UGC-NET जून २०२६ : तीन विषयांची परीक्षा पुन्हा होणार; NTA कडून तारखा जाहीर

एज्युवार्ता न्यूज नेटवर्क 

राष्ट्रीय परीक्षा एजन्सीने (NTA)  UGC-NET जून २०२६ (UGC-NET June 2026) सत्रातील लाखो विद्यार्थ्यांच्या संशयावर अखेर पडदा टाकला आहे. उत्तरपत्रिकांमधील गोंधळ आणि तांत्रिक चुकांमुळे (Answer sheet confusion Technical errors) एजन्सीने महत्त्वाचा निर्णय घेत इंग्रजी, कॉमर्स आणि सोशियोलॉजी  (English Commerce Sociology) या तीन विषयांच्या परीक्षेची पुनरावृत्ती जाहीर केली आहे. तपास समितीच्या विस्तृत अहवालानंतर (Investigation Committee Report) हा निर्णय घेण्यात आला आहे. परीक्षार्थ्यांनी उपस्थित केलेल्या गंभीर प्रश्नांबाबत अहवालातून पुष्टी मिळाली. अनेक महिन्यांच्या मेहनतीनंतर चुकीच्या प्रश्नपत्रिकांमुळे तणावात असलेल्या हजारो विद्यार्थ्यांना यामुळे दिलासा मिळाला आहे.

UGC-NET परीक्षा झाल्यापासूनच प्रश्नपत्रिकांच्या निष्पक्षतेबाबत प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले होते. तीन विषयांच्या पेपरमध्ये तथ्यात्मक, टायपिंग आणि अनुवादाबाबत चुका आढळल्या. विशेषतः इंग्रजी आणि हिंदी अनुवादात विरोधाभास दिसून आला, ज्यामुळे विद्यार्थ्यांना योग्य उत्तर निवडण्यात अडचणी आल्या. या चुकांचा थेट परिणाम गुणांवर होत असल्याने विद्यार्थ्यांचे भवितव्य सुरक्षित करण्यासाठी NTA ने री-एक्झॅमचा निर्णय घेतला.

री-एक्झॅमसाठी विद्यार्थ्यांकडून कोणतीही फी आकारली जाणार नाही. उर्वरित ८४ विषयांच्या निकालांवर कोणताही परिणाम होणार नाही आणि इतर निकालांच्या घोषणेत विलंबही होणार नाही. री-एक्झॅमनंतर असिस्टंट प्रोफेसर आणि पीएचडी पात्रतेसाठी विषयवार जागावाटपाच्या संख्येत कपात केली जाणार नाही. सर्व कोटा आणि जागा पूर्ववत लागू राहतील. NTA लवकरच परीक्षा केंद्राची माहिती आणि ऍडमिट कार्ड जारी करेल.

री-एक्झॅमचे वेळापत्रक जाहीर करण्यात आले आहे. इंग्रजीची परीक्षा ९ सप्टेंबर २०२६ रोजी शिफ्ट १ मध्ये सकाळी ९ ते दुपारी १२ वाजेपर्यंत होईल. कॉमर्सची परीक्षा त्याच दिवशी शिफ्ट २ मध्ये दुपारी ३ ते संध्याकाळी ६ वाजेपर्यंत आयोजित केली जाईल. सोशियोलॉजीची परीक्षा १० सप्टेंबर २०२६ रोजी शिफ्ट १ मध्ये सकाळी ९ ते दुपारी १२ वाजेपर्यंत होईल.

UGC-NET ही भारतातील राष्ट्रीय स्तरावरील परीक्षा असून ती वर्षातून दोनदा घेतली जाते. भारतीय महाविद्यालयांमध्ये ज्युनियर रिसर्च फेलोशिपसह असिस्टंट प्रोफेसर होण्यासाठी तसेच पीएचडीसाठी पात्रता तपासण्यासाठी ही परीक्षा महत्त्वाची आहे. NTA च्या या निर्णयामुळे विद्यार्थ्यांना न्याय मिळेल आणि परीक्षा प्रक्रिया अधिक पारदर्शक होईल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.