शिक्षकांच्या पदोन्नती प्रक्रियेला ब्रेक! न्यायालयाचा आदेश येईपर्यंत पदोन्नती नाही; सरकारचे निर्देश
महाराष्ट्रातील जिल्हा परिषद शाळांमध्ये कार्यरत असलेल्या हजारो शिक्षकांच्या पदोन्नती प्रक्रियेला अचानक ब्रेक लागला आहे. शालेय शिक्षण राज्यमंत्री पंकज भोयर यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाचा अंतिम किंवा अंतरिम आदेश येईपर्यंत ही प्रक्रिया पूर्णपणे थांबवण्याचे स्पष्ट निर्देश दिले आहेत.
Eduvarta
एज्युवार्ता न्यूज नेटवर्क
महाराष्ट्रातील जिल्हा परिषद शाळांमध्ये कार्यरत असलेल्या हजारो शिक्षकांच्या पदोन्नती प्रक्रियेला अचानक ब्रेक लागला आहे. शालेय शिक्षण राज्यमंत्री पंकज भोयर यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाचा अंतिम किंवा अंतरिम आदेश येईपर्यंत ही प्रक्रिया पूर्णपणे थांबवण्याचे स्पष्ट निर्देश दिले आहेत. मुंबईत झालेल्या विशेष बैठकीनंतर हे आदेश अधिकाऱ्यांना दिले गेले. त्यामुळे बऱ्याच काळापासून पदोन्नतीच्या प्रतीक्षेत असलेले शिक्षक निराश झाले आहेत. प्राथमिक शिक्षकांना मुख्याध्यापक, केंद्रप्रमुख आणि विस्तार अधिकारी यांसारख्या पदांवर बढती मिळण्याचा मार्ग सध्या बंद झाला आहे.
पदोन्नती आणि शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीईटी) संबंधित विविध प्रकरणे मुंबई उच्च न्यायालयात प्रलंबित असल्याने ही सावधगिरी बाळगण्यात आली आहे. जुलै महिन्यात राज्य सरकारने पदोन्नती प्रक्रिया वेळेवर पूर्ण करण्यासाठी नवीन नियम जारी केले होते. मात्र टीईटी अट आणि इतर कायदेशीर विवादांमुळे प्रक्रियेत वारंवार अडथळे येत होते. राज्यमंत्री भोयर यांनी अधिकाऱ्यांना न्यायालयाचा स्पष्ट आदेश मिळाल्यानंतरच पुढील पावले उचलण्याचे सांगितले आहे. त्यामुळे सध्या सर्वांचे लक्ष उच्च न्यायालयाच्या पुढील सुनावणीकडे लागले आहे.
अलीकडेच महाराष्ट्र राज्य शिक्षक परिषदेच्या प्रतिनिधींनी मंत्रालयात राज्यमंत्र्यांची भेट घेतली. या बैठकीत पदोन्नतीशिवाय जुनी सेवानिवृत्ती योजना, रिक्त पदे भरणे आणि शिक्षकांना अतिरिक्त जबाबदाऱ्यांपासून मुक्त करणे यासह सुमारे २८ मागण्यांवर चर्चा झाली. शिक्षक संघटनांनी सरकारने या मुद्द्यांवर सकारात्मक निर्णय घ्यावा अशी जोरदार मागणी केली. त्यांचे म्हणणे आहे की, पात्र शिक्षकांना लवकरात लवकर पदोन्नती मिळावी यासाठी सरकारने न्यायालयात शिक्षकांच्या हिताची बाजू प्रभावीपणे मांडावी.
सरकारच्या या ताज्या निर्देशांमुळे राज्यातील हजारो जिल्हा परिषद शिक्षक आणखी प्रतीक्षा करण्यास तयार राहिले आहेत. पदोन्नती प्रक्रिया पूर्ण झाल्यास शाळांच्या व्यवस्थापनात सुधारणा होईल आणि अनुभवी शिक्षकांना जबाबदारी मिळेल, असा विश्वास शिक्षक संघटना व्यक्त करतात. सध्या परिस्थिती न्यायालयाच्या पुढील आदेशावर अवलंबून आहे. उच्च न्यायालयाचा निर्णय लवकरच येईल आणि योग्य शिक्षकांना बढतीचा मार्ग मोकळा होईल.
