समायोजन होऊनही पुर्वीच्या संस्थेकडून शिक्षिकेचे निलंबन, चार महिन्यांपासून वेतनाविना; शासनाने उपसंचालकांकडे मागितला अहवाल

दीपा पिल्ले पुष्पकांथन

नेहरू शिक्षण संस्थेच्या (Nehru Shikshan Sanstha) चिंचवड येथील कमला नेहरू प्राथमिक विद्यालयाबाबत (Kamala Nehru School) संस्था चालकांकडून अनियमितता होत असल्याचा आरोप शाळेच्या तत्कालीन मुख्याध्यापिका रसिका परब (Rasika Parab) यांनी केला आहे. यासंदर्भात त्यांनी वारंवार शालेय शिक्षण विभागाकडे (School Education Department) तक्रारही केली होती. शाळा बंद पडल्यानंतर परब यांचे दुसऱ्या संस्थेत समायोजन झाले. पण त्यानंतर दुसऱ्या शाळेत कार्यरत असूनही पुर्वीच्या संस्थेने त्यांचे निलंबन केले. तर शिक्षण विभागातील अधिकाऱ्यांनी समायोजन करताना आधीच्याच संस्थेतून वेतन मिळेल, असा आदेश काढल्याने रसिका परब या चार महिन्यांपासून वेतनाविना काम करत आहेत.

रसिका परब या सुमारे ३७ वर्षापसून शाळेत शिक्षिका आहेत. २००६ साली त्यांची मुख्याध्यापकपदी नियुक्ती करण्यात आली होती. नेहरू शिक्षण संस्थेची पाषाण येथील गो. रा. कुंभार शाळा आणि चिंचवड येथील कमला नेहरू प्राथमिक  विद्यालय अशा दोन्ही शाळांच्या मुख्याध्यापक पदाची जबाबदारी परब यांच्यावर टाकण्यात आली होती. सुमारे तीन वर्ष परब या दोन्ही जबाबदाऱ्या सांभाळत होत्या. पण टप्प्याटप्याने विद्यार्थी संख्या कमी करून शाळा बंद पाडण्यात आल्याचा आरोप परब यांनी केला आहे.

अनुदानित शाळा पाडल्या जातायेत बंद? कुठे व्यावसायिक संकुल उभारण्याचा घाट, तर कुठे जमिनीचा वाद

याविषयी ‘एज्युवार्ता’शी बोलताना परब म्हणाल्या, २०१७ मध्ये राज्य शासनाने अनियमित विद्यार्थी शोधून काढण्यासाठी  'ड्रॉप बॉक्स' ही योजना आणली. यामध्ये मी आमच्या शाळेतील शिक्षकांना सतत गैरहजर राहणाऱ्या विद्यार्थ्यांची यादी करून ती नावे 'ड्रॉप बॉक्स' टाकण्यास सांगितले. दरम्यान मी शिक्षक प्रशिक्षक कार्यमासाठी  बाहेरगावी गेले. त्यावेळी संस्थाचालक संभाजी कुंजीर यांनी शाळेला भेट दिली. यावेळी त्यांच्या लक्षात आले कि ड्रॉप बॉक्स मध्ये विद्यार्थ्यांची नावे  गेल्यामुळे शाळेची पटसंख्या कमी दिसू लागली. त्यामुळे कुंजीर यांनी ड्रॉप बॉक्स  मधील विद्यार्थ्यांची नावे परत नियमित विद्यार्थ्यांच्या कॅटलॉगमध्ये टाकण्यास सांगितली. यासर्व प्रकरणात कॅटलॉग मध्ये खाडाखोड  झाली होती, पाने फाडण्यात आली होती.

प्रशिक्षण कार्यक्रम पूर्ण झाल्यानंतर शाळेत आल्यानंतर मला हा प्रकार समजला. मी संस्था चालकांकडे याविषयी तक्रार केली पण त्यांनी दखल न घेतल्यामुळे मी वरिष्ठांना, प्रशासकीय अधिकाऱ्यांना, शिक्षक अधिकाऱ्यांना या विषयी कळवले. पण पुढे काहीच घडले नाही. पुढे जानेवारी २०२३ मध्ये शाळा बंद पडल्यानंतर माझे पद अतिरिक्त ठरले. सतत पाठपुरावा करूनही जुलै २०२३ पर्यंत इतर शाळेत समायोजन झाले नाही. अखेर जुलै अखेरीस दुसऱ्या शाळेत समायोजन करण्यात आले. तोपर्यंत वेतन मिळत होते. पण समायोजनाचा आदेश काढताना शिक्षण विभागाने पदवीधर शिक्षक म्हणू नियुक्ती केली. तर जुन्या संस्थेतूनच वेतन निघेल, असे आदेशात म्हटले, असे परब यांनी सांगितले.

गट शिक्षण अधिकाऱ्यालाच नोटीस ; अनधिकृत शाळांची यादी केली होती प्रसिध्द

पुर्वीच्या संस्थेने २०१७ मधील एक प्रशासकीय कारण दाखवत माझ्यावर यावर्षी ऑगस्ट महिन्यात माझे निलंबन करण्यात आले. प्रत्यक्षात सध्या मी इतर संस्थेत कार्यरत आहे. असे असताना निलंबनाची कारवाई करणे कितपत योग्य आहे. २०१७ मध्येच माझ्यावर कारवाई न करता, त्याला २०२३ पर्यंत वाट का पाहावी लागली, असा सवालही परब यांनी उपस्थित केला. त्यामुळे माझे ऑगस्ट महिन्यापासूनचे वेतन मिळाले नसून शिक्षण विभागातील अधिकारीही त्याकडे दुर्लक्ष करत आहेत, असा आरोप परब यांनी केला आहे.

शिक्षण उपसंचालकांकडे मागितला अहवाल

रसिका परब यांनी समायोजनात झालेला गोंधळ व निलंबन कारवाईबाबत शिक्षण उपसचिवांकडे सप्टेंबर महिन्यात लेखी तक्रार केली आहे. त्यावर शिक्षण विभागाकडून पुणे विभागीय शिक्षण उपसंचालकांना याबाबतचा सविस्तर अहवाल  सादर करण्याचे आदेश दिले आहेत. पण महिना उलटत आला तरी याबाबत आपल्याकडे कसलीही विचारणा केली नसल्याचा दावा परब यांनी केला आहे.