दिल्ली विद्यापीठाचा विद्यार्थ्यांना कडक इशारा! "आंदोलनापासून लांब राहा, नाहीतर कारवाईला सामोरे जा.."

एज्युवार्ता न्यूज नेटवर्क 

दिल्ली विद्यापीठ प्रशासनाने विद्यार्थी आणि प्राध्यापकांसाठी महत्त्वाचे परिपत्रक (Important circular for students and faculty) जारी करत जंतरमंतर येथे होणाऱ्या कोणत्याही बेकायदेशीर आंदोलन (Any illegal protest at Jantar Mantar) किंवा उपोषणात सहभागी होऊ नका अन्यथा कायदेशीर कारवाई (Otherwise legal action) केली जाईल, असा स्पष्ट इशारा दिला आहे. विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षा आणि शैक्षणिक (Student safety and academics) वातावरण राखण्याच्या उद्देशाने हा निर्णय घेण्यात आला असल्याचे विद्यापीठाने म्हटले आहे. या सूचनेमुळे विद्यापीठ परिसरात चर्चेला उधाण आले आहे.

विद्यापीठाने जारी केलेल्या परिपत्रकात विद्यार्थ्यांची सुरक्षा ही सर्वोच्च प्राथमिकता असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार जंतरमंतर परिसरात आंदोलनांसाठी कठोर नियम लागू आहेत. बेकायदेशीर आंदोलनात भाग घेतल्यास विद्यार्थ्यांवर कायदेशीर कारवाई होण्यासोबत त्यांच्या शैक्षणिक प्रगतीवर आणि भविष्यातील करिअर संधींवर विपरीत परिणाम होऊ शकतो. तसेच वैयक्तिक सुरक्षेला धोका निर्माण होण्याची शक्यता असल्याचे प्रशासनाने अधोरेखित केले आहे.

विद्यापीठाने विद्यार्थ्यांना सामाजिक माध्यमांवर फिरणाऱ्या भडकवणाऱ्या अफवा आणि बनावट व्हिडिओंपासून सावध राहण्याचा सल्ला दिला आहे. कायद्याचे पालन करत स्वतःच्या शैक्षणिक वाटचालीला प्राधान्य द्यावे, असे आवाहन करण्यात आले आहे. परीक्षा, अभ्यास आणि करिअर विकासाच्या महत्त्वाच्या टप्प्यात असलेल्या विद्यार्थ्यांसाठी हा निर्णय शैक्षणिक स्थिरता राखण्याच्या दृष्टीने महत्त्वाचा मानला जात आहे.

काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांनी विद्यापीठाच्या या सूचनेवर तीव्र प्रतिक्रिया व्यक्त केली. विद्यार्थ्यांच्या लोकशाही हक्कांवर गदा आणण्याचा प्रयत्न असल्याचा आरोप करत त्यांनी विद्यापीठ प्रशासनाने धाक दाखवण्याऐवजी विद्यार्थ्यांच्या समस्या समजून घेण्याची गरज व्यक्त केली. या मुद्द्यावर राजकीय वर्तुळात चर्चा सुरू झाली आहे.

शैक्षणिक दृष्टिकोनातून पाहता, दिल्ली विद्यापीठाचे हे पाऊल विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षित आणि नियमित शैक्षणिक वातावरणाच्या रक्षणासाठी आवश्यक आहे. मात्र, विद्यार्थ्यांच्या अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य आणि आंदोलनाचा हक्क यांचा समतोल साधण्याची जबाबदारीही प्रशासनावर आहे. विद्यार्थ्यांनी कायद्याची मर्यादा पाळत आपल्या हक्कांचा वापर करावा आणि भविष्य उज्ज्वल करण्यावर भर द्यावा, असे मत शिक्षण तज्ज्ञांकडून व्यक्त केले जात आहे.