राज्य अभ्यासक्रम आराखडा : खाजगी पूर्वप्राथमिक शाळांच्या हेतूवरच प्रश्नचिन्ह
खेळ-आधारित आणि कृती आधारित शिक्षणाच्या संधी मर्यादितच असतात. तसेच बालशिक्षणात प्रशिक्षित नसलेले शिक्षक अनेक संस्थांमध्ये दिसून येतात, असे निरीक्षण नोंदविण्यात आले आहे.
eduvarta@gmail.com 
एज्युवार्ता न्यूज नेटवर्क
राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषदेकडून (SCERT) पायाभूत स्तरासाठी राज्य अभ्यासक्रम आराखड्याचा (State Curriculum Framework 2023) मसूदा प्रसिध्द करण्यात आला आहे. त्यामध्ये खाजगी पूर्वप्राथमिक शाळांच्या (Pre-Primary School) हेतूवरच प्रश्नचिन्ह उपस्थित करण्यात आले आहे. बहुतेक शाळा मुख्यत: औपचारिक शिकवण्यावर व घोकंपट्टीवर लक्ष केंद्रित करतात. बालशिक्षणात प्रशिक्षित नसलेले शिक्षक अनेक संस्थांमध्ये दिसून येतात. या शाळांपैकी बहुतांश शाळा अनियंत्रित असून गुणवत्तापूर्ण प्रारंभिक बाल्यावस्था संगोपन व शिक्षण (Early Childhood Care and Education) देण्याचा त्यांचा हेतू किंवा क्षमता नाही, असे आराखड्यात नमूद करण्यात आले आहे. (State Curriculum Framework (SCF) for foundational level education)
राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण २०२० नुसार, वय वर्षे ३ ते ८ हा वयोगट पायाभूत स्तर म्हणून संबोधण्यात आला आहे. राज्य अभ्यासक्रम आराखड्याचा उद्देश हा प्रारंभिक बाल्यावस्था संगोपन आणि शिक्षणाच्या संदर्भात संस्थात्मक व्यवस्थेतील पायाभूत स्तराचा विचार करणे असा आहे. या वयोगटातील प्रत्येक बालकाला २०२५ पर्यंत मोफत, सुरक्षित, गुणवत्तापूर्ण, वैकासिकदष्ट्या सुयोग्य वातावरण मिळवून देणारे प्रारंभिक बाल्यावस्था संगोपन आणि शिक्षण सहज उपलब्ध व्हायला हवे, हे आराखड्याचे ध्येय आहे.
राज्य अभ्यासक्रम आराखडा २०२३ प्रसिद्ध; सूचना,हरकती मागविल्या
सद्यस्थितीत बालकाला इयत्ता पहिलीमध्ये प्रवेश घेण्यापुर्वी असलेल्या अध्ययन अडथळ्यांमुळे ही बालके जेव्हा प्राथमिक शाळेत प्रवेश घेतात, तेव्हा त्यांना पायाभूत साक्षरता आणि संख्याज्ञान प्राप्त करण्यात अपयश येते. याशिवाय, ६ वर्षे पूर्ण झालेली काही बालके पूर्व प्राथमिक शाळेतील अपुऱ्या अनुभवांसह तर काही पूर्वप्राथमिक शिक्षण केंद्रांच्या अभावामुळे वय वर्षे ६ पूर्ण होण्याआधीच इयत्ता पहिलीत दाखल होतात. अशी प्रगतीमध्ये मागे पडत असल्याचे आराखड्यात नमूद करण्यात आले आहे.
घोकंपट्टीवर लक्ष केंद्रित
सध्या विविध शासकीय आणि खाजगी संस्थांमार्फत बालशिक्षण दिले जाते. प्रासंगिक आणि निरीक्षणात्मक पुराव्यांवरून खाजगी संस्थांचा प्रसार मोठ्या प्रमाणावर झालेला दिसून येतो. यातील काहींकडे मुबलक संसाधने आहेत, तर काहींकडे कमी संसाधने आहेत. खाजगी आणि इतर पूर्व प्राथमिक शाळा या मुख्यत्वे शाळेचा अधोगामी (flowdown) विस्तार म्हणून चालविल्या जात आहेत. बहुतेक शाळा मुख्यत: औपचारिक शिकवण्यावर व घोकंपट्टीवर लक्ष केंद्रित करतात. या शाळांमध्ये विद्यार्थी-शिक्षक गुणोत्तर अधिक असते. खेळ-आधारित आणि कृती आधारित शिक्षणाच्या संधी मर्यादितच असतात. तसेच बालशिक्षणात प्रशिक्षित नसलेले शिक्षक अनेक संस्थांमध्ये दिसून येतात, असे निरीक्षण नोंदविण्यात आले आहे.
शाळा मोठ्या प्रमाणात अनियंत्रित
अजूनही खाजगी पूर्व प्राथमिक शिक्षण केंद्रे मोठ्या प्रमाणात अनियंत्रित आहेत. प्रारंभिक बाल्यावस्था संगोपन व शिक्षणाचा कोणताही सामायिक आराखडा अद्यापही उपयोगात आणला जात नाही. या शाळांपैकी बहुतांश शाळांचा गुणवत्तापूर्ण प्रारंभिक बाल्यावस्था संगोपन व शिक्षण देण्याचा हेतू किंवा क्षमता नाही.
पूर्वप्राथमिक शाळेपासून अनेक बालके वंचित
२०२०-२१ मध्ये महाराष्ट्रात शासकीय व खाजगी अनुदानित शाळेत इयत्ता पहिलीमध्ये प्रवेश घेतलेल्या १२ लाख ३३ हजार ४८० विद्यार्थ्यांपैकी केवळ ६८.४४ टक्के विद्यार्थ्यांना पूर्वप्राथमिक शाळेचा अनुभव होता. यांपैकी ११.२४ टक्के त्याच शाळेतील पूर्वप्राथमिक शिक्षण केंद्रात, ५.९० टक्के दुसऱ्या शाळेत आणि ५१.३० टक्के बालकांना अंगणवाडीतील पूर्वप्राथमिक शिक्षणाचा अनुभव होता. २०२१ च्या यूडायसच्या अहवालानुसार महाराष्ट्रात प्राथमिक शाळांमध्ये एकूण प्रवेश नोंदणीचे प्रमाण (GER-Gross Enrollment Ration) १०६.९ आणि निव्वळ प्रवेश नोंदणीचे प्रमाण (NER-NET Enrollment Ration) ९६.६ आहे. २०१९-२० मध्ये महाराष्ट्रात पूर्वप्राथमिक शाळेतील उपस्थिती शहरी भागात ५५.९ टक्के आणि ग्रामीण भागात ६४.३ टक्के असल्याचे नोंदवले गेले. एकूणच, २ ते ४ वर्षे वयोगटातील ६०.५ टक्के बालके पूर्वप्राथमिक शाळेमध्ये जात असल्याची नोंद करण्यात आली आहे.
अंगणवाड्यांमध्ये नाहीत पुरेसे कर्मचारी
सध्या अंगणवाड्यांमध्ये कर्मचारी वर्ग पुरेसा नाही. खाजगी संस्थांची एकत्रित माहिती उपलब्ध नाही. बालशिक्षण आणि बालसंगोपनासाठी शिक्षक-प्रशिक्षण कार्यक्रम देणाऱ्या संस्थांची संख्याही अपुरी आहे. महाराष्ट्रात जुलै २०२३ रोजी अंगणवाड्यांमधील मंजूर पदांची संख्या १ लाख १० हजार ४८६ असून त्यापैकी ४.८६ टक्के पदे रिक्त आहेत. अंगणवाडी मदतनिसांच्या मंजूर पदांपैकी १५.८६ टक्के पदे रिक्त आहेत.
अपेक्षित शैक्षणिक संपादणूक नाही
बहुतेक पूर्वप्राथमिक केंद्रांमध्ये अध्ययन निष्पत्तींच्या संपादणुकीवर विशेष लक्ष दिले जात नाही. उपलब्ध वेळ, शिक्षकांची क्षमता, जागेचा अभाव अशा अनेक कारणांमुळे अंगणवाड्यांमध्ये शिक्षण या घटकाकडे पुरेसे लक्ष दिले जात नाही. वाचनपूर्व, लेखनपूर्व आणि गणनपूर्व संकल्पनांशी संबंधित कृती कमी प्रमाणात घेतल्या जातात. अनेक बालके वयानुरूप अपेक्षित शैक्षणिक संपादणूक प्राप्त करू शकत नाहीत. ही बालके प्राथमिक शाळेत गेल्यानंतरही ही समस्या कायम राहते.
शैक्षणिक बातम्यांचे अपडेट मिळविण्यासाठी व्हॉट्सअप ग्रुपमध्ये सहभागी व्हा.
