शालार्थ आयडी घोटाळा तपासाला आणखी ३ महिन्यांची मुदतवाढ, शिक्षकांमध्ये घबराट

एज्युवार्ता न्यूज नेटवर्क

राज्याच्या शिक्षण क्षेत्राला हादरून सोडणाऱ्या शालार्थ प्रणाली घोटाळ्यातील (Shalarth ID Scam) सर्वात मोठी अपडेट समोर आली आहे. घोटाळ्याची व्याप्ती लक्षात आल्यानंतर एसआयटीने तपासासाठी (SIT Investigation) आणखीन ३ महिन्यांची मुदतवाढ (3-month extension) मागितली होती, त्याला राज्य सरकारने मंजूरी दिली आहे. अपात्र शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांची नावे नियमबाह्य पद्धतीने (Irregular Methods) प्रणालीत घुसवून कोट्यावधींचे वेतन लाटल्याप्रकरणी अनेक शिक्षकांमध्ये घबराट (Panic Among Teachers) पाहायला मिळत आहे.  त्यामुळे आणखीन कोण-कोण मोहरे या तपासातून समोर येणार हे पाहाणे महत्त्वाचे ठरणार आहे. 

शालार्थ ही राज्य शासनाची कर्मचाऱ्यांचे वेतन आणि सेवा संदर्भातील माहिती व्यवस्थापित करणारी मध्यवर्ती प्रणाली आहे. मात्र, २०१२ पासूनच्या भरती प्रक्रियेत आणि प्रामुख्याने २०१९ नंतर, काही शिक्षण अधिकाऱ्यांनी संगनमताने बनावट ओळखपत्रे आणि अपात्र उमेदवारांना या प्रणालीत स्थान दिले. याद्वारे शासनाची कोट्यवधी रुपयांची फसवणूक झाल्याचे उघड झाले आहे. एकट्या नाशिक विभागात १ हजार ५३० शिक्षक-शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांविरुद्ध १५० कोटींच्या फसवणुकीचा गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.

राज्य सरकारने उच्च न्यायालयात दिलेल्या माहितीनुसार, या घोटाळ्याशी संबंधित ९९ टक्के पेक्षा जास्त नियुक्त्या संशयाच्या भोवऱ्यात आहेत. प्राथमिक तपासात ६२२ पैकी ५४७ शिक्षकांची नियुक्ती बनावट आयडी वापरून २० ते ३० लाख रुपये मोजून केल्याचे समोर आले आहे. या प्रकरणात आतापर्यंत शिक्षण विभागातील वरिष्ठ उपसंचालक, वेतन पथक अधीक्षक आणि अनेक शिक्षण अधिकाऱ्यांसह महत्त्वाच्या व्यक्तींना अटक करण्यात आली आहे. हा संपूर्ण घोटाळा सुमारे दोन ते तीन हजार कोटी रुपयांचा असण्याची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे.

विभागीय आयुक्त चंद्रकांत पुलकुंडवार यांच्या नेतृत्वाखालील हे पथक आता मुंबई, नागपूर, नाशिक, अमरावती, जळगाव, बीड आणि लातूरसह संपूर्ण राज्यातील २०१२ पासूनच्या सर्व भरती प्रक्रिया, मंजुरी आणि हस्तांतरणाची सखोल चौकशी करणार आहे. बोगस टीईटी प्रमाणपत्रे आणि बनावट शालार्थ आयडी तयार करणाऱ्या यंत्रणेचा पर्दाफाश करणे हे या पथकाचे मुख्य उद्दिष्ट आहे.

तपासाचा वाढलेला आवाका आणि अद्यापही समोर येत असलेली नवीन प्रकरणे पाहता, विशेष तपास प्रमुखांनी सादर केलेल्या वस्तुस्थितीनुसार शासनाने ही मुदतवाढ दिली आहे. या ७ जून पर्यंतच्या कालावधीत आणखी मोठे मासे गळाला लागण्याची शक्यता वर्तविण्यात येत आहे.