ज्यांचे वार्षिक उत्पन्न लाखाच्या आत, त्यांनी लाखभर फी आणायची कुठून? पालकांचा आक्रोश
शिक्षण हक्क कायद्यानुसार वंचित व ज्या पालकांचे वार्षिक उत्पन्न एक लाखापेक्षा कमी आहे, त्यांच्या मुलांना खाजगी शाळांमध्ये मोफत शिक्षण मिळते.
eduvarta@gmail.com 
एज्युवार्ता न्यूज नेटवर्क
शिक्षण हक्क कायद्यानुसार (RTE) खाजगी शाळांमध्ये (Private Schools) मोफत प्रवेश घेऊन शिकलेली मुले आता आठवी पास होऊन नववी मध्ये जातील, पण त्यांना शिक्षण मधेच सोडावे लागेल, अशी परिस्थिती निर्माण झाली आहे. २०१४-१५ च्या सुमारास आरटीई २५ टक्के राखीव जागा अंतर्गत प्रवेश (RTE Admission) घेतलेली मुले आता आठवीपर्यंत पोचली आहेत. पण आता नववीसाठी भरमसाठ शुल्क भरावे लागणार असल्याने त्यांची कोंडी झाली आहे. त्यामुळे पुढील शिक्षण मोफत मिळावे, यासाठी पालकांनी गुरूवारी पुण्यातील शिक्षण आयुक्त कार्यालयासमोर आंदोलन केले. (AAP Protest)
शिक्षण हक्क कायद्यानुसार वंचित व ज्या पालकांचे वार्षिक उत्पन्न एक लाखापेक्षा कमी आहे, त्यांच्या मुलांना खाजगी शाळांमध्ये मोफत शिक्षण मिळते. ६ ते १४ वयोगटाला म्हणजेच पहिली ते आठवीपर्यंतचे शिक्षण हे मोफत असते आणि आता पुढे शिकायचे असेल, त्याच शाळेमध्ये शिकायचे असेल तर त्या शाळेमधील शुल्क त्यांना भरावे लागणार आहे.
खाजगी शाळांचे शुल्क ४० हजारापासून ९० हजारापर्यंत आहे. त्यामुळे या वंचित आणि दुर्बल घटकातील पालकांना हे परवडणारे नाही. त्यामुळे ऐन महत्त्वाच्या शैक्षणिक टप्प्यावर आधीची शाळा सोडण्याची वेळ या मुलांवर आली आहे. पुण्यातील अनेक शाळांमध्ये ही मुले शिकत असून शाळांनी शुल्क भरा अथवा शाळा सोडा, असे सांगितल्याची माहिती आप पालक युनियनचे समन्वयक मुकुंद किर्दत यांनी दिली.
काही शाळांमध्ये ४५ हजार ते ८५ हजार रुपयांपर्यंत शुल्क आहे. हे पालकांच्या आवाक्याबाहेरचे आहे. दुसरीकडे नव्या राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण अवलंबले जाणार असल्याचे पूर्व प्राथमिक ते दहावी पर्यंत मुलांना शिक्षणाचा हक्क मिळणार आहे. प्रत्यक्षात अंमलबजावणी करावयाची असूनही अजून शासन जागे झाले नाही. त्यामुळे दहावी पर्यंत शिक्षण मोफत देण्याचे आदेश अजूनही निघालेले नाहीत. शिक्षण मंत्र्यांनी याची दखलही घेतलेली नाही. महाराष्ट्रातील नेते एकमेकांवर चिखलफेक करण्यात गुंग आहेत, अशी टीका किर्दत यांनी केली.
11th Admission : अकरावीची पहिली प्रवेश फेरी आजपासून; मुदतीत करा नोंदणी, अर्जाचा दुसरा भाग महत्वाचा
शासनाच्या या विलंबाचा फटका मुलांना बसणार आहे. यामुळे तातडीने ९ वी, १० पर्यंत त्याच शाळेत मोफत शिक्षण देण्याचे आदेश काढावेत, अशी जाहीर मागणी आप पालक युनियनने केली आहे. त्यासाठी युनियनच्या वतीने शिक्षण आयुक्त कार्यालयासमोर आंदोलन करण्यात आले. यावेळी पालक संतोष कोकणे, संचित जाधव, वनिता लोंढे, वर्षा ढवळे, शिरीन शेख, देवेंद्र शेलार, स्नेहा लावंड, ललिता गायकवाड, नितीन चव्हाण, विक्रम गायकवाड, विकास लोंढे, अंकुश गोचडे, कैलास शिरसाट, ओमेश कडोले, गिरीश नाईक, सचिन घोलप, सुनील तूपसमुरे, गणेश परदेशी, योगेश गोडांबे, वंदना शिरसाट, तसेच आपचे मुकुंद किर्दत, सतिश यादव, श्रीकांत चांदणे, अमित म्हस्के, रमेश मते, शंकर थोरात, निलेश वांजळे, रवींद्र पाडळे, अविनाश भाकरे, हनुमंत चाटे, गिरीश नाईक, किरण कांबळे, घनश्याम मारणे, आकाश मुनियान, सीमा गुट्टे, अक्षय शिंदे, सुरेखा भोसले, सर्फराज मोमीन, विक्रम गायकवाड, अमित कांबळे आदी उपस्थित होते.
शैक्षणिक बातम्यांचे अपडेट मिळविण्यासाठी व्हॉट्सअप ग्रुपमध्ये सहभागी व्हा.
