शाळेतील शाकाहारी, मांसाहारी विद्यार्थी ओळखले जाणार हिरव्या, लाल रंगाच्या ठिपक्याने
eduvarta@gmail.com 
एज्युवार्ता न्यूज नेटवर्क
केंद्र शासन पुरस्कृत प्रधानमंत्री पोषण शक्ती निर्माण योजनेअंतर्गत शाळेतील विद्यार्थ्यांना अतिरिक्त पूरक पौष्टिक पदार्थ उपलब्ध करून देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. मात्र, त्यानुसार आता केळी (banana) खाणाऱ्या विद्यार्थ्यांच्या ओळखपत्रावर हिरव्या रंगाचा ठिपका तर अंडी (agg) खाणाऱ्या विद्यार्थ्यांच्या ओळखपत्रावर लाल रंगाचा ठिपका द्यावा, अशा सूचना राज्य शासनाच्या शालेय शिक्षण विभागातर्फे (Department of School Education)देण्यात आल्या आहेत. ओळखपत्रकावर ठिपके दिल्यामुळे शाकाहारी आणि मांसाहारी विद्यार्थी (Vegetarian and non-vegetarian students)ओळखणे सोपे जाणार असल्याने याबाबत संबंधित शाळा व्यवस्थापन समितीने आवश्यक ती कार्यवाही करावी, असा अध्यादेशच शासनातर्फे प्रसिद्ध करण्यात आला आहे.
हेही वाचा : ठाण्यातच.. मुख्यमंत्री माझी शाळा, सुंदर शाळा अभियानाला अल्प प्रतिसाद
नाविन्यपूर्ण उपक्रमांतर्गत शाळा स्तरावर देण्यात येणाऱ्या लाभाबाबत संबंधित पालकाने त्याच्या पालकास अंडी खाण्यास सहमती दर्शवल्यास सदर पाल्याच्या ओळखपत्रावर स्पष्ट दिसेल असा लाल रंगाचा ठिपका देण्यात यावा. तसेच जे विद्यार्थी शाकाहारी आहेत किंवा ज्यांच्या पालकांनी त्यांच्या पाल्यास अंडी खाण्यास सहमती दर्शवलेली नाही अशा विद्यार्थ्यांच्या ओळखपत्रावर हिरव्या रंगाचा ठिपका देण्यात यावा जेणेकरून शाळा स्तरावर विद्यार्थ्यांना पोषण आहारामध्ये अंडी व केळी यांचा लाभ देण्यात सुलभता येईल असे नमूद करण्यात आले आहे. त्याचप्रमाणे नागरी भागात केंद्रीय स्वयंपाक गृह प्रणाली मार्फत तयार आहाराचा पुरवठा महिला बचत गटामार्फत केला जातो नागरी भागातील बचत गटांकडे लाभार्थी संख्या विचारात घेता ज्या शाळांमधील लाभार्थी विद्यार्थ्यांपैकी 40% विद्यार्थी यांनी अंडी ऐवजी केळी देण्याची मागणी केल्यास सदर शाळेतील संपूर्ण विद्यार्थ्यांना नाविन्यपूर्ण उपक्रमांतर्गत केळी अथवा स्थानिक फळ दिले जावे.
दरम्यान, राज्यातील अनेक नागरी भागात इस्कॉन संस्थेअंतर्गत अन्नामृत फाउंडेशन व अक्षयपात्र या संस्थांमार्फत केंद्रीय स्वयंपाक गृह प्रणालीद्वारे तयार आहाराचा पुरवठा करण्यात येतो. इस्कॉन या सेवाभावी संस्थेच्या कार्यप्रणालीचा विचार करता नागरी भागाततील शाळांमधील संपूर्ण विद्यार्थ्यांना नाविन्यपूर्ण उपक्रमांतर्गत प्रति विद्यार्थी ५ रुपये रक्कमेच्या मर्यादेत केळी अथवा अपवादात्मक परिस्थितीत स्थानिक फळ उपलब्ध करून देण्यास सहमती दिली गेली आहे, असेही या अध्यादेशात स्पष्ट करण्यात आले आहे.
