CHB धारकांच्या मागण्यांवर मंत्रालयात चर्चा; प्रश्नांच्या सोडवणुकीसाठी उच्चस्तरीय समिती

बैठकीत UGC च्या निर्देशांनुसार 'समान काम, समान वेतन' हे तत्त्व लागू करण्याची मागणी संघर्ष समितीच्या वतीने करण्यात आली. तसेच सध्या प्रचलित असलेल्या तासिका तत्त्वावरील (CHB) नियुक्ती पद्धतीऐवजी एकत्रित वेतनावर कंत्राटी पद्धतीने प्राध्यापकांची नियुक्ती करण्याबाबत समितीच्या सदस्यांनी भूमिका मांडली.

CHB धारकांच्या मागण्यांवर मंत्रालयात चर्चा; प्रश्नांच्या सोडवणुकीसाठी उच्चस्तरीय समिती

एज्युवार्ता न्यूज नेटवर्क 

 नेट-सेट, पीएच.डी.धारक संघर्ष समितीच्या विविध प्रलंबित मागण्यांबाबत आज मंत्रालयात मा. उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री चंद्रकांतदादा पाटील यांच्या उपस्थितीत महत्त्वपूर्ण बैठक पार पडली. या बैठकीत प्राध्यापकांच्या प्रलंबित प्रश्नांसह उच्च शिक्षण क्षेत्रातील विविध विषयांवर सविस्तर चर्चा करण्यात आली. प्राध्यापकांच्या मागण्यांबाबत शासन सकारात्मक असून त्यावर योग्य तो मार्ग काढण्यासाठी आवश्यक कार्यवाही करण्याचे आश्वासन यावेळी देण्यात आले.

बैठकीत UGC च्या निर्देशांनुसार 'समान काम, समान वेतन' हे तत्त्व लागू करण्याची मागणी संघर्ष समितीच्या वतीने करण्यात आली. तसेच सध्या प्रचलित असलेल्या तासिका तत्त्वावरील (CHB) नियुक्ती पद्धतीऐवजी एकत्रित वेतनावर कंत्राटी पद्धतीने प्राध्यापकांची नियुक्ती करण्याबाबत समितीच्या सदस्यांनी भूमिका मांडली. या मागण्यांचा सखोल अभ्यास करून योग्य निर्णय घेण्यासाठी मा. संचालक, उच्च शिक्षण यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती गठित करण्याचे निर्देश संबंधित अधिकाऱ्यांना देण्यात आले.

राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण (NEP) 2020 नुसार प्राध्यापकांच्या कार्यभार निश्चिती व तपासणीसंदर्भातही बैठकीत सविस्तर चर्चा झाली. या विषयाबाबत अनुकूलता दर्शवून आवश्यक कार्यवाही करण्याचे आदेश अपर मुख्य सचिव आणि उच्च शिक्षण संचालकांना देण्यात आले. तसेच या संदर्भात उच्चस्तरीय समिती गठित करण्याचे निर्देशही देण्यात आले.

याशिवाय, दि. ३१ ऑगस्ट २०२६ रोजीच्या शासन निर्णयानुसार प्राध्यापक भरती प्रक्रिया गतिमान करण्यासाठी निवड समितीमार्फत वापरण्यात येणारी गुणांकन पद्धती (Scheme of Marking) निश्चित करण्याबाबत विद्यापीठांना निर्देश देण्यात आले होते. मात्र, अद्याप या प्रक्रियेला अपेक्षित गती मिळालेली नसल्याने सर्व विद्यापीठांच्या कुलसचिवांची तातडीने बैठक आयोजित करून ही कार्यवाही पूर्ण करण्याचे आदेश मा.संचालक, उच्च शिक्षण यांना देण्यात आले.

या बैठकीस उच्च व तंत्रशिक्षण विभागाचे अपर मुख्य सचिव बी. वेणुगोपाल रेड्डी, संचालक, उच्च शिक्षण डॉ. शैलेंद्र देवळाणकर, उपसचिव अशोक मांडे, उपसचिव प्रताप लुबाळ यांच्यासह विभागातील वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.

नेट-सेट, पीएच.डी.धारक संघर्ष समितीच्या वतीने शिष्टमंडळात डॉ. प्रमोद तांबे, डॉ. सुरेश देवढे-पाटील, प्रा. ओंकार कोरोवले आणि प्रा. अजय बनसोडे यांनी आपल्या प्रमुख मागण्यांबाबत सविस्तर भूमिका मांडली. या बैठकीमुळे नेट-सेट व पीएच.डी.धारकांच्या प्रलंबित प्रश्नांच्या सोडवणुकीच्या दृष्टीने सकारात्मक पाऊल पडले असून, शासनस्तरावर होणाऱ्या पुढील कार्यवाहीकडे राज्यातील पात्रताधारकांचे लक्ष लागले आहे.