राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाच्या अंमलबजावणीला मिळणार वेग; बजेटमध्ये भरीव तरतूद
अर्थमंत्र्यांनी शिक्षण क्षेत्रासाठी 1.12 लाख कोटी रुपयांचा भरीव निधी उपलब्ध करून दिला आहे.
एज्युवार्ता न्यूज नेटवर्क
उच्च शिक्षण क्षेत्रात संशोधन, नाविन्यता, उद्योजकता आणि पायाभूत सुविधा निर्माण करण्यासाठी या अर्थसंकल्पात भरीव निधी उपलब्ध करून दिला आहे. विकसित भारताचे स्वप्न साकार करताना ज्ञानसंपन्न विद्यार्थी हा मोठा आधार असणार आहे. त्यासाठी या अर्थसंकल्पाचे अनन्यसाधारण महत्त्व आहे,अशी प्रतिक्रिया महाराष्ट्र राज्य राष्ट्रीय सेवा योजना समितीचे सल्लागार सदस्य राजेश पांडे (Rajesh Pandey)यांनी अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी सादर केलेल्या केंद्रीय अर्थसंकल्प 2024 वर दिली.
अर्थमंत्र्यांनी शिक्षण क्षेत्रासाठी 1. 12 लाख कोटी रुपयांचा भरीव निधी उपलब्ध करून दिला आहे. त्यामुळे राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाची अंमलबजावणी वेगाने आणि प्रभावीपणे करणे शक्य होणार आहे, असे नमूद करून पांडे पुढे म्हणाले, या अर्थसंकल्पामुळे खाजगी क्षेत्राचा शिक्षणातील सहभाग वाढणार आहे. अर्थसंकल्पातील तरतुदींमुळे डिजिटल इन्फ्रास्ट्रक्चरची उभारणी होणार आहे. विद्यार्थ्यांना हायब्रीड मॉडेलच्या अंतर्गत अध्ययन सुविधा उपलब्ध होतील. पेपर फुटी आणि कॉपीसारख्या गैरप्रकारांना आळा घालण्यासाठी कायदा करण्याची घोषणा स्वागतार्ह असून त्यामुळे पारदर्शकता येणार आहे. नवीन वैद्यकीय महाविद्यालय आणि नर्सिंग कॉलेजच्या उभारणीमुळे वैद्यकीय क्षेत्रातील भारतीय विद्यार्थ्यांच्या टॅलेंटला अधिक संधी मिळणार आहे. भारतातील आरोग्य व्यवस्था सक्षम करण्यासाठी हा निर्णय उपयुक्त ठरणार आहे.
पांडे म्हणाले, पुणे हे शैक्षणिकदृष्ट्या आंतरराष्ट्रीय स्तरावर महत्त्वाचे केंद्र बनत आहे. अर्थसंकल्पातील उच्च शिक्षणासाठी केलेल्या तरतुदींमुळे गुणवत्तापूर्ण आणि किफायतशीर दरात दर्जेदार शैक्षणिक सुविधा देणारे शहर अशी पुण्याची ओळख जगाच्या पाठीवर होऊ शकेल असा विश्वास वाटतो. तसेच शिक्षण क्षेत्रातील प्रगतीमुळे पुण्याच्या अर्थकारणाला मोठी गती मिळेल.