शालेय पोषण आहाराच्या ऑडिटवर शिक्षकांचा बहिष्कार 

एज्युवार्ता न्यूज नेटवर्क 

शिक्षण हक्क कायद्यातील (RTE) तरतुदीनुसार शिक्षकांना अशैक्षणिक कामे (Non-academic works) देता येत नाहीत. तसेच उच्च न्यायालयाने सुध्दा शालेय पोषण आहार (school nutrition) योजनेची अंमलबजावणी, नोंदी ठेवणे , दर्जा तपासणे ही कामे शिक्षकांना देता येणार नसल्याचे स्पष्ट केले आहे. या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्र राज्य प्राथमिक शिक्षक संघाने शिक्षण विभागाकडून केल्या जाणा-या शालेय पोषण आहाराच्या ऑडिटवर (audit )बहिष्कार घातला आहे. तसेच या संदर्भातील निवेदन पुणे जिल्हा परिषदेच्या शिक्षण अधिका-यांना देण्यात आले आहे.

हेही वाचा : अभियांत्रिकी पदविकेतील नापास विद्यार्थ्यांना मिळणार संधी! चंद्रकांत पाटील यांची घोषणा

राज्याच्या शालेय शिक्षण विभागाने शालेय पोषण आहार योजनेचे ऑडिट करण्याबाबत परिपत्रक प्रसिध्द केले आहे.मात्र, शिक्षकांनी विद्यार्थ्यांना वर्गात शिकवण्याचे काम करावे की अशैक्षणिक कामासाठी वेळा द्यावा, असा प्रश्न शिक्षकांकडून उपस्थित केला जात आहे. शासनाकडून विविध सर्वेक्षणाची कामे शिकाकांवर सोपवली जातात.नुकतेच केंद्र शासन पुरस्कृत नव भारत साक्षकरता कार्यक्रमाअंतर्गत निरक्षरांचे सर्वेक्षण करण्याचे काम शिक्षकांवर सोपवण्यात आले आहे.शिक्षक हा विविध अशैक्षणिक कामांमध्ये गुंतून राहतो. त्याचा परिणाम विद्यार्थ्यांच्या गुणवत्तेवर होतो. 

शालेय पोषण आहार योजनेच्या ऑडिटवर बहिष्कार घालण्याबाबतचे निवेदन महाराष्ट्र राज्य प्राथमिक शिक्षक संघाने पुणे जिल्हा परिषदेच्या शिक्षक अधिका-यांना दिले आहे.त्यात  शालेय पोषण आहार ऑडिट कालावधीत ब-याच मुख्याध्यापकांच्या बदल्या झाल्या आहेत.त्यामुळे ऑडिटचे काम करणे किचकट आणि टणावाचे झाले असल्याच्या तक्रारी शिक्षकांडून संघटनेकडे प्राप्त झाल्या आहेत.त्यामुळे या ऑडिटवर बहिष्कार घालत आहोत,असे नमूद करण्यात आले आहे.  
 -------------------
दर महिन्याला शाळेकडून शिक्षण विभागाला शालेय पोषण आहार योजनेची माहिती दिली जाते.याच माहितीच्या आधारे ऑडिट करणे शक्य आहे.त्यासाठी वेगळे ऑडिट करण्याची आवश्यकता वाटत नाही.शिक्षण विभागाने एखादी ऑनलाईन प्रणाली विकसित करून दररोज शाळेकडून भरलेल्या माहितीच्या आधारे ऑडिट केले तर त्यामूळे सर्वांचा वेळ वाचणार आहे.
- जे. के.पाटील, अध्यक्ष, मुख्याध्यापक संघ