शिक्षकांच्या नोकऱ्या 100 टक्के जाणार; TET सक्तीचा जीआर निघाला, सर्वोच न्यायालयाच्या निर्णयाची अंमलबजावणी

एज्युवार्ता न्यूज नेटवर्क 

हजारोंच्या संखेने आंदोलन करून केवळ शिक्षक संघटनांकडूनच टीईटी (TET)सक्तीला विरोध करण्यात आला नाही तर महाराष्ट्रातील विधानसभा, विधान परिषदेचे आमदार तसेच लोकसभेत खासदार यांनी सुध्दा टीईटी सक्ती विरोधात सभागृहात आवाज उठवला. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयामुळे (Supreme Court decision)हजारो शिक्षकांच्या नोकऱ्यांवर (Teacher jobs)गदा आली. त्यामुळे न्यायालयात पुनर्विचार याचिका दाखल करावी, अशी मागणी केली जात असताना राज्य शासनातर्फे सध्या सेवेत असलेल्या प्राथमिक शिक्षकांकरिता टीईटी परीक्षा अनिवार्य (TET exam is compulsory for primary teachers)करण्यात आली आहे. दोन वर्षाच्या आत त्यांना टीईटी परीक्षा उत्तीर्ण व्हावे लागणार आहे.अन्यथा नोकरीवर पाणी सोडावे लागणार आहे. 

राज्याच्या आदिवासी विभागातर्फे टीईटी सक्ती संदर्भातील अध्यादेश प्रसिद्ध करण्यात.राज्यातील आदिवासी विकास विभागाच्या नियंत्रणाखालील स्वयंसेवी संस्थांद्वारा संचलित अनुदानित आश्रम शाळांमधील शिक्षण हमी कायदा 2009 लागू होण्यापूर्वी नियुक्त केलेल्या आणि सेवानिवृत्तीसाठी पाच वर्षांपेक्षा जास्त कालावधी असलेल्या शिक्षकांच्या बाबतीत महत्त्वाचा निर्णय घेतला गेला आहे. या शिक्षकांना सेवेत राहण्यासाठी दोन वर्षाच्या आत म्हणजेच 1 सप्टेंबर 2017 पूर्वी शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण होणे बंधनकारक करण्यात आले आहे.अन्यथा नोकरीवर पाणी सोडावे लागणार आहे. 

अनुदानित आश्रम शाळांमधील शिक्षक शिक्षक पात्रता परीक्षा अर्थात टीईटी उत्तीर्ण झाले नाहीत. तर त्यांच्या सेवा समाप्त करण्यात याव्यात,असे अध्यादेशात नमूद करण्यात आले आहे. राज्यातील आदिवासी विकास विभागाच्या नियंत्रणाखालील सर्व अनुदानित आश्रम शाळा या शाळांमध्ये प्राथमिक शिक्षकांच्या नियुक्ती समय शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण उमेदवाराची निवड करण्यात यावी, शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण उमेदवार उपलब्ध न झाल्यास सदर पद कंत्राटी स्वरूपात शैक्षणिक सत्र समाप्त होईपर्यंत भरण्यात यावे, अशा प्रकारे नियुक्त कंत्राटी शिक्षकास शासनाकडून कोणतेही आर्थिक अनुदान अथवा सेवा विषयक लाभ मिळणार नाहीत. त्यांच्या सेवा आवश्यकतेनुसार विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक हित लक्षात घेऊन सत्र समाप्तीपर्यंत कंत्राटी स्वरूपात भरण्यात यावे. कंत्राटी नियुक्ती वरील वेतनाचा सर्व खर्च संबंधित संस्थेने स्वनिधीतून भाग व्हावा शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण नसलेल्या उमेदवारास प्राथमिक शिक्षण सेवक पदावर नियुक्ती देण्यात येऊ नये, असेही अध्यादेशात स्पष्ट करण्यात आले आहे.