पेपरफुटीवर कायदा केला लागू; नीट-नेट पेपर फुटीनंतर केंद्र शासनाचा निर्णय
नीट-यूजी निकालाचा वाद ताजा असताना यूजीसी नेट पेपर लीक झाल्यामुळे परीक्षा रद्द करण्याची नामुष्की केंद्र सरकारवर ओढवली. त्यामुळे सरकार अॅक्शन मोडवर आले असून पेपरफुटी विरोधी कायदा शुक्रवारपासून लागू करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
eduvarta@gmail.com 
एज्युवार्ता न्यूज नेटवर्क
देशाभरात वारंवार घडणाऱ्या पेपरफुटीच्या (paper break) घटनांमुळे केंद्र सरकारवर (Central Govt) टीकेची झोड उडत आहे. त्या पार्श्वभूमीवर आता केंद्र सरकारने आणलेल्या नव्या कायद्यातील तरतुदी लागू (The provisions of the new law apply) करण्याचा निर्णय घेतला आहे. नीट-यूजी निकालाचा वाद ताजा असताना यूजीसी नेट पेपर लीक झाल्यामुळे ही परीक्षा रद्द करण्याची नामुष्की केंद्र सरकारवर ओढवली. त्यामुळे सरकार अॅक्शन मोडवर आले असून पेपरफुटी विरोधी कायदा शुक्रवारपासून लागू करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
पेपर फुटीच्या घटना रोखण्यासाठी केंद्र सरकारने मोठे पाऊल उचलले आहे. सरकारने फेब्रुवारी महिन्यात या संदर्भातील कायदा संसदेत मंजूर करुन घेतला होता. नव्या कायद्यातील तरतुदींनुसार पेपर लीक केल्यास आरोपीला ३ ते ५ वर्षाची शिक्षा होणार आहे. तसेच १० लाख रुपयांपर्यंत दंड ठोठावण्यात येणार आहे. याशिवाय कायद्यात अन्य काही कठोर तरतुदी आहे. सरकारचा निर्णय गॅझेटमध्ये प्रसिद्ध झाला आहे.
यूपीएससी, स्टाफ सिलेक्शन कमिशन, रेल्वे भरती बोर्ड, आबीपी, सेंट्रल इन्स्टिट्यूटच्या प्रवेश परीक्षा (JEE, NEET आणि CUET) अशा परीक्षांमध्ये होणारे गैरप्रकार रोखण्यासाठी हा नवा कायदा लागू झाला आहे. भारतीय न्याय संहिता या कायद्यामध्ये समाविष्ट न झालेल्या परीक्षेतील गैरप्रकारांचा यात समावेश होईल.
उमेदवाराच्या जागी स्वतः पेपर देणे किंवा प्रश्न सोडवून देणे, परीक्षेतील गैरप्रकाराबाबत माहिती न देणे अशा प्रकरणामध्ये ३ ते ५ वर्षांना तुरुंगवास आणि १० तास रुपयाच्या दंडाची शिक्षा होणार आहे. संघटितपणे पेपरफुटीच्या प्रकरणात गुंततेते असल्यास याप्रकरणी पाच ते दहा वर्षांचा तुरुंगवास आणि कमीतकमी १ कोटी रुपयांचा दंड केला जाणार आहे.
उमेदवार, संघटित माफिया, शैक्षणिक संस्था, कॉम्युटर हॅक करणे अशांवर या कायद्याअंतर्गत गुन्हा दाखल करता येणार आहे. सेवा देणारे किंवा शैक्षणिक संस्था यामध्ये दोषी आढळल्यास त्यांना परीक्षा घेण्यासाठी लागणारी रक्कम दंड म्हणून आकारली जाणार आहे.
