भरती परीक्षांच्या शुल्काचा भार शासनाने उचलावा! MPSC च्या माजी सदस्यांनी सुचवला पर्याय
भरती परीक्षांसाठी खुल्या गटातील उमेदवारांना एक हजार रुपये तर इतरांना ९०० रुपये शुल्क आकारले जाते. एकाच जाहिरातीतील दोन वेगळ्या पदांसाठीही स्वतंत्रपणे शुल्क भरावे लागते.
eduvarta@gmail.com 
एज्युवार्ता न्यूज नेटवर्क
राज्य सरकारच्या (Maharashtra Government) विविध विभागांकडून घेण्यात येणाऱ्या सरळसेवा भरती परीक्षांसाठी (Recruitment Examination) ९०० व एक हजार रुपये शुल्क घेतले जाते. हे शुल्क कमी करण्याची मागणी सातत्याने होत आहे. आता महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या (MPSC) माजी सदस्यांनीही या वादात उडी घेत राज्य सरकारनेच या शुल्काचा भार उचलावा असा पर्याय सुचवला आहे.
भरती परीक्षांसाठी खुल्या गटातील उमेदवारांना एक हजार रुपये तर इतरांना ९०० रुपये शुल्क आकारले जाते. एकाच जाहिरातीतील दोन वेगळ्या पदांसाठीही स्वतंत्रपणे शुल्क भरावे लागते. यावरून विधीमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनातही काही सदस्यांनी आवाज उठवला होता. राजस्थानच्या धर्तीवर वर्षातून एकदाच पैसे घ्यावेत, शुल्क कमी करावे याबाबत चर्चाही झाल्या होत्या. त्यावर सरकारकडून मात्र शुल्काचे समर्थन करण्यात आले होते.
विद्यापीठातील १११ प्राध्यापक पदाच्या जाहिरातीची प्रतीक्षा संपली
उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी काही दिवसांपूर्वीच एकाच जाहिरातील दोन पदांसाठी स्वतंत्र शुल्क न आकारण्याच्या सुचना अधिकाऱ्यांना दिल्याची माहिती दिली होती. पण त्यानंतरही आलेल्या सर्वच जाहिरातींमध्ये तीच पध्दत अवलंबण्यात येत असल्याने उमेदवारांमध्ये नाराजी निर्माण झाली आहे.
एमपीएससीचे माजी सदस्य दयानंद मेश्राम यांनी ‘एक्स’ सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर आपले म्हणणे मांडले आहे. त्यांनी म्हटले आहे की, ‘‘आर्थिक चणचणीत असलेल्या दारिद्र्य रेषेखालील, मागासवर्गीय आणि गरीब बेरोजगार युवकांना अर्जासाठी एक हजार रुपये किंवा ९०० रुपये फी भरणे अत्यंत जिकरीचे. खाजगी कंपन्या ती कमी करण्यास तयार नसल्यास शासनाने फीमधील काही वाटा स्वतः उचलून उमेदवारांवरील भार कमी केल्यास ते नक्कीच दिलासादायक ठरेल.’’
दरम्यान, स्पर्धा परीक्षा समन्वय समितीनेही अजित पवार यांना आपल्या सुचनांची आठवण करून दिली आहे. त्यांनी ट्विटमध्ये म्हटले आहे की, अजित पवार हे आपल्या शब्दांसाठी पक्के मानले जात होते, पण तिकडं गेल्यापासून त्यांचे शब्द खोटे वाटायला लागले आहेत. नोकरभरती मधील परीक्षा शुल्क कमी करण्याची मागणी झाली तेव्हा, अजित पवारांनी ट्विट केलं होत, "एका जाहिरातीतील सर्व पदांसाठी एकच #परीक्षा_शुल्क आकारण्यात येईल" पण या निर्णयाची अजूनपर्यंत अंमलबजावणी झालीच नाही, सरकार विद्यार्थ्यांकडून शुल्कापोटी करोडो रुपये वसूल करतच आहे.
शैक्षणिक बातम्यांचे अपडेट मिळविण्यासाठी व्हॉट्सअप ग्रुपमध्ये सहभागी व्हा.
