राज्यात पवित्र संकेतस्थळाद्वारे चालविण्यात येत असलेल्या शिक्षक भरती प्रक्रियेत मुलाखती

जिल्हा परिषद शाळांसाठी सर्वाधिक ८४८१ उमेदवारांची निवड झाली असून, निवड झालेल्या सर्वांच्या कागदपत्र पडताळणीनंतर लवकरात लवकर रुजू होण्यासाठी वेळापत्रक जाहीर केले जाणार आहे.

राज्यात पवित्र संकेतस्थळाद्वारे चालविण्यात येत असलेल्या शिक्षक भरती प्रक्रियेत मुलाखती
एज्युवार्ता न्यूज नेटवर्क 
शिवाय निवड प्रकारात एकूण १३ हजार ११९ उमेदवारांची निवड करण्यात आली आहे. शिक्षण आयुक्त सचिंद्र प्रताप सिंह यांनी पत्रकार परिषदेत ही महत्त्वपूर्ण माहिती जाहीर केली. यावेळी परीक्षा परिषदेचे अध्यक्ष डॉ. नंदकुमार बेडसे, राज्य मंडळाचे अध्यक्ष डॉ. त्रिगुण कुलकर्णी, आयुक्त महेश चोथे आणि राजेश शिंदे उपस्थित होते. जिल्हा परिषद शाळांसाठी सर्वाधिक ८४८१ उमेदवारांची निवड झाली असून, निवड झालेल्या सर्वांच्या कागदपत्र पडताळणीनंतर लवकरात लवकर रुजू होण्यासाठी वेळापत्रक जाहीर केले जाणार आहे.
शाळा व्यवस्थापनांनी दिलेल्या जाहिरातीनुसार एकूण ३० हजार २०९ पदांसाठी ही प्रक्रिया राबविण्यात आली. त्यात स्थानिक स्वराज्य संस्था, नगरपालिका-नगरपरिषद, महापालिका, आदिवासी विकास विभाग, शासकीय विद्यानिकेतन आणि खासगी अनुदानित शाळांमध्ये मुलाखतीविना निवडीसाठी १९ हजार ७५४ जागा उपलब्ध होत्या. त्यापैकी १३ हजार ११९ जागांवर उमेदवारांची शिफारस करण्यात आली आहे. प्रत्येक पदासाठीचे पात्रता गुण अर्थात कटऑफ संकेतस्थळावर जाहीर करण्यात आले आहेत.

इयत्तानिहाय निवडीचा तपशील पाहता पहिली ते पाचवीसाठी ७५४१, सहावी ते आठवीसाठी ४२०७, नववी ते दहावीसाठी १११९ आणि अकरावी ते बारावीसाठी २५२ उमेदवारांची शिफारस झाली आहे. नवे शिक्षक रुजू झाल्यानंतर राज्यातील शाळांमधील अध्ययन-अध्यापन प्रक्रिया अधिक गतिमान होईल आणि गुणवत्तापूर्ण शिक्षणाला चालना मिळेल, असा विश्वास आयुक्तांनी व्यक्त केला.
निवड प्रक्रियेबाबत उमेदवारांची काही मागणी, म्हणणे किंवा तक्रार असल्यास त्यासाठी ‘तक्रार निवारण आणि दुरुस्ती समिती’ स्थापन करण्यात आली आहे. संबंधित व्यक्तींनी edupavitra2025grcc@gmail.com या ईमेलवर संपर्क साधावा, असे आवाहन करण्यात आले आहे. समांतर आरक्षणात माजी सैनिक प्रवर्गातील २७६० आणि अंशकालीन प्रवर्गातील १७६० पदे रिक्त राहिली आहेत. अनुसूचित जमाती प्रवर्गातील ८०२ आणि पेसा क्षेत्रातील अनुसूचित जमाती प्रवर्गातील १४०८ पदेही रिक्त आहेत.
आरक्षणांतर्गत रिक्त राहिलेल्या पदांचे रुपांतर करण्यासाठी शासनाला प्रस्ताव पाठविण्यात आला आहे. मान्यता मिळाल्यानंतर येत्या काही दिवसांत नव्याने फेरी राबविण्यात येईल, असे आयुक्तांनी स्पष्ट केले. कागदपत्र पडताळणी पूर्ण झाल्यानंतर उमेदवारांना रुजू करून घेतले जाईल. यामुळे राज्यातील शिक्षण व्यवस्था अधिक सक्षम होईल आणि विद्यार्थ्यांना चांगल्या शिक्षकांचा लाभ मिळेल.