दिलासाजनक! वेतन रोखून शिक्षकांचे शोषण करू नका; हायकोर्टाने शिक्षण संस्थांना दिला सज्जड इशारा

एज्युवार्ता न्यूज नेटवर्क

मुंबई उच्च न्यायालयाने (Bombay High Court) शिक्षण संस्थांमध्ये कर्मचाऱ्यांचे वेतन रोखण्याच्या (Withholding employees' salaries) वाढत्या प्रवृत्तीवर तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे. न्यायमूर्ती गिरीश कुलकर्णी आणि न्यायमूर्ती आरती साठे यांच्या खंडपीठाने स्पष्ट केले की, वेतन हा कर्मचाऱ्यांचा घटनात्मक अधिकार आहे. कोणतीही शिक्षण संस्था (Education Institution) वेतन रोखून शिक्षक किंवा शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांचे शोषण करू (Do not exploit employees) शकत नाही. असे प्रकार महाराष्ट्रासारख्या राज्यात कदापि स्वीकारले जाणार नाहीत, असा सज्जड इशारा न्यायालयाने (Court cracks the whip on educational institutions) दिला आहे.

खंडपीठाने सर्वोच्च न्यायालयाच्या विविध निकालांचा संदर्भ देत शिक्षण संस्थांच्या मनमानीवर ताशेरे ओढले. वेतन न मिळाल्याने एका चतुर्थश्रेणी कर्मचाऱ्याने आत्महत्या केल्याची घटना अत्यंत वेदनादायी असल्याचे न्यायालयाने नमूद केले. अशा गंभीर मुद्द्यांवर सविस्तर सुनावणी आवश्यक असल्याचे मत व्यक्त करत न्यायालयाने शिक्षण संस्थांना कडक चेतावणी दिली.

न्यायालयाने असा संताप व्यक्त केला की, शिक्षण संस्थांमधील कर्मचाऱ्यांना आपल्या हक्काच्या वेतनासाठी न्यायालयीन दारात यावे लागणे ही बाब खपवून घेतली जाणार नाही. कर्मचाऱ्यांना वेळ आणि पैसा खर्च करून लढा द्यावा लागतो, ही स्थिती बदलणे गरजेचे आहे. शिक्षण संस्थांनी आपल्या कर्मचाऱ्यांना वेळेवर वेतन देणे ही नैतिक आणि कायदेशीर जबाबदारी आहे.

हायकोर्टाच्या या निकालामुळे महाराष्ट्रातील हजारो शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना मोठा दिलासा मिळण्याची आशा निर्माण झाली आहे. शिक्षण क्षेत्रातील शोषण रोखण्यासाठी आणि कर्मचाऱ्यांच्या हक्कांचे रक्षण करण्यासाठी हे पाऊल महत्त्वपूर्ण ठरेल, असे मत शैक्षणिक वर्तुळात व्यक्त होत आहे.