वैद्यकीय शिक्षण विभागाचा मोठा निर्णय; विद्यार्थ्यांना सरसकट परीक्षा शुल्कमाफी

राज्यातील दुष्काळी परिस्थितीमुळे वैद्यकीय शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांवर येणारा आर्थिक भार कमी करण्यासाठी राज्य सरकारने महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. वैद्यकीय शिक्षण विभागाच्या या निर्णयामुळे दुष्काळग्रस्त तालुक्यांमधील पदवी आणि पदव्युत्तर वैद्यकीय अभ्यासक्रमांच्या विद्यार्थ्यांना उत्पन्न मर्यादेची अट शिथिल करून संपूर्ण परीक्षा शुल्कमाफी देण्यात येणार आहे.

वैद्यकीय शिक्षण विभागाचा मोठा निर्णय; विद्यार्थ्यांना सरसकट परीक्षा शुल्कमाफी

एज्युवार्ता न्यूज नेटवर्क

राज्यातील दुष्काळी परिस्थितीमुळे वैद्यकीय शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांवर येणारा आर्थिक भार कमी करण्यासाठी राज्य सरकारने महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. वैद्यकीय शिक्षण विभागाच्या या निर्णयामुळे दुष्काळग्रस्त तालुक्यांमधील पदवी आणि पदव्युत्तर वैद्यकीय अभ्यासक्रमांच्या विद्यार्थ्यांना उत्पन्न मर्यादेची अट शिथिल करून संपूर्ण परीक्षा शुल्कमाफी देण्यात येणार आहे. यामुळे ईबीसी, एसईबीसी आणि ईडब्ल्यूएस प्रवर्गातील पात्र विद्यार्थ्यांनाही थेट लाभ मिळेल, अशी माहिती वैद्यकीय शिक्षण मंत्री हसन मुश्रीफ यांनी दिली.

राज्यात २०२६ च्या खरीप हंगामात पहिल्या टप्प्यात २६५ तालुके दुष्काळग्रस्त घोषित झाले होते. त्यानंतर १४ ऑक्टोबरच्या शासन निर्णयानुसार ट्रिगर-१ आणि ट्रिगर-२ निकषांच्या आधारे ही संख्या ३०५ वर गेली आणि आता एकूण ३१० तालुके दुष्काळग्रस्त म्हणून घोषित करण्यात आले आहेत. या पार्श्वभूमीवर आर्थिक अडचणींमुळे विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान होऊ नये, यासाठी वार्षिक आठ लाख रुपयांच्या उत्पन्न मर्यादेची अट लागू न करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. यामुळे संबंधित तालुक्यांतील सर्व पात्र विद्यार्थ्यांना सरसकट परीक्षा शुल्कमाफीचा लाभ मिळणार आहे.

महाराष्ट्र आरोग्य विज्ञान विद्यापीठाने सादर केलेल्या अहवालानुसार हिवाळी सत्र २०२६ मध्ये वैद्यकीय पदवी आणि पदव्युत्तर अभ्यासक्रमांचे एकूण एक लाख सहा हजार तीनशे आठ विद्यार्थी परीक्षेस पात्र आहेत. त्यांच्या परीक्षा शुल्कापोटी सुमारे सत्तेतीस कोटी बारा लाख रुपयांचा खर्च अपेक्षित असून या निर्णयामुळे मोठ्या संख्येने विद्यार्थ्यांना आर्थिक दिलासा मिळणार आहे. दुष्काळाच्या फटक्यामुळे वैद्यकीय शिक्षणाची संधी हिरावली जाऊ नये, या उद्देशाने हा निर्णय घेण्यात आला आहे.

अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, इतर मागासवर्ग, विमुक्त जाती, भटक्या जमाती आणि विशेष मागास प्रवर्गातील ज्या विद्यार्थ्यांना संबंधित विभागांकडून शिष्यवृत्ती किंवा परीक्षा शुल्क प्रतिपूर्तीचा लाभ मिळतो, त्यांना दुहेरी लाभ दिला जाणार नाही. त्यानुसार आवश्यक कार्यवाही करण्याचे निर्देश महाराष्ट्र आरोग्य विज्ञान विद्यापीठाला देण्यात आले आहेत. सरकारचा हा निर्णय दुष्काळग्रस्त भागातील विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणाचे संरक्षण करणारा आणि वैद्यकीय क्षेत्रातील संधी समान ठेवणारा महत्त्वाचा पाऊल मानला जात आहे.