शासकीय सवलतीचा वापर करणाऱ्या सर्व शाळांना RTE कायदा लागू करावा; दिलीप सिंग विश्वकर्मा

एज्युवार्ता न्यूज नेटवर्क

अनुदानित किंवा सरकारी शाळेच्या एक किलोमीटर परिसरात कोणत्याही खाजगी विनाअनुदानित (Private Unaided) तत्त्वावर चालवल्या जाणाऱ्या शाळेला, किंवा शाळेच्या बांधकामाला कोणत्याही प्रकारची सरकारी परवानगी देण्यात येऊ नये. तसेच खाजगी विनाअनुदानित तत्त्वावर चालणाऱ्या ज्या शाळांना राज्य सरकारने किंवा स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी जमिनी दिल्या आहेत किंवा इतर सवलतीचा वापर करीत आहेत, अशा सर्व (RTE) शाळांना 25% शिक्षण हक्क कायदा (25% Education Act) हा त्वरित लागू करण्यात यावा, अशी मागणी महापेरेंट्स पालक संघटनेचे अध्यक्ष दिलीप सिंग विश्वकर्मा (Dilip Singh Vishwakarma) यांनी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे (CM Eknath Shinde) यांच्याकडे केली आहे. 

सरकारी शाळांमधील पटसंख्या वाढविण्यासाठी मोफत आणि सक्तीच्या शिक्षण हक्क कायद्यामध्ये काही बदल करून 25% गोरगरीब मुलांना आपल्या हक्काच्या शिक्षणापासून आज वंचित ठेवण्यात आलेले आहे. या कायद्यामध्ये काही नवीन तरतुदीचा समावेश करुन सरकारने या प्रवेश प्रक्रियेत बदल केलेला आहे. त्यानुसार, सरकारी किंवा अनुदानित शाळेच्या एक किलोमीटर परिसरात इंग्रजी माध्यमाची खाजगी विनाअनुदानित तत्त्वावर चालणारी शाळा असेल, तर या खाजगी शाळेत, शिक्षण हक्क कायद्यान्वये 25% गोरगरीब विद्यार्थ्यांना प्रवेश दिला जाणार नाही. त्यामुळे अनेक विद्यार्थी हे चांगल्या दर्जाच्या शिक्षणापासून आणि सुविधांपासून वंचितच राहणार आहे. 

राज्यातील अनेक पालक या प्रवेश प्रक्रियेची आतुरतेने वाट पाहत आहेत. मात्र, अद्याप या प्रवेश प्रक्रियेची सुरुवात झालेली नाही. या प्रवेश प्रक्रियेमध्ये कोणत्या खाजगी शाळा आहेत किंवा नाहीत, याचाही तपशील अजून जाहीर झालेला नाही. सर्वप्रथम याचा तपशील राज्य सरकारने जाहीर केला पाहिजे. सरकारी शाळांमधील पटसंख्या वाढविण्याच्या गोंडस  नावाखाली अशा तुघलकी तरतुदींचा समावेश या सरकारने शिक्षण हक्क कायद्यामध्ये केलेला आहे. तो कोणत्याही पालकांना विश्वासात न घेता सरकारने हा निर्णय लादलेला आहे. सरकारच्या या एकतर्फी निर्णयाचा आम्ही जाहीरच निषेध करतो, असे विश्वकर्मा यांनी मुख्यमंत्र्यांना पाठवलेल्या पत्रात नमुद केला आहे.