सर्वोच्च न्यायालयाचा महत्त्वपूर्ण निकाल: पदोन्नती मिळालेल्या मुख्याध्यापक, केंद्रप्रमुख आणि विस्ताराधिकाऱ्यांनाही 'टीईटी' अनिवार्य

एज्युवार्ता न्यूज नेटवर्क 

शिक्षण क्षेत्रातून मोठी बातमी समोर आली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने (TET Mandatory Supreme Court) दिलेल्या ऐतिहासिक निर्णयामुळे इयत्ता पहिली ते आठवीपर्यंतच्या शिक्षकांसाठी टीईटी (Teacher Eligibility Test) परीक्षा उत्तीर्ण होणे बंधनकारक ठरले आहे. केवळ नवीन नियुक्तीच नव्हे तर पदोन्नतीद्वारे मुख्याध्यापक, केंद्रप्रमुख आणि विस्ताराधिकारी (Principal, Center Head, Extension Officer, etc.) पदांवर पोहोचलेल्या शिक्षकांनाही आता टीईटीची अट पूर्ण करावी लागणार आहे. या निर्णयाने हजारो शिक्षकांच्या पदोन्नती (Teacher Promotion TET) प्रक्रियेवर थेट परिणाम होणार असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले की, प्राथमिक शिक्षणाच्या दर्जात सुधारणा करण्यासाठी टीईटी परीक्षा ही निकडीची आणि अपरिहार्य बाब आहे. इयत्ता १ ते ८ पर्यंतच्या सर्व शिक्षकांसाठी ही अर्हता अनिवार्य करण्यात आली आहे. यापूर्वी काही राज्यांमध्ये पदोन्नतीसाठी टीईटीची अट शिथिल करण्यात आली होती, परंतु सर्वोच्च न्यायालयाने त्या प्रथेला पूर्णविराम दिला. न्यायालयाच्या मते, विद्यार्थ्यांच्या भविष्यासाठी गुणवत्तापूर्ण शिक्षकांची आवश्यकता असल्याने कोणत्याही प्रकारची सवलत देता येणार नाही. या निकालामुळे शिक्षण विभागात एक प्रकारची खळबळ उडाली आहे.

पदोन्नती मिळालेल्या अनेक शिक्षकांना आता टीईटी उत्तीर्ण करण्यासाठी पुन्हा परीक्षेचा सामना करावा लागणार आहे. मुख्याध्यापक, केंद्रप्रमुख आणि विस्ताराधिकारी यांसारख्या जबाबदारीच्या पदांवर काम करणाऱ्या अधिकाऱ्यांनाही ही अट लागू होणार असल्याने अनेक ज्येष्ठ शिक्षक चिंतेत आहेत. काहींनी यापूर्वीच पदोन्नती घेतली असल्याने आता त्यांना विशिष्ट मुदतीत टीईटी पास करणे आवश्यक ठरणार आहे. अन्यथा त्यांची पदोन्नती रद्द होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. शिक्षक संघटनांनी या निर्णयाचे स्वागत केले असून, गुणवत्ता वाढीसाठी हे पाऊल उपयुक्त ठरेल, असे मत व्यक्त केले आहे.

हा निकाल देशभरातील प्राथमिक शिक्षण व्यवस्थेला अधिक मजबूत आणि पारदर्शक बनवण्याच्या दिशेने एक महत्त्वाचे पाऊल मानले जात आहे. शिक्षण मंत्रालयाने लवकरच या निर्णयाची अंमलबजावणी कशी करावी याबाबत मार्गदर्शक तत्त्वे जाहीर करण्याची शक्यता आहे. विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक दर्जात सुधारणा, शिक्षकांची व्यावसायिक क्षमता वाढवणे आणि शिक्षण प्रक्रिया अधिक प्रभावी करण्यासाठी हा निर्णय दीर्घकालीन फायद्याचा ठरणार असल्याचे मत व्यक्त करण्यात येत आहे. शिक्षकांसाठी आता टीईटी ही केवळ परीक्षा न राहता करिअरची अनिवार्य कास ठरणार आहे.