अर्थसंकल्पात अर्थमंत्र्याच्या 'या' मोठ्या घोषणा! शिक्षण क्षेत्राला काय मिळाले ?
पीएम श्री मधील शाळांना ४ हजार कोटी रुपयांची मंजुरी देणे, अंगणवाडी सेविका आणि मदतनीस यांचा आयुष्यमान भारत योजनेत समावेश करणे, आदी काही ठळक मुद्दे समोर आले आहेत.
eduvarta@gmail.com 
केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन (Nirmala Sitaraman) यांनी संसदेत २०२४-२०२५ चा अर्थसंकल्प (Budget 2024-2025) सादर केला. मात्र, यंदाच्या अर्थसंकल्पात शैक्षणिक क्षेत्राच्या (Educational sector) पदरी निराशा पडल्याचे दिसून आले. कारण, मागील दोन वर्षाच्या तुलनेत यंदा खुप कमी तरतुदी करण्यात आल्याचे दिसून आले आहे. शिवाय काही नव्याने तरतुदी करण्यात आल्या आहेत. त्यामध्ये देशातील वैद्यकीय महाविद्यालयांना अधिकाधिक सुविदा पुरविणे, नवीन वैद्यकीय महाविद्यालये उभारणे, पीएम श्री मधील शाळांना ४ हजार कोटी रुपयांची मंजुरी देणे, अंगणवाडी सेविका आणि मदतनीस यांचा आयुष्यमान भारत योजनेत समावेश करणे, आदी काही ठळक मुद्दे समोर आले आहेत.
शैक्षणिक क्षेत्राच्या दृष्टीकोनातून अर्थसंकल्पाकडे पाहिले तर, वैद्यकीय महाविद्यालयांची स्थापना, अंगणवाडी केंद्रे अद्ययावत करणे, अंगणवाडी पोषण, समग्र शिक्षा योजना, यांच्यासारख्या गोष्टींचा प्रमुख्याने पगडा दिसून आला. या व्यतिरिक्त राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण, २०२० च्या माध्यमातून परिवर्तनात्मक सुधारणा करणे. पीएम स्कूल (पीएम श्री) मध्ये दर्जेदार शिक्षण देणे, त्याचबरोबर मुलांचा सर्वांगीण विकास करणे, अर्थसंकल्प २०२३ नुसार, पीएम स्कूल फाॅर रायझिंग इंडिया (पीएम श्री) १४,५०० शाळा राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण (एनईपी) २०२० च्या तरतुदींनुसार श्रेणीसुधारित करणे, २०२२ च्या अर्थसंकल्पीय भाषणात समाविष्ट शाळांसाठी ४ हजार कोटी रुपयांची तरतूद करणे, असे प्रमुख मुद्दे मांडण्यात आले आहे.
निर्मला सीतारामन यांच्या अर्थसंकल्पातील महत्ताचे शैक्षणिक मुद्दे
१. 07 IITs, 16 IIITs, 15 AIIMS आणि 07 IIM या माध्यमातून एक कोटी तरुणांना प्रशिक्षण देण्यात आले.
२. सरकारने नव्याने राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण राबवले.
३. मागील दहा वर्षामध्ये उच्च शिक्षणात महिलांची नोंदणी २८ टक्क्यांनी वाढली.
४. उच्च शैक्षणिक संस्था मोठ्या प्रमाणात उघडल्या आहेत.
५. STEM (विज्ञान, तंत्रज्ञान, अभियांत्रिकी आणि वैद्यकीय) अभ्यासक्रमांमध्ये ४३ टक्के मुली आणि महिलांची समावेश.
६. २०२३ मध्ये, शिक्षण मंत्रालयाला १,१२,८९९ कोटी रुपयांचे बजेट वाटप करण्यात आले होते. जे २०२२ सालच्या तुलनेत १३ टक्याने वाढले होते. ते आर्थिक वर्ष २०२४ साठी सरकारच्या एकूण अंदाजित खर्चाच्या २.९ टक्के होते.
७. अर्थसंकल्पात समग्र शिक्षा अभियानासाठी (३७,५४३ कोटी) एवढी मोठी रक्कम राखून ठेवण्यात आली.
८. एकलव्य शाळांसाठी ३८ हजारांहून अधिक शिक्षकांची भरती करण्याची घोषणा अर्थसंकल्पात करण्यात आली.
९.शालेय शिक्षणासाठी ६८,८०५ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे, जी आर्थिक वर्ष २०२३ च्या सुधारित अंदाजापेक्षा १६.५ टक्के अधिक आहे.
१०. उच्च शिक्षणासाठी ४४,०९५ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली, जी आर्थिक वर्ष २०२३ च्या सुधारित अंदाजापेक्षा ८ टक्के अधिक आहे.
