'परीक्षा पे चर्चा' उपक्रमासाठी राज्याला ६५ विद्यार्थ्यांचे लाखांचे टार्गेट, नोंदणी मात्र ३ लाख 

केंद्र शासनाच्या 'परीक्षा पे चर्चा ९' या उपक्रमांतर्गत १ डिसेंबर २०२५ ते ११ जानेवारी २०२६ या कालावधीत नोंदणी करायची आहे. त्यासाठी सहावी ते बारावीचे विद्यार्थी, शिक्षक व पालकांना अधिकृत संकेतस्थळ https://innovateindia.mygov.in वर जाऊन  ऑनलाइन नोंदणी करावी लागले.

'परीक्षा पे चर्चा' उपक्रमासाठी राज्याला ६५ विद्यार्थ्यांचे लाखांचे टार्गेट, नोंदणी मात्र ३ लाख 

एज्युवार्ता न्यूज नेटवर्क 

 केंद्र सरकारच्या 'परीक्षा पे चर्चा २०२६' या (Exam Pay Discussion 2026) उपक्रमासाठी राज्याला ६५ लाखांचे टार्गेट (The state has a target of 65 lakhs) दिले आहे. मात्र, प्रत्येक्षात तीन लाखांहून कमी नोंदणी (Less than three lakh registrations) झाली आहे. त्यामुळे येत्या २० दिवसांत ६२ लाखांहून (62 lakh registration required in 20 days) अधिक नोंदणी शिक्षकांना करून घ्यावी लागेल. या उपक्रमा अंतर्गत घेण्यात येणाऱ्या प्रश्नमंजुषा स्पर्धेसाठी ६५ लाख विद्यार्थी, शिक्षक व पालकांची नोंदणीचे उद्दिष्ट आहे. मात्र आतपर्यंत केवळ २ लाख ७८ हजार ५३५ जणांचीच नोंदणी झाली आहे. त्यामुळे आता उर्वरित १६ दिवसांत तब्ब्ल ६२ लाख नोंदणी करण्याचे आव्हान (The challenge of registering 6.2 million students) शिक्षकांसमोर असणार आहे. 

हेही वाचा - NEET, JEE परीक्षांसाठी फेस रिकग्निशन तपासणी लागू, NTA चा नवा निर्णय

केंद्र शासनाच्या 'परीक्षा पे चर्चा ९' या उपक्रमांतर्गत १ डिसेंबर २०२५ ते ११ जानेवारी २०२६ या कालावधीत नोंदणी करायची आहे. त्यासाठी सहावी ते बारावीचे विद्यार्थी, शिक्षक व पालकांना अधिकृत संकेतस्थळ https://innovateindia.mygov.in वर जाऊन  ऑनलाइन नोंदणी करावी लागले. त्यातून निवडक विद्यार्थी, पालकांना परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रमांत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना प्रश्न विचारता येणार आहेत.

राज्यातील सर्व शाळांमधून उद्दिष्ट साध्य करण्याची जबाबदारी थेट जिल्हा शिक्षणाधिकारी, शिक्षण निरीक्षक आणि मुख्याध्यापकांवर टाकण्यात आली आहे. त्यामुळे आता ११ जानेवारी २०२६ पर्यंत ६२ लाखांहून अधिक विद्यार्थी, पालकांची नोंदणी करण्याचे आव्हान शिक्षण विभागासमोर आहे. त्यासाठी अवघे २० दिवस मिळणार आहेत.

राज्यात उच्च प्राथमिक ते उच्च माध्यमिक वर्गातील विद्यार्थ्यांची संख्या ही जवळपास सव्वालाखापर्यंत आहे. त्यातील ६५ हजार म्हणजे जवळपास पन्नास टक्के विद्यार्थ्यांना हा उपक्रम बंधनकारक करण्याची वेळ विभागावर आली आहे. मात्र ऐन परीक्षा तोंडावर असताना उपक्रमाचे अहवाल भरायचे, अभ्यासक्रम पूर्ण करायचा की सातत्याने ऑनलाईन माहिती पुरवायची अशा पेचात शिक्षक अडकले आहेत.