, तो कागदावरच राहतो, अशी चर्चा आता शिक्षण वर्तुळात केली जात आहे.
महाराष्ट्रातील मराठी शाळा बंद होत असताना अमेरिकेत मराठी शाळा सुरू होतात. हे काही कमी आहे का? असा टोला राज ठाकरे यांनी शालेय शिक्षण मंत्री दीपक केसरकर यांच्या उपस्थितीत विश्व मराठी साहित्य संमेलनात लागला होता. मात्र, आपण प्रथमतः महाराष्ट्रात लक्ष देणे गरजेचे आहे,असेही राज ठाकरे यांनी सांगितले. त्यावर केसरकर यांनी या वर्षापासून इयत्ता पहिली ते दहावीपर्यंत मराठी विषय सक्तीचा करण्यात आला असल्याचे सांगितले.
राज्य शासनाने 2020 मध्ये प्रसिद्ध केलेल्या अध्यादेशानुसार इयत्ता पहिली व इयत्ता सहावी या वर्गासाठी 2020-21 या शैक्षणिक वर्षापासून तर 2021-22 या शैक्षणिक वर्षापासून दुसरी व सातवीसाठी , 2022-23 या शैक्षणिक वर्षात इयत्ता तिसरी व आठवीसाठी तर 2023-24 या शैक्षणिक वर्षात इयत्ता चौथी व नववी या वर्गासाठी मराठी विषय सक्तीचा करण्यात यावा, अशा स्पष्ट सूचना अध्यादेशामध्ये देण्यात आल्या होत्या. मात्र, या अध्यादेशाची अंमलबजावणी झालीच नाही. त्यामुळे शासनाने काढलेले अध्यादेश केवळ नावापुरतेच असतात का? असा प्रश्न निर्माण होत आहे.
---------------
राज्य शासनाने 2020 मध्येच सर्व माध्यमाच्या शाळांमध्ये मराठी विषय सक्तीचा करण्याबाबतचा अध्यादेश प्रसिद्ध केला होता. परंतु,अद्याप बहुतांश शाळांमध्ये या निर्णयाची अंमलबजावणी झाली नाही. राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणात मातृभाषेला प्राधान्य देण्यात आले आहे. त्यामुळे येत्या शैक्षणिक वर्षात तरी या निर्णयाची अंमलबजावणी व्हावी अशी अपेक्षा आहे. तसेच कोणत्या शाळांमध्ये निर्णयाची अंमलबजावणी झाली हे तपासणी केल्याशिवाय समोर येणार नाही. त्यामुळे सर्व शाळांची तपासणी करणे गरजेचे आहे.
- महेंद्र गणपुले, प्रवक्ता, मुख्याध्यापक संघ
----------
राज्य शासनाकडून निर्णय घेतले जात असले तरी शिक्षण संचालक कार्यालय स्तरावर याबाबतची अंमलबजावणी होत नाही प्रत्यक्ष शाळांमध्ये जाऊन मराठी सक्तीची झाली किंवा नाही याबाबतची तपासणी केल्याशिवाय वस्तुस्थिती समोर येणार नाही.
- डॉ.अ.ल.देशमुख, ज्येष्ठ शिक्षणतज्ज्ञ
