पेपरफुटी प्रकरणावर केंद्र सरकारचा कठोर निर्णय; मंत्रिमंडळाने दिली अँटी-पेपर लीक विधेयकाला मंजुरी

एज्युवार्ता न्यूज नेटवर्क 

केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत पेपरफुटी (Paperwork in the meeting) रोखण्यासाठी आणलेल्या सुधारणा विधेयकाला मंजुरी देऊन मोदी सरकारने (Modi government) देशातील लाखो विद्यार्थ्यांच्या भवितव्याला संरक्षण देणारा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. स्पर्धा परीक्षांमधील गैरप्रकार, (Malpractices in competitive examinations) पेपर लीक आणि सावळ्या गोंधळाला आळा घालण्यासाठी हा नवा कायदा आणण्यात येत आहे. या निर्णयामुळे परीक्षा प्रक्रियेत पारदर्शकता वाढेल आणि प्रामाणिक विद्यार्थ्यांच्या मेहनतीचे रक्षण (Protecting students hard work) होईल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.

'पब्लिक एक्झामिनेशन (प्रिव्हेंशन ऑफ अनफेअर मीन्स) अॅक्ट, २०२४' मधील सुधारणांना मंत्रिमंडळाने शिक्कामोर्तब केले आहे. नव्या तरतुदीनुसार, पेपर लीक करणाऱ्या आरोपींना कमाल १० वर्षांचा कठोर तुरुंगवास आणि एक कोटी रुपयांपर्यंतचा दंड ठोठावण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. यामुळे पेपरफुटीच्या टोळ्या आणि रॅकेट्सवर मोठा आघात होणार असल्याचे सूत्रांनी सांगितले.

नीट आणि यूजीसी-नेटसह अनेक महत्त्वाच्या परीक्षांमध्ये गेल्या काही महिन्यांत झालेल्या गंभीर गैरप्रकारांनंतर सरकारने हे आक्रमक पाऊल उचलले आहे. नव्या सुधारणांमध्ये परीक्षा केंद्रांवरील भ्रष्टाचार, प्रश्नपत्रिका गळती, संगनमताने होणारे गैरप्रकार यावर तात्काळ आणि कडक कारवाई करण्याची तरतूद आहे. यामुळे परीक्षा आयोजन करणाऱ्या संस्था आणि अधिकाऱ्यांनाही जबाबदारीची जाणीव होईल.

सोमवारी संसदेचे कामकाज सुरू होताच हे सुधारणा विधेयक लोकसभा आणि राज्यसभेत मांडण्याची तयारी सरकारने केली आहे. दोन्ही सभागृहांत तातडीने मंजुरी मिळवून कायद्याला अंतिम रूप देण्याचा सरकारचा प्रयत्न आहे. हा निर्णय विद्यार्थी आणि पालकांच्या दीर्घकाळाच्या मागणीला प्रतिसाद देणारा ठरला आहे.

या विधेयकामुळे स्पर्धा परीक्षांची विश्वासार्हता वाढेल आणि भविष्यात पेपरफुटीचे प्रमाण मोठ्या प्रमाणात घटेल, अशी आशा व्यक्त केली जात आहे. केंद्र सरकारने परीक्षा प्रक्रिया अधिक सुरक्षित, पारदर्शक आणि गुणवत्तापूर्ण करण्यासाठी सातत्याने प्रयत्न सुरू ठेवल्याचे यातून दिसून येते.

देशातील युवकांच्या भवितव्याशी निगडित या ऐतिहासिक निर्णयाचे स्वागत विविध स्तरांतून होत आहे. पेपरफुटीसारख्या सामाजिक दुष्प्रकाराला कठोर शिक्षा देऊन सरकारने विद्यार्थ्यांच्या हक्कांचे रक्षण करण्याची दिशा स्पष्ट केली आहे.